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Others NATO को सजा, यूरोप को तोड़ देंगे ट्रंप? अमेरिका का प्लान लीक
prabhasakshiअमेरिका ईरान से जंग में है और अब अमेरिका से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वह आपको हैरान कर देगी क्योंकि ईरान के खिलाफ तो अमेरिका जो कारवाई कर रहा है वो कर ही रहा है। इसके अतिरिक्त जो ईरान के साथ करेगा वो तो करेगा ही लेकिन अब वो अपने निशाने पर किसी और को नहीं बल्कि नाटो देशों को लेने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका और स्पेन का टकराव जगजाहिर हो चुका है। स्पेन ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने दिया। स्पेन ने अपने लड़ाकू बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने दिया। कहा कि हमारी धरती से कोई हमला नहीं होगा। हम युद्ध के खिलाफ हैं। अमेरिका चिढ़ गया। इसके बाद अब नाटो की गर्दन अमेरिका जो है वो पकड़ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने रटर्स को बताया कि पेंटागन के एक आंतरिक ईमेल में उन विकल्पों की रूप रेखा दी गई है जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका उन नाटो सहयोगियों को दंडित कर सकता है जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी अभियानों का समर्थन करने में विफल रहे हैं। जिसमें स्पेन को गठबंधन से निलंबित करना, फॉकलैंड द्वीप समूह पर ब्रिटेन के दावे पर अमेरिकी स्थिति की समीक्षा करना शामिल है। नाम ना छापने की शर्त पर ईमेल का जानकारी देने वाले अधिकारी ने बताया कि नीतिगत विकल्पों का विस्तृत विवरण एक नोट में दिया गया है। जिसमें ईरान युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को पहुंच सैन्य अड्डे, हवाई उड़ान के अधिकार जो है वो देने के लिए कुछ सहयोगियों की कथित इच्छा और इनकार पर निराशा व्यक्त की गई है।
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अधिकारी कहते हैं कि ईमेल में कहा गया है कि एबीओ नाटो के लिए बिल्कुल बुनियादी मानक है और यह भी कहा गया है कि पेंटागन में उच्च स्तर पर इन विकल्पों पर बात हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि ईमेल में एक विकल्प यह है कि मुश्किल देशों को नाटो में महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित पदों से निलंबित कर दिया जाए। इसके अलावा अधिकारी ने बताया कि ईमेल में एक विकल्प यह भी है कि मुश्किल देशों को जो कारवाई है उनके खिलाफ सख्त होनी चाहिए ताकि दूसरे देश भी यह बात समझ पाए कि भैया ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे सहयोग नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों की इस बात के लिए भी एक कड़ी आलोचना पहले भी की है कि उन्होंने हारमूद जलडमरू मध्य को खोलने में मदद करने में अपनी नौसेनाएं नहीं भेजी। 28 फरवरी को हवाई युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक जहाज रानी के लिए बंद कर दिया गया था वो। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह गठबंधन से हटने पर विचार कर सकते हैं जो कि एक जाहिर बयान है। उन्होंने ट्रंप ने जो है 1 अप्रैल को एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यानी कि आप नाटो को छोड़ते नहीं अगर नाटो इस तरह का व्यवहार कर रहा होता तो। इसी को लेकर माना यह जा रहा है कि अमेरिका उस विकल्प पर विचार कर रहा है। हालांकि बार-बार बात स्पेन की आ रही है।
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ऐसे में स्पेन की तरफ से भी जवाब आया है। स्पेन का कहना है कि नाटो से हमें निकाल देना कोई मजाक बात नहीं है। इतना आसान नहीं है। क्या कहा गया है स्पेन की तरफ से? आपको पहले सुनवाते हैं। को तो एक तरफ अमेरिका की तैयारी है। दूसरी तरफ स्पेन का पलटवार है और भी बताएंगे कि कैसे नाटो दूसरे देश भी जो है अमेरिका की तरफ शक की सुई घुमा रहे हैं। लेकिन यह जो पेंटागन का मेल था एक जो हाई प्रोफाइल मेल था उसमें जो है बताया जा रहा है जो अधिकारी सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि किस तरह का एक्शन हो यह कोई सुझाव नहीं दिया गया है और साथ ही यूरोप में सैन्य अड्डे क्या बंद कर देने चाहिए अमेरिका को इसका भी कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिकारी ने हालांकि यह बताने से इंकार कर दिया कि विकल्पों में यूरोप से कुछ अमेरिकी सैनिक सेनाओं की व्यापक रूप से अपेक्षित वापसी शामिल है या नहीं। यानी कि अमेरिकी सेना जो यूरोप में मौजूद है वह वापस आ सकती है क्या? तो ऐसे में भी बड़ा मुश्किल स्थिति हो सकता है। ऐसे में ईमेल पर जो कई लोग हैं जिन्होंने पेंटागन को लेकर एक सवाल पूछा पेंटागन से तो उसके जवाब में पेंटागन ने कहा है कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने हमारे नाटो सहयोगियों के लिए जो कुछ भी किया है उसके बावजूद वह हमारे लिए मौजूद नहीं थे। यह भी कहा गया है पेंटागन की तरफ से कि युद्ध विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रपति के पास ऐसे विश्वसनीय विकल्प हो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे सहयोगी अब केवल कागजी शेर बनकर ना रह जाए बल्कि अपनी भूमिका निभाएं। इस संबंध में चल रही किसी भी आंतरिक चर्चा पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है।
