चीनी विदेश मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की

बीजिंग, 18 मार्च (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग में सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी ने तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव से मुलाकात की। राशिद मेरेदोव, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय नेता और पीपुल्स काउंसिल के अध्यक्ष गुरबांगुली बर्दिमुहामेदोव के साथ चीन की यात्रा पर आए हैं।

वांग यी ने कहा कि गुरबांगुली बर्दिमुहामेदोव चीनी जनता के पुराने मित्र हैं और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मजबूत आपसी विश्वास तथा गहरी मित्रता मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह संबंध दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्थिर और निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।

वांग यी के अनुसार, यह दौरा इस वर्ष चीन-तुर्कमेनिस्तान संबंधों में एक अहम पड़ाव साबित होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने तथा वैश्विक चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए व्यापक रणनीतिक संवाद करेंगे और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनाएंगे।

वहीं, राशिद मेरेदोव ने चीन में राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) और चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (सीपीपीसीसी) के सफल आयोजन पर चीन को बधाई दी। उन्होंने गुरबांगुली बर्दिमुहामेदोव की चीन यात्रा के दौरान किए गए गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तुर्कमेनिस्तान, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तावित चार वैश्विक पहलों का समर्थन करता है और तीसरे चीन-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की संयुक्त तैयारी के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। साथ ही, उन्होंने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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भारतीय रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में आकर्षित किया 942 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को बताया कि भारतीय रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 942 मिलियन डॉलर (करीब 7,800 करोड़ रुपए) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रेलवे को 2014-15 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 942 मिलियन डॉलर का एफडीआई मिला, जो इस सेक्टर में विदेशी निवेशकों की लगातार बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि इस नीति के चलते विदेशी निवेश को हाई-स्पीड ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम और यात्री व माल ढुलाई टर्मिनलों जैसे कई अहम क्षेत्रों में बढ़ावा मिला है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अपने खर्च में भी काफी बढ़ोतरी की है। रेलवे के लिए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट (जीबीएस) 2013-14 में 29,055 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 2.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

इस बढ़े हुए निवेश का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना, सुरक्षा बढ़ाना, नई तकनीक अपनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है।

उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू फंडिंग के कारण भारतीय रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण में ज्यादा निवेश करने का मौका मिला है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहा है।

रेल मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत ने स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रूस और स्पेन जैसे देशों के साथ समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत हाई-स्पीड रेल, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट, आईटी सॉल्यूशंस और रेलवे मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है।

पिछले एक दशक में भारत ने रेलवे सेक्टर में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस भी तैयार किया है। अब देश में लोकोमोटिव, कोच, वैगन और ट्रैक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर तथा मेट्रो सिस्टम सहित विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जा रहे हैं।

इन उत्पादों का संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित कई विकसित और विकासशील देशों में निर्यात भी किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, भारत का कुल रेलवे निर्यात 2016-17 से जनवरी 2026 तक 3.35 अरब डॉलर (करीब 26,000 करोड़ रुपए) रहा है।

निर्यात में यह बढ़ोतरी भारत के रेलवे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती पहचान को दर्शाता है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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