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Others Iran-US Ceasefire: अमेरिका से वार्ता को माने मोजतबा खामेनेई! जल्द खत्म होगी जंग
prabhasakshiअरब न्यूज ने इजरायली मीडिया आउटलेट येदियोथ अहरोनोथ के हवाले से बताया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका के साथ बातचीत करने और एक समझौते पर पहुंचने के लिए सहमत हो गए हैं, जिससे मौजूदा संघर्षों के बीच एक संभावित राजनयिक संबंध खुलने का संकेत मिलता है। अहरोनोथ ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया, जिसे ईरान के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने मंजूरी दी थी। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण वैश्विक जल परिवहन मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य "बहुत जल्द खुल जाएगा"। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे इसे अमेरिका और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किए जाने की कल्पना करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "इसका संयुक्त नियंत्रण होगा। मैं और अयातुल्ला, चाहे जो भी अयातुल्ला हो या जो भी अगला अयातुल्ला हो।
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ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया
इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के ईरान के साथ बातचीत के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के अकारण युद्ध के पिछले 24 दिनों में तेहरान ने वाशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं की है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले एक दिन में वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने "महत्वपूर्ण सहमति के बिंदु" बताए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की थी कि उन्होंने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान के साथ चल रही राजनयिक बातचीत का हवाला देते हुए अमेरिकी युद्ध विभाग को ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा स्थलों के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को पांच दिनों के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है - जिसके प्रभाव पश्चिमी एशिया और खाड़ी क्षेत्र से परे भी महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति में बाधाओं और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे - नागरिक, सैन्य और ऊर्जा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
क्या अमेरिका-ईरान युद्ध 9 अप्रैल को समाप्त होगा?
इस बीच, इजरायली मीडिया ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तेहरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के फैसले के बाद, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए 9 अप्रैल की संभावित तारीख तय की है। ट्रंप ने तनाव कम करने के उद्देश्य से हुई "सकारात्मक" बातचीत का हवाला देते हुए ईरानी बिजली और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों पर पांच दिन का विराम लगाया है। अधिकारी ने कहा कि यह युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस महीने के अंत में राष्ट्रीय इजरायल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इजरायल यात्रा से पहले समाप्त हो जाएगा। अनाम अधिकारी ने आगे कहा, "9 अप्रैल को युद्ध समाप्त होने से ट्रंप को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इजरायल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इजरायल पहुंचने का समय मिल जाएगा।
उत्तर कोरिया: दिखावटी चुनाव में तानाशाह की फिर बल्ले-बल्ले
2 करोड़ 66 लाख आबादी वाले अघोषित गुलाम मुल्क उत्तर कोरिया में 15वें ‘सुप्रीम पीपल्स असेंबली’ के संपन्न दिखावटी चुनाव में भी किम जोंग उन ने एकतरफा जीत हासिल करके फिर से अपने तानाशाह होने का परिचय न सिर्फ अपने देशवासियों को, बल्कि समूचे संसार को दे दिया है। सभी 687 सीटों पर उनके समर्पित लोग जीते हैं। मौजूदा चुनाव में भी उनके सामने ना कोई विपक्ष था और न ही कोई विरोधी? चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार के रूप में अपने चपरासी, नौकर, जीजा, बहनें और जी-हुजूरी करने पार्टी कार्यकर्ता-कर्मचारियों को टिकट देकर उतारा था। चुनाव में किम जोंग की दो छोटी बहनें किम यो-जोंग, चो सन-हुईन और जीजा किम नॉउ व योंग-वोन भी जीते हैं। गठित कैबिनेट में इन चारों को बड़ी जिम्मेदारी देंगे किम जोंग।
