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Dalit Vote Bank पर Congress की नजर? कांशीराम को भारत रत्न के वादे पर Mayawati ने उठाए तीखे सवाल

 बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर शनिवार को सवाल उठाया कि यदि वह केंद्र में सत्ता में आती है तो बसपा संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मायावती ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से अन्य राजनीतिक दलों, विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा बसपा को कमजोर करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र में कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने बी आर आंबेडकर को कभी उचित सम्मान नहीं दिया तो अब पार्टी कांशीराम को सम्मानित करने का प्रस्ताव कैसे रख सकती है। कांशीराम की जयंती रविवार को मनाई जाएगी। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘कांग्रेस ने दलितों के मसीहा और संविधान के प्रमुख निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को कभी उचित सम्मान नहीं दिया, न ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया... तो अब वही पार्टी कांशीराम को कैसे सम्मानित कर सकती है?’’ उनकी यह टिप्पणी यहां कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया कि सत्ता में आने पर पार्टी कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करेगी।

मायावती ने कहा, ‘‘केंद्र में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कांशीराम के निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने भी राजकीय शोक की घोषणा नहीं की।’’ उन्होंने कहा कि दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले कई संगठन और राजनीतिक दल, जो अक्सर बड़े राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बनकर काम करते हैं, बसपा को कमजोर करने की कोशिश करते हुए राजनीतिक लाभ के लिए कांशीराम के नाम का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं।

मायावती ने कहा, ‘‘अब ये सभी दल कांशीराम द्वारा बनाई गई पार्टी बसपा को आए दिन अलग-अलग हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगे हैं इसलिए उनके (कांशीराम के) अनुयायियों और समर्थकों को सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से कांग्रेस के खिलाफ, जिसकी दलित विरोधी विचारधारा और मानसिकता ने बसपा के गठन को आवश्यक बना दिया।’’ बाद में एक बयान में बसपा प्रमुख ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता कांशीराम को संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर स्मरण करना विरोधी पार्टियों ख़ासकर कांग्रेस एवं सपा का नया अवसरवादी फैशन हो गया है।

उन्होंने कहा कि कांसीराम के मिशन के प्रति समर्पित होकर संविधान के पवित्र समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्यों को ज़मीन पर उतारने का कार्य अगर सही नीयत से किया गया होता तो न तो उन्हें बसपा की स्थापना की ज़रूरत करनी पड़ती और न ही अपार ग़रीबी, बेरोज़गारी एवं पिछड़ेपन आदि का बोझ बहुजन समाज को आज तक झेलते रहना पड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता की बात है कि वही जातिवादी द्वेष एवं सोच आज भी जारी है तथा इन वर्गों से जुड़े ‘आरक्षण’ को निष्प्रभावी बनाकर इस शोषणकारी व्यवस्था को मज़बूती प्रदान की जा रही है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज’ ने अपने हित, कल्याण आदि हेतु कांग्रेस, भाजपा, सपा जैसी पार्टियों को बार-बार आज़माया है लेकिन हर बार उन्हें भारी निराशा ही मिली है क्योंकि ये पार्टियां गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई ज़्यादातर नज़र आती हैं।

उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं/समर्थकों को आगाह किया कि किसी भी हाल में वे वोट के इन सौदागरों के हाथों में न खेलें,यही बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर एवं कांशीराम जी के जीवन संघर्ष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दरअसल कल 15 मार्च को कांशीराम की जयंती है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा कार्यक्रम आयोजित करती है। इस बार कांशीराम जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने लखनऊ में 13 मार्च को संविधान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिरकत कर थी। समाजवादी पार्टी भी कल 15 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।

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Himachal Pradesh Budget 2026: CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, वेतन-पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार का आगामी बजट, जो 21 मार्च को पेश किया जाना है, आत्मनिर्भरता पर आधारित बजट होगा जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना है। राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में कमी के बावजूद, इस बजट में सामाजिक योजनाओं, वेतन या पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शिमला में राज्य सचिवालय में आयोजित विशेष पूर्व-बजट बैठक से पहले मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार बजट तैयार करने और राज्य को धीरे-धीरे वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए कई परामर्श बैठकें कर रही है।
 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट कटौती पर आधारित बजट नहीं होगा। हम समाज के हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। कोई भी सामाजिक कल्याण योजना बंद नहीं की जाएगी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन या पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने के निर्णय के बाद राज्य वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है, जो हिमाचल प्रदेश को लगभग सात दशकों से मिल रहा था।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस निर्णय से राज्य को 2026 से 2031 के बीच प्रतिवर्ष 8,000-10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जिससे सरकार के लिए अपने राजस्व संसाधनों को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन बदले में उसे बहुत कम मुआवजा मिलता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की राष्ट्र की पारिस्थितिकी की सेवा करता है। यदि हमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई की अनुमति दी जाती, तो हमें राजस्व घाटा अनुदान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती।
 

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उन्होंने आगे कहा कि राज्य को एसजेवीएन, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्थापित जलविद्युत परियोजनाओं से केवल 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि जलविद्युत परियोजनाएं ऋण-मुक्त हो जाती हैं और राज्य को 50 प्रतिशत रॉयल्टी दी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश को आरडीजी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत उन राज्यों को आरडीजी (अनुसंधान विकास निधि) प्रदान की जाती है जहां राजस्व और व्यय के बीच अंतर होता है।

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  Sports

21 साल की उम्र में खेल डाली 365 रन की पारी, सोबर्स ने पाकिस्तान के गेंदबाजों का बजा डाला था बैंड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में तिहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर गारफील्ड सोबर्स के नाम दर्ज है. महज 21 साल 213 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम दे दिया था. साल 1958 में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच साबिना पार्क में उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की थी. Mon, 16 Mar 2026 17:09:36 +0530

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