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Palam Fire Tragedy | दमकल विभाग की देरी और अवैध भंडारण की मजिस्ट्रेट जांच शुरू, 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्त

दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। एक चार मंजिला आवासीय इमारत में लगी इस आग में एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस त्रासदी के बाद अब दिल्ली सरकार और प्रशासन ने घटना की तह तक जाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, चार मंजिला आवासीय इमारत में बुधवार को आग लगने से एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई।
 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर मजिस्ट्रेट जांच में घटना के बारे में सूचित किए जाने के समय और दमकल विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जांच की जा रही है। मामले की प्रारंभिक जांच में इमारत के भूतल पर बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि, सटीक कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

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जांच के मुख्य बिंदु: कहाँ हुई चूक?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर शुरू हुई इस जांच में मुख्य रूप से तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:

दमकल विभाग की प्रतिक्रिया: क्या अग्निशमन विभाग को सूचना मिलने और उनके मौके पर पहुँचने के समय में कोई विसंगति थी?

तकनीकी खामियां: स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मौके पर पहुँचे तीन दमकल वाहनों में से दो में पानी का दबाव (Water Pressure) कम था, जिससे बचाव अभियान में बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ।

ज्वलनशील सामग्री का भंडारण: जांच में यह बात सामने आई है कि आवासीय इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों (कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन) के भंडारण के लिए किया जा रहा था। 
 
सूत्रों के अनुसार, इमारत के बेसमेंट, भूतल और पहली मंजिल का उपयोग कपड़े और सौंदर्य प्रसाधनों के भंडारण के लिए किया जा रहा था, जबकि परिवार ऊपरी मंजिलों पर रहता था। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली और मौके पर पहुंचे तीन दमकल वाहनों में से दो में पानी का दबाव कम होने से अभियान में देरी हुई।
 

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प्रशासन का अगला कदम

मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों और इमारत के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। यह घटना एक बार फिर दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध गोदामों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर बड़े सवाल खड़े करती है। 

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दिल्ली, लद्दाख और अंडमान के उपराज्यपालों ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, चर्चाओं का बाजार गर्म

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब तीन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों (LG) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर अलग-अलग मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी (सेवानिवृत्त) शामिल रहे।

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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’ पीएमओ ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’ पीएमओ ने एक और पोस्ट में कहा, ‘‘अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, एडमिरल डी.के. जोशी (सेवानिवृत्त) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’

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संधू अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। लद्दाख में स्थानांतरित होने से पहले सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल थे।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उपराज्यपालों की प्रधानमंत्री के साथ यह बैठक प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा साझा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे, लद्दाख में विकास कार्यों और अंडमान-निकोबार में सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा हुई होगी। इन मुलाकातों ने दिल्ली और लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आगामी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया है। 

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