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ट्रंप प्रशासन को यूरोपीय लोगों में अधिकार की भावना जो है वो कहा जा रहा है कि दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों और राजनीयिकों का कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका इजराइली युद्ध ने 76 साल पुराने गुट के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बात को लेकर अभूतपूर्व चिंता पैदा हो रही है कि अगर यूरोपीय सहयोगियों पर हमला होता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों का कहना है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी में शामिल होना युद्ध में प्रवेश करने के बराबर होगा। लेकिन एक स्थाई युद्ध विराम होने या संघर्ष समाप्त होने तक वो जलडमरू मध्य को खुला रखने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से जो है साफ तौर पर कहा गया कि ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं। इधर-उधर की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि ये नाराजगी है। वहीं स्पेन कह रहा है कि बॉस हम पे खीज निकालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको तो तुम नाइट्रो से निकाल नहीं सकते हो क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि हमको तुम निकाल पाओ और स्पेन के प्रति जो निराशा व्यक्त की गई थी उसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि कुछ ना कुछ तो टकराव जो है वो होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेन की जमीन पर दो बहुत अहम सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के जो जिसमें से एक रोटा नौसेना स्टेशन है और दूसरा मोरोन हवाई अड्डा है।
Donald Trump प्रशासन का बड़ा फैसला! ईरान और रूस के तेल पर 'छूट' खत्म, होर्मुज़ की नाकाबंदी रहेगी जारी
वैश्विक ऊर्जा बाजार में मचे हड़कंप के बीच अमेरिका ने एक बार फिर अपने सख्त इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि अमेरिका अब ईरानी और रूसी तेल की खरीद पर दी गई किसी भी तरह की छूट (Waivers) को दोबारा लागू नहीं करेगा। यह फैसला वॉशिंगटन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह प्रतिबंधों के जरिए दुश्मन देशों की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है।
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व्हाइट हाउस में हुई एक ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए, बेसेंट ने इस बात की पुष्टि की कि प्रशासन इन दोनों ही तरह की छूट को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा, "हम रूसी तेल के लिए जारी सामान्य लाइसेंस को दोबारा लागू नहीं करेंगे, और न ही हम ईरानी तेल के लिए जारी सामान्य लाइसेंस को दोबारा लागू करेंगे। यह वह तेल था जो 11 मार्च से पहले ही समुद्र में (जहाजों में) आ चुका था। इसलिए, उस सारे तेल का इस्तेमाल अब तक हो चुका है।"
यह फैसला उन पहले मिले संकेतों के बाद आया है, जिनके अनुसार अमेरिका इस सप्ताह ईरानी तेल की खेप पर दी गई 30-दिन की छूट को खत्म होने देगा, और उसने पिछले सप्ताहांत ही रूसी तेल पर दी गई इसी तरह की छूट को भी खत्म होने दिया था। इन छूटों के तहत, समुद्र में पहले से मौजूद तेल की खेपों से जुड़े सीमित लेन-देन करने की अनुमति दी गई थी, जिससे वैश्विक बाजारों को कुछ समय के लिए राहत मिली थी।
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इस कदम के साथ ही, ट्रंप प्रशासन द्वारा वैश्विक आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने और ऊर्जा की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए इस तरह की छूट का इस्तेमाल करने के प्रयासों का भी अंत हो गया है। 20 मार्च को जारी की गई ईरानी तेल पर छूट के कारण, लगभग 140 मिलियन बैरल तेल वैश्विक बाजारों तक पहुंच पाया था, जिससे मौजूदा संघर्ष के दौरान आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद मिली थी। यह छूट 19 अप्रैल को खत्म होने वाली है।
बेसेंट ने इस बात को फिर से दोहराया कि अब आगे किसी भी तरह की राहत देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने 'द एसोसिएटेड प्रेस' से बात करते हुए कहा, "ईरानियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।" उन्होंने कहा, "हमने नाकाबंदी कर रखी है, और अब वहां से किसी भी तरह का तेल बाहर नहीं आ रहा है।" उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को जल्द ही तेल उत्पादन बंद करने की नौबत का सामना करना पड़ सकता है, "अगले दो-तीन दिनों के भीतर, उन्हें अपना उत्पादन बंद करना शुरू करना पड़ेगा, जो उनके तेल के कुओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा।"
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब ईरान में US-इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक तनाव अपने चरम पर है, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने के कारण ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल मची हुई है। इससे पहले, तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के भी पार चली गई थीं, जिसके चलते बाजारों को स्थिर करने के उद्देश्य से मार्च महीने में पहली बार इन छूटों को जारी किया गया था।
हालांकि, ट्रेजरी विभाग ने इससे पहले कुछ समय के लिए रूसी तेल पर दी गई छूट को दोबारा लागू किया था, लेकिन बेसेंट ने स्पष्ट किया कि वह फैसला, आर्थिक रूप से कमजोर देशों द्वारा की गई अपीलों से प्रभावित होकर लिया गया था। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हुई मीटिंग्स के दौरान उन्होंने कहा, "10 से ज़्यादा सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब देश मेरे पास आए और बोले, 'क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं?'"
उन्होंने साफ़ किया कि यह छूट सिर्फ़ एक बार के लिए थी। बेसेंट ने कहा "यह उन कमज़ोर और गरीब देशों के लिए थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा ऐसी कोई छूट मिलेगी। मुझे लगता है कि समुद्र में मौजूद ज़्यादातर रूसी तेल अब तक बिक चुका है। अब जब ये दोनों छूट खत्म हो रही हैं, तो अमेरिका ईरानी और रूसी तेल पर अपने प्रतिबंधों को और कड़ा कर रहा है, जबकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर अभी भी दबाव बना हुआ है।