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Others Sudhanshu Trivedi का Rahul Gandhi पर हमला, Bharat Summit में विदेशी फंडिंग पर उठाए सवाल
prabhasakshiभारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को हैदराबाद में चल रहे भारत समिट 2026 को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के 'ओपन सोसाइटी नेटवर्क' और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' से जुड़ी संस्थाओं द्वारा फंड की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को इस समिट में बुलाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। एक्स पर एक पोस्ट में त्रिवेदी ने इस सम्मेलन के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या यह समिट वास्तव में रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच है, या फिर भारत-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश है? त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी को देश को जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित राजनीतिक मंच पर कुछ विदेशी प्रतिभागियों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों की मौजूदगी एक बड़े एजेंडे को लेकर गंभीर संदेह पैदा करती है। कांग्रेस ऐसे लोगों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों ला रही है? इससे एक बड़े एजेंडे को लेकर गहरा संदेह पैदा होता है। इसलिए, स्पष्ट जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है।
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अपने आरोपों को साबित करने के लिए, बीजेपी प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कई रिकॉर्ड और पहले की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का हवाला दिया, जिनका संबंध आमंत्रित लोगों और उनसे जुड़ी संस्थाओं से है। त्रिवेदी ने बताया कि 'सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च' (CEPR) - जिससे शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले गुइल्यूम लॉन्ग एक सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर जुड़े हैं - को कथित तौर पर 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित 'ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर' से 420,000 डॉलर की ग्रांट मिली थी। उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी के अनुसार, गुइल्यूम लॉन्ग से जुड़े CEPR को 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित 'ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर' से 420,000 डॉलर की ग्रांट मिली थी।" उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी के साथ संबंधों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने बताया कि शेट्टी ने सितंबर 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे।
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त्रिवेदी ने कहा, "एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी ने 2019 में हार्वर्ड के एक इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे।" बीजेपी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में 'ओपन सोसाइटी' की ग्रांट के रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि 2025 में लंदन स्थित 'एमनेस्टी इंटरनेशनल लिमिटेड' को सामान्य सहयोग के लिए 5,200,000 डॉलर की ग्रांट दी गई थी। इसके साथ ही, जुलाई 2022 की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एमनेस्टी ने 'सेवाओं के निर्यात' की आड़ में अपनी भारतीय इकाई को 51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी थी। त्रिवेदी ने मार्च 2025 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बेंगलुरु में जॉर्ज सोरोस की 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' (OSF) और उसकी निवेश शाखा से जुड़े परिसरों पर की गई छापेमारी का भी उल्लेख किया। यह कार्रवाई 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट' (FEMA) के कथित उल्लंघन के मामले में की गई थी।
Bharat Summit में बोले Rahul Gandhi, हम PM Modi और BJP को हराने के लिए तैयार हैं
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि विपक्ष मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। हैदराबाद में भारत समिट 2026 में बोलते हुए, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पूरे देश में, खासकर राष्ट्रीय राजधानी में जनता के बीच बढ़ रही नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। गांधी ने कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम पीएम मोदी को हराने जा रहे हैं और उनसे छुटकारा पाने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा आप इसे देख सकते हैं। हमारी सड़कों पर, दिल्ली में, और उस डर में जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के मन में है। यह तो तय हो चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने "राजनीति और व्यापार के मिलन" का आरोप लगाते हुए कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री के बीच का अंतर अब "खत्म" हो गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में आयोजित 'भारत समिट 2026' को संबोधित करते हुए - जहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे - राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक फंडिंग और कॉरपोरेट विस्तार आपस में जुड़े हुए हैं।
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उन्होंने कहा आज हमारे देश में एक व्यवसायी है। BJP के सत्ता में आने से पहले, वह दुनिया के 600वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। कुछ महीने पहले, वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वह इतने अमीर कैसे बन गए? राजनीति और व्यापार के मिलन से। व्यापार और राजनीति के बीच, यानी अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का अंतर अब खत्म हो गया है। अब यह अंतर बचा ही नहीं है। इसका असर राजनीतिक फंडिंग में देखा जा सकता है। अडानी द्वारा जुटाई गई संपत्ति में भी इसका असर दिखता है... नतीजा यह है कि एक दशक में BJP की संपत्ति 11 गुना बढ़ गई है... हमने पाया कि हमारे पास मौजूद कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, जनसभाएं - जो तरीके पहले असरदार होते थे, उनमें से कुछ भी काम नहीं आया... हमें कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला। संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया था... लेकिन हमने महसूस किया कि फासीवादी ताकतें चाहे कितनी भी संस्थाओं को नियंत्रित कर लें, या उनके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, भारत की जनता के साथ सीधा जुड़ाव किसी भी अन्य चीज़ से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है।
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इससे पहले, शनिवार को हैदराबाद में 'भारत समिट' के दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के बीच, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और बिना किसी स्पष्ट कारण के नए नाम जोड़े गए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण (रिवीजन) के दौरान देशभर में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का जिक्र करते हुए, राहुल गांधी ने पूछा कि अगर लाखों पंजीकृत मतदाताओं को बाद में 'अस्तित्वहीन' मान लिया गया, तो क्या पिछले चुनावी नतीजों को वैध माना जा सकता है? उन्होंने कहा, "2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले 14 करोड़ (140 मिलियन) लोगों को या तो 'अस्तित्वहीन' मतदाता घोषित कर दिया गया या फिर उन्हें ऐसे मतदाता मान लिया गया जिन्होंने वोट ही नहीं दिया।" "कुछ महीने पहले," गांधी ने कहा। "अगर चुनाव आयोग ने 14 करोड़ मतदाताओं को अवैध या गैर-मतदाता घोषित कर दिया है, तो फिर वह चुनाव वैध कैसे हो सकता है?
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