परिसीमन बिल पास हुआ तो 2029 का Lok Sabha चुनाव देश में आखिरी होगा: Ashok Gehlot

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अगर परिसीमन से संबंधित विधेयक पारित हो गया तो संभव है कि 2029 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित हो। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र, न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर दबाव की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। गहलोत ने शनिवार को यहां बाल दिवस पर आयोजित नेहरू मेमोरियल यूथ फेस्टिवल-2026 में कहा कि देश के मौजूदा हालात में जवाहरलाल नेहरू के विचारों और उनकी बौद्धिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

उनका कहना था, ‘‘नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करीब दस वर्ष जेल में बिताए और इसी दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया , ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तथा अपनी आत्मकथा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। नेहरू विचारक, लेखक और दूरदृष्टा थे तथा उनके सपनों का भारत आज भी देश को मजबूती प्रदान कर रहा है।’’ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने बड़े बांधों, औद्योगिक इकाइयों, इस्पात संयंत्रों और एम्स, आईआईटी तथा आईसीसीआर जैसी संस्थाओं की स्थापना कर देश की मजबूत नींव रखी। नई पीढ़ी को उनके योगदान और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को समझना चाहिए।

गहलोत ने आरोप लगाया कि आज लोकतंत्र खतरे में है और न्यायपालिका, जांच एजेंसियों तथा निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और बौद्धिक जगत में इन मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह सच्चाई की तह तक जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आए।

परिसीमन के मुद्दे पर गहलोत ने दावा किया, ‘‘यह विधेयक रुक गया है। (यदि) यह पारित हो गया तो हो सकता है कि 2029 का चुनाव अंतिम चुनाव हो।’’ उन्होंने असम और राजस्थान का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वार्डों के पुनर्गठन में राजनीतिक लाभ के लिए सीटों का स्वरूप बदला गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान में चार कांग्रेस समर्थित वार्डों को मिलाकर एक बड़ा वार्ड बना दिया गया, जबकि भाजपा समर्थित एक वार्ड को तीन हिस्सों में बांट दिया गया।

इससे चुनावी समीकरण प्रभावित हुए। गहलोत ने केंद्र सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि काला धन वापस लाने, किसानों की आय दोगुनी करने, दो करोड़ रोजगार देने और आमदनी बढ़ाने जैसे वादों पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने संप्रग सरकार के कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं।

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Sudhanshu Trivedi का Rahul Gandhi पर हमला, Bharat Summit में विदेशी फंडिंग पर उठाए सवाल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को हैदराबाद में चल रहे भारत समिट 2026 को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के 'ओपन सोसाइटी नेटवर्क' और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' से जुड़ी संस्थाओं द्वारा फंड की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को इस समिट में बुलाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। एक्स पर एक पोस्ट में त्रिवेदी ने इस सम्मेलन के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या यह समिट वास्तव में रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच है, या फिर भारत-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश है? त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी को देश को जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित राजनीतिक मंच पर कुछ विदेशी प्रतिभागियों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों की मौजूदगी एक बड़े एजेंडे को लेकर गंभीर संदेह पैदा करती है। कांग्रेस ऐसे लोगों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों ला रही है? इससे एक बड़े एजेंडे को लेकर गहरा संदेह पैदा होता है। इसलिए, स्पष्ट जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। 

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अपने आरोपों को साबित करने के लिए, बीजेपी प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कई रिकॉर्ड और पहले की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का हवाला दिया, जिनका संबंध आमंत्रित लोगों और उनसे जुड़ी संस्थाओं से है। त्रिवेदी ने बताया कि 'सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च' (CEPR) - जिससे शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले गुइल्यूम लॉन्ग एक सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर जुड़े हैं - को कथित तौर पर 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित 'ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर' से 420,000 डॉलर की ग्रांट मिली थी। उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी के अनुसार, गुइल्यूम लॉन्ग से जुड़े CEPR को 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित 'ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर' से 420,000 डॉलर की ग्रांट मिली थी।" उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी के साथ संबंधों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने बताया कि शेट्टी ने सितंबर 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। 

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त्रिवेदी ने कहा, "एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी ने 2019 में हार्वर्ड के एक इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे।" बीजेपी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में 'ओपन सोसाइटी' की ग्रांट के रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि 2025 में लंदन स्थित 'एमनेस्टी इंटरनेशनल लिमिटेड' को सामान्य सहयोग के लिए 5,200,000 डॉलर की ग्रांट दी गई थी। इसके साथ ही, जुलाई 2022 की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एमनेस्टी ने 'सेवाओं के निर्यात' की आड़ में अपनी भारतीय इकाई को 51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी थी। त्रिवेदी ने मार्च 2025 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बेंगलुरु में जॉर्ज सोरोस की 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' (OSF) और उसकी निवेश शाखा से जुड़े परिसरों पर की गई छापेमारी का भी उल्लेख किया। यह कार्रवाई 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट' (FEMA) के कथित उल्लंघन के मामले में की गई थी।

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