ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनकी सरकार ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान अमेरिका सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी कोई सीधी बातचीत नहीं होगी।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक होने की योजना नहीं है।’’
बाकाई ने कहा कि इसके बजाय पाकिस्तानी अधिकारी दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कराएंगे।
बाकाई ने ‘‘अमेरिका द्वारा थोपे गए आक्रामक युद्ध को समाप्त कराने के लिए’’ पाकिस्तान सरकार की ‘‘लगातार मध्यस्थता और सद्भावनापूर्ण प्रयासों’’ के लिए उसे धन्यवाद दिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने शुक्रवार को इससे पहले कहा था कि उसके दूत अराघची से मुलाकात करेंगे।
Continue reading on the app
वैश्विक कूटनीति से लेकर घरेलू राजनीति तक, वर्तमान परिदृश्य एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। एक तरफ जहाँ अमेरिका ने चीनी रिफाइनरियों और जहाजों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में होने वाली परोक्ष 'ईरान-यूएस वार्ता' भविष्य के नए समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता के बादल अभी भी छाए हुए हैं, ऐसे में US ने एक चीन-स्थित तेल रिफाइनरी और 40 अन्य शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन पर ईरानी तेल के ट्रांसपोर्ट में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा से कुछ ही हफ़्ते पहले उठाया गया है, जहाँ वे अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाक़ात करेंगे।
एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिस चीनी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया गया है, वह हेंगली पेट्रोकेमिकल है, जो बंदरगाह शहर डालियान में स्थित है। इस सुविधा की क्षमता प्रतिदिन 400,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की है, जो इसे चीन की सबसे बड़ी स्वतंत्र रिफाइनरियों में से एक बनाती है।
हेंगली 2023 से ईरानी तेल को प्रोसेस कर रही है, जिससे उसे लाखों डॉलर का राजस्व कमाने में मदद मिली है। एडवोकेसी ग्रुप 'यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान' ने पिछले साल फरवरी में कहा था कि यह फर्म ईरानी तेल के दर्जनों चीनी खरीदारों में से एक है।
चीन ने अभी तक US के इस कदम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वह ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। 28 फरवरी को मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने से पहले, चीन जहाजों के एक 'शैडो फ्लीट' (गुपचुप बेड़े) के ज़रिए 80 से 90 प्रतिशत ईरानी तेल का आयात करता था। इन जहाजों का मूल स्रोत अस्पष्ट बना हुआ है, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस ने कहा कि ये संभवतः मलेशिया जैसे देशों से चीन आते हैं।
ईरान के खिलाफ US के प्रतिबंध
US ने पहले भी देशों को ईरानी तेल खरीदने के खिलाफ चेतावनी दी थी। इस महीने की शुरुआत में एक मीडिया ब्रीफिंग में, US के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने देशों से कहा था, "अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं, अगर ईरानी पैसा आपके बैंकों में जमा है, तो हम अब आप पर 'सेकेंडरी सैंक्शन' (द्वितीयक प्रतिबंध) लगाने को तैयार हैं, जो एक बहुत ही कड़ा कदम है।"
बाद में, ट्रेजरी विभाग ने चीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और हांगकांग को भी एक पत्र भेजा, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि ईरान के साथ व्यापार करने के लिए US उन पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकता है। उसने उन पर ईरानी अवैध गतिविधियों को अपने वित्तीय संस्थानों के ज़रिए चलने देने का भी आरोप लगाया था।
इसके जवाब में, ईरान ने इन प्रतिबंधों की आलोचना की और उन्हें हटाने की मांग की। ईरान को चीन का भी समर्थन मिला, भले ही बीजिंग की बड़ी कंपनियाँ और बैंक अमेरिका के प्रतिबंधों का पालन करते हैं; इस बारे में वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा कि "इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और नियमों को कमज़ोर किया जाता है, सामान्य आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान में बाधा आती है, और चीनी कंपनियों तथा व्यक्तियों के वैध अधिकारों और हितों का उल्लंघन होता है।"
Continue reading on the app
होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others 
prabhasakshi
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
