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Others Union Budget 2026 पर Rahul Gandhi ने साधी चुप्पी, बोले- कल Parliament में दूंगा जवाब
prabhasakshiलोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे सोमवार को संसद के मंच से बोलेंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार नौवां बजट पेश किया, जिसके साथ ही उन्होंने इतिहास रचते हुए लगातार नौ बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन गईं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि मैं कल संसद के मंच से बोलूंगा।
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हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने बजट को नीरस बताया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन किया जाना आवश्यक है, लेकिन 90 मिनट के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बजट 2026-27 इसके प्रचार के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से नीरस था। भाषण भी अपारदर्शी था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
इससे पहले, लोकसभा में बोलते हुए, सीतारमण ने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की "सुधार एक्सप्रेस" अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए गति बनाए रखेगी। एनडीए सरकार के आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, सीतारमण ने कहा कि 2014 से भारत की आर्थिक प्रगति स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और निरंतर विकास से चिह्नित रही है।
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सीतारमण ने कहा कि सुधार एक्सप्रेस अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए गति बनाए रखेगी। 12 साल पहले सत्ता संभालने के बाद से, देश की आर्थिक प्रगति स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति से चिह्नित रही है। यह अनिश्चितता और व्यवधानों के समय में भी हमारे द्वारा लिए गए सचेत निर्णयों का परिणाम है।
Budget 2026-27 पर Amit Shah का बड़ा बयान, 'ये विकसित भारत का Golden Roadmap है'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बताया और अगले 25 वर्षों के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए। X पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि बजट यह दर्शाता है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक खाका प्रस्तुत करता है, साथ ही हर कदम पर उनका समर्थन करने के लिए एक व्यावहारिक और ठोस दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में अपना नौवां बजट पेश करने के तुरंत बाद शाह ने ये विचार व्यक्त किए। हालांकि कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सीतारमण ने 1 अप्रैल, 2026 से नए कर अधिनियम को लागू करने की घोषणा की। भारत के इतिहास में यह पहली बार था कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया। शाह ने X पर पोस्ट किया कि केंद्रीय बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की एक दृढ़ प्रतिबद्धता है।
उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि हर कदम पर उनका समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण भी सामने रखता है। विकासित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण की परिकल्पना करता है जो हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करे। पोस्ट में आगे लिखा गया कि विनिर्माण से लेकर अवसंरचना तक, स्वास्थ्य सेवा से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण विकास से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, और खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, #विकसितभारतबजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को साकार करने में मदद करता है। हर भारतीय की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई, जिन्होंने 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का खाका तैयार करने वाला और अगले 25 वर्षों के लिए दिशा-निर्देश देने वाला बजट प्रस्तुत किया है।
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वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और यह तीन 'कर्तव्यों' से प्रेरित है। मंत्रालय के अनुसार, पहला 'कर्तव्य' उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना है; दूसरा 'कर्तव्य' जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त भागीदार बन सकें; तीसरा 'कर्तव्य, 'सबका साथ, सबका विकास' की परिकल्पना के अनुरूप, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
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