LPG Cylinder Update : ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਦਮ

LPG Cylinder : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰ-ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ. ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ (PNG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ. ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

ਮਿਲੇਗਾ 10% ਵਾਧੂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੋਟਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ. ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ. ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ.

40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ

ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ PNG ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ. ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ. ਨਾਲ ਹੀ PNG ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 93% ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ. ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ

ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 2300 ਐਲਪੀਜੀ ਆਊਟਲੈਟਸ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਹੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਹੈ. ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

Continue reading on the app

Jharkhand Government: रांची में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा ‘डॉग फीडिंग जोन’, निगम की नई पहल

Jharkhand Government: झारखंड की राजधानी रांची में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने एक नई पहल शुरू की है. शहर में करीब तीन लाख आवारा कुत्तों के बेहतर प्रबंधन के लिए ‘डॉग फीडिंग जोन’ बनाए जाएंगे. इसके लिए निगम के इंजीनियरिंग विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है. इस योजना के तहत शहर के अलग-अलग वार्डों और संवेदनशील इलाकों में विशेष स्थान तय किए जाएंगे, जहां कुत्ता प्रेमी लोग आकर आवारा कुत्तों को खाना खिला सकेंगे या उनके लिए भोजन रख सकेंगे. इससे कुत्तों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे एक जगह पर ही भोजन प्राप्त कर सकेंगे.

इस पहल का उद्देश्य

नगर निगम की मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. किरण ने बताया कि झारखंड में इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य शहर में साफ-सफाई बनाए रखना और कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से भोजन उपलब्ध कराना है. अभी कुत्तों को अलग-अलग जगहों पर खाना मिलने से गंदगी फैलती है और लोगों को परेशानी होती है.

यह भी पढ़ें- झारखंड सरकार की नई पहल, अब सालों से अटके मामलों का होगा त्वरित निपटारा, सभी विभागों को मिला नया आदेश

उन्होंने यह भी बताया कि कई बार कुत्तों के झुंड के कारण सड़क हादसे और काटने की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में यदि कुत्तों को एक निर्धारित स्थान पर भोजन मिलेगा, तो उनकी आवाजाही सीमित होगी और इन समस्याओं में कमी आ सकती है.

परियोजना की अनुमानित लागत

इस योजना के तहत भविष्य में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अभियान को भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी संख्या और व्यवहार दोनों को नियंत्रित किया जा सके. इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 20.53 लाख रुपये रखी गई है. टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. 23 मार्च 2026 तक आवेदन लिए जाएंगे और 24 मार्च को टेंडर खोला जाएगा. चयनित एजेंसी को काम पूरा करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Jharkhand Government: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा बड़ा विस्तार, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी

Continue reading on the app