उत्तर कोरिया में चुनाव का मतलब केवल कोरियाई आवाम के अनुशासन को चेक करना और सरकारी डेटा को अपडेट करना मात्र होता है। वहां जनता अपनी पसंद का न उम्मीदवार चुन पाती है और न वोट कर सकती है। वोट न करना देशद्रोह माना जाता है। नार्थ कोरियाई लोग किम जोंन का आदेश किसी भी सूरत में नहीं टालते। अगर वो कहें कि आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा, तो देशवासियों को हाँ में ही जवाब देना होता है। जब वो हंसते हैं, तो सबको हंसना पड़ता है। घर से दो दिन किसी को नहीं निकलना है, तो कोई नहीं निकलता। लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां हो जाती है। ऐसी अजीबोगरीब शर्तों को नार्थ कोरियाई आवाम को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। उत्तर कोरियाई का संसदीय चुनाव का इतिहास 1948 से रहा है। तब, वहां श्रमिक पार्टी, चोंडो ईस्ट चांगु पार्टी, कोरियाई लोकतांत्रिक पार्टी, श्रमिक जन पार्टी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी व डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट पार्टी की धूम होती थी। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तानाशाह का ही चारों ओर बोलबाला है।
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वहां, पिछला संसदीय चुनाव 10 मार्च 2019 को हुआ था। परंपरा प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव कराने की है, लेकिन हुए 7 साल बाद हैं। इस चुनाव में आदेश था कि सभी सरकार के पक्ष में वोट करें, देशवासियों ने उनके आदेशानुसार वोट डाले। वोटर टर्नआउट 99.99 प्रतिशत रहा, जिनमें उनके पक्ष में रिकॉर्ड 99.93 प्रतिशत वोटिंग हुई। पंजीकृत मतदाताओं में केवल 0.0037 प्रतिशत वोटरों ने चुनावी प्रक्रिया में किसी कारण हिस्सा नहीं लिया जिनमें ज्यादातर ऐसे लोग बताए जाते हैं जो चुनाव के वक्त या देश से बाहर थे या हारी बीमारी से पीड़ित थे। सरकारी मीडिया एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक 516 लोगों ने वोट नहीं डाले, जिनकी खोज पड़ताल जारी है। खोजने पर उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। घरों की तलाशी जारी है, हाथ पर लगे निशान की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर पूर्ववर्ती चुनावों की तरह इस बार भी तानाशाह शासक का बोलबाला पूरे संसदीय चुनाव के दौरान रहा।
गौरतलब है कि किम जोंग उन की ‘वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया’ लंबे समय से देश पर जबरिया काबिज है। भविष्य में उम्मीद भी नहीं दिखती, कि उन्हें या उनके पारिवारिक सदस्यों को कोई सत्ता से हटा भी पाएगा? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। चुनाव में अगर कोई सरकारी कर्मचारी उनके पक्ष में वोट नहीं करता, उसे सेवा से बेदखल कर दिया जाता है। अगर पब्लिक ने वोट नहीं किया तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा करके सरेआम कोड़ों से पीटा जाता है। नार्थ कोरिया में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या कोई ऐसे मुल्क जैसी व्यवस्था नहीं है कि विरोध में वहां के लोग ‘जेन-जी’ जैसा आंदोलन कर सके। ऐसा सपने में भी कोई नहीं सोच करता। सोचेगा तो उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। पिछले साल अगस्त-2025 का वाक्या है जब किम जोंन उन अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे, तभी बीच में एक कर्मचारी ने चाय पीने को लेकर उनसे पूछ लिया। सजा के तौर पर जोंन ने उनकी जुबान और दोनों हाथ कटवा दिए थे।
मौजूदा 2026 का आम चुनाव भी उत्तर कोरिया के अनूठे राजनीतिक ढांचे को दर्शाता है कि जहां हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार होता है, जो किम के नेतृत्व वाली सत्ता द्वारा पहले से ही चुन लिया जाता है। मतदान में उत्तर कोरिया के वोटर्स को सिर्फ हां या ना कहने का अधिकार मिलता है। चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया वैश्विक पटल से तकरीबन कटा हुआ है। उसे न अर्थव्यवस्था से मतलब है और न ही किसी किस्म की तरक्की से? अपने मन की हुकुमत किम जोंन चलाते हैं। किम जोंन न किसी मुल्क का दौरा करते हैं और न उनके यहां कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है। एकाध मर्तबा कोई पहुंचा भी तो उसे सरेआम मारा-पीटा गया। कईयों को जान से भी हाथ धोना पड़ा? ग्लोबल स्तर पर बनीं तमाम कल्याणकारी समितियों का भी नॉर्थ कोरिया सदस्य नहीं है। उनके प्रतिनिधि भी कहीं प्रतिभाग नहीं करते।
नॉर्थ कोरिया के अलावा रूस में भी ऐसी ही चुनावी प्रक्रिया है। वहां भी सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को अपने पक्ष में वोट करने का आदेश दिया जाता है। ब्लादीन पुतिन भी अपने जीते-जी सत्ता से नहीं हट सकते। इस दिशा में कुछ और भी राष्टृध्यक्ष चल पड़े हैं। तानाशाह शासक बेशक लोकतंत्र होने की दुहाई देते हों, लेकिन वो गुलाम बनाकर रखते हैं अपने आवाम को। नॉर्थ कोरियाई लोग कब तानाशाह से मुक्ति पाएंगे, ये सवाल भविष्य के गर्भ में सुरक्षित है। तारीख कौन सी मुकर्रर होगी, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। नॉर्थ कोरियाई लोग ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व में जनसंख्या के मामले में 56वें स्थान पर है। 2.66 लाख वाले इस मुल्क के लोगों को आजादी की सुबह कब होगी नसीब उसकी दुआ पूरा संसार करता है।
- डॉ. रमेश ठाकुर
सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), भारत सरकार!
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