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UGC के नए नियमों पर Supreme Court के स्टे का Mayawati ने किया स्वागत, कहा- यह फैसला उचित है

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को कहा कि विश्वविद्यालयों में मौजूदा सामाजिक तनाव को देखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए समानता संबंधी नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक उचित है। X पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि UGC को नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए था।
 

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मायावती ने कहा कि देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए नए नियमों ने सामाजिक तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक लगाने का आज का निर्णय उचित है। उन्होंने कहा कि जबकि देश में इस मामले को लेकर सामाजिक तनाव आदि का माहौल बिल्कुल भी नहीं बनता, अगर यूजीसी ने नए नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लिया होता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत जांच समिति में उच्च जाति के समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया होता।
 

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में सामान्य वर्ग के खिलाफ कथित “भेदभाव” को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इन विनियमों पर रोक लगा दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। न्यायालय ने राय दी कि विनियम 3 (सी) (जो जाति-आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूरी तरह अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, “भाषा को फिर से संशोधित करने की आवश्यकता है।”

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Rajasthan: अनूपगढ़ नगरपालिका के सहायक लेखाधिकारी समेत तीन कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बृहस्पतिवार को अनूपगढ़ नगरपालिका के सहायक लेखाधिकारी, ‘स्टोरकीपर’ और कम्प्यूटर ऑपरेटर को 48,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने एक बयान में बताया कि अनूपगढ़ नगरपालिका के सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार, ‘स्टोरकीपर’ सुरेश कुमार और कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा कर्मी) भारत सोनी को गिरफ्तार किया गया है।

परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी फर्म के लंबित बिल का भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है। रुपए नहीं देने पर भुगतान नहीं करने की धमकी दी जा रही है। बयान में बताया गया कि आज कार्रवाई के दौरान टीम ने तीनों आरोपियों को परिवादी से 48,000 रुपए बतौर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

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RTI कानून पर आर्थिक समीक्षा की सिफारिश से छिड़ा विवाद, खरगे का सरकार पर हमला, कहा- ‘मनरेगा के बाद अब इसे खत्म करने की तैयारी?’

नई दिल्ली: संसद में पेश हुई आर्थिक समीक्षा में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की समीक्षा की सिफारिश पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा के बाद अब RTI कानून को भी खत्म करने … Fri, 30 Jan 2026 17:46:04 GMT

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