Israel और US के विरोध के बावजूद UN में Palestine के समर्थन में India ने किया मतदान

फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को फिर से मान्यता देने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव में इजरायल से फिलिस्तीन और सीरिया के कब्जे वाले इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल, नुकसान और उनके दोहन को रोकने की मांग भी की गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में 11 नवंबर को इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ। भारत समेत कुल 151 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया। वहीं, अमेरिका और इजरायल सहित 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया, जबकि 11 देश मतदान से दूर रहे। यह प्रस्ताव उरुग्वे ने जी-77 समूह और चीन की ओर से पेश किया था।

प्रस्ताव का पूरा नाम 'पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार' है। इसमें साफ कहा गया है कि फिलिस्तीनी और सीरियाई गोलान क्षेत्र में रहने वाली अरब आबादी को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इन संसाधनों में जमीन, पानी और ऊर्जा के स्रोत शामिल हैं।

प्रस्ताव में इजरायल से कहा गया है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और पूर्वी यरुशलम के साथ सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने या खत्म करने वाली गतिविधियों को बंद करे। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायल और वहां रह रहे उसके नागरिकों की गतिविधियों के कारण फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उन्हें मुआवजा या नुकसान की भरपाई मांगने का अधिकार मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के निर्माण और अलगाव दीवार बनाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, ऐसी गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और इनके कारण फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, पानी तथा दूसरे जरूरी संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होती है। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को भी कहा गया है।

इसके अलावा, प्रस्ताव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने पर जोर दिया गया है। इसमें कचरे और दूसरे बेकार पदार्थों को गलत तरीके से फेंकने से होने वाले नुकसान का भी जिक्र है। साथ ही पानी की पाइपलाइन, सीवेज व्यवस्था और बिजली की आपूर्ति जैसी जरूरी सुविधाओं को नष्ट करने वाली गतिविधियां बंद करने की मांग की गई है।

प्रस्ताव में गाजा पट्टी की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि वहां पुनर्निर्माण और विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद और सहयोग उपलब्ध कराने की अपील की गई है, ताकि प्रभावित इलाकों में जरूरी सुविधाओं को फिर से खड़ा किया जा सके।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना अपने आप में उसे लागू करने का आदेश नहीं होता। इस तरह के प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रुख और संबंधित मुद्दों पर उसकी राय सामने रखते हैं। भारत का इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट देना फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के पक्ष में उसकी स्थिति को दर्शाता है। वहीं, अमेरिका और इजरायल का विरोध तथा 11 देशों का मतदान से दूर रहना इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच मतभेद भी दिखाता है।

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कड़ी की गई बागेश्वरधाम की सुरक्षा व्यवस्था, भगवान कृष्ण पर की गई टिप्पणी के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वरधाम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी के वजह से विवाद हो गया है, जिसके बाद शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन हुआ, जिस वजह से पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. बता दें, एक दिन पहले शुक्रवार को अखिल भारतीय यादव महासभा के सदस्यों और धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों के बीच आमना-सामना हो गया था. इस दौरान, समर्थकों ने एनएच-39 पर जाम लगा दिया था, जिस वजह से ट्रैफिक में काफी ज्यादा परेशानी हुई. 

शनिवार को धाम के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे स्थिति सामान्य हो गई है. छतरपुर एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि बागेश्वर धाम में शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसी वजह से इन दोनों दिनों में सामान्य तौर पर पुलिस बल तैनात किया जाता है. उन्होंने साफ किया कि शुक्रवार को पैदा हुआ तनाव उसी दिन समाप्त हो गया था.

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित रामकथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूपों की तुलना करते हुए टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि भगवान राम सीधे खड़े होते हैं, जबकि भगवान कृष्ण तीन स्थानों से झुके हुए दिखाई देते हैं. भगवान कृष्ण की इस मुद्रा को 'त्रिभंगी' कहा जाता है.

अपने संबोधन में उन्होंने भगवान कृष्ण की बांसुरी और वृंदावन का भी उल्लेख किया था. साथ ही अयोध्या और वृंदावन की तुलना भी की थी. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मथुरा और वृंदावन के संतों तथा कृष्ण भक्तों ने आपत्ति जताई. आपत्ति जताने वालों का कहना था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों समान रूप से पूजनीय हैं और उनकी इस तरह तुलना करना उचित नहीं है. इसके बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों में नाराजगी बढ़ने लगी.

धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच कोई अंतर नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी टिप्पणी से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है. उनकी सफाई के बावजूद अखिल भारतीय यादव महासभा ने शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया. संगठन का आरोप था कि टिप्पणी से भगवान श्रीकृष्ण और यादव समाज का अपमान हुआ है.

100 से ज्यादा लोग हिरासत में, बाद में रिहा

पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था. इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले लोगों की पहचान भी की जा रही है.

अतिरिक्त कलेक्टर विनय द्विवेदी ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया. फिलहाल स्थिति सामान्य है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.

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