'योगी की पाती' के 50 हफ्ते पूरे, CM ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम 'योगी की पाती' ने 50 सप्ताह पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 'योगी की पाती' के सभी 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया. सूचना विभाग की ओर से तैयार इस पुस्तक में अब तक प्रकाशित सभी संस्करणों को संकलित किया गया है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस पहल को सरकार और आम जनता के बीच आत्मीय संवाद का माध्यम बताया. साथ ही अपने पुराने संघर्षों और प्रदेश में हुए बदलावों का भी जिक्र किया.
नागरिक अधिकारों से वंचित था
सीएम योगी ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह एक समय यह समाज बुनियादी सुविधाओं और नागरिक अधिकारों से वंचित था. उन्होंने कहा कि गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक शेड की रंगाई-पुताई कराकर वहां बच्चों के लिए स्कूल शुरू करवाया था. हालांकि, उस समय तत्कालीन सरकार और वन विभाग ने इस पहल पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था.
योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 120 वर्षों तक ब्रिटिश शासन और आजादी के बाद भी लगभग 70 वर्षों तक वनटांगिया समुदाय की उपेक्षा होती रही. इस समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा. वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया. इसके साथ ही उन्हें नागरिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया.
उन्होंने कहा कि इसी तरह मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.
इंसेफेलाइटिस और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का किया जिक्र
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस की समस्या का जिक्र करते हुए पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की जान चली जाती थी. अस्पतालों में बिजली, पंखे और जीवन रक्षक उपकरणों तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. आज सरकार के प्रयासों से पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है. इससे बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में बड़ा सुधार हुआ है.
शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों को लेकर सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति बेहद खराब थी. कई विद्यालय जर्जर थे और संसाधनों की कमी के कारण बड़ी संख्या में बच्चे, विशेषकर बेटियां, नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं. आज 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत जनसहभागिता से प्रदेश के 96 प्रतिशत स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है.
उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूता-मोजा खरीदने के लिए धनराशि भेजी जा रही है. इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम कंपोजिट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं.
'योजनाओं की जानकारी बार-बार लोगों तक पहुंचाना जरूरी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते. ऐसे में योजनाओं की जानकारी लगातार आम जनता तक पहुंचाना जरूरी है. उन्होंने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो उसे बार-बार जागरूक करना होगा, ताकि वह अपने अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा सके.
सीएम योगी ने कहा कि 'योगी की पाती' केवल पत्र या सरकारी सूचनाओं के प्रसार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के अलग-अलग वर्गों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की पहल है. इसके जरिए युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों से जुड़े ऐसे मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिनकी जानकारी अक्सर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती.
एलटीसीजी को लेकर सरकार पक्षकारों से कर रही चर्चा, बजट से पहले बदलाव की संभावना नहीं: सीबीडीटी चेयरमैन
नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। सरकार के द्वारा आगामी केंद्रीय बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों पर कोई फैसला लेने की संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को यह बयान दिया।
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में टैक्सपेयर्स लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि एलटीसीजी टैक्स से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी है और बजट से पहले इस पर कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है।
उन्होंने कहा, एलटीसीजी पर मिले प्रस्तावों को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ फिलहाल चर्चा चल रही है। बजट से पहले एलटीसीजी के युक्तिकरण पर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है।
उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब उद्योग संगठनों, निवेशकों और बाजार से जुड़े प्रतिभागियों की ओर से केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले पूंजीगत लाभ कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने की मांग की जा रही है। इसमें टैक्स दरों और छूट संबंधी प्रावधानों में बदलाव भी शामिल हैं।
अग्रवाल ने आयकर रिफंड की प्रक्रिया में सुधार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समयसीमा में तेजी लाने के लिए कर विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के कारण इस साल रिफंड में तेज वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हुई थी। इस साल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के कारण रिफंड समय पर मिल रहे हैं। इस तरह इस बार रिफंड में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह के संबंध में अग्रवाल ने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम रहा है।
हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
उन्होंने कहा, व्यक्तिगत आयकर संग्रह थोड़ा कम है। हमें इस साल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।
--आईएएनएस
एबीएस
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