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Others MGNREGA के नए कानून पर Congress का हल्ला बोल, Modi सरकार के खिलाफ छेड़ा संग्राम
prabhasakshiकांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, सांसद जयराम रमेश और दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के खिलाफ 'एमजीएनआरईगा बचाओ संग्राम' विरोध प्रदर्शन किया। संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम पारित किया, जो भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है।
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पवन खेड़ा ने कहा कि जो सरकार मजदूरों और किसानों का अपमान करती है, वह ज्यादा दिन नहीं टिकती। खेड़ा ने पत्रकारों से कहा कि सभी राज्यों की राजधानियों में ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। एनआरईजीए को बचाना मतलब मजदूरों की आवाज को बचाना है। इस देश में, जिस भी सरकार ने मजदूर और किसान का अपमान किया है, वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने पार्टी नेताओं को प्रदर्शन करने से रोका।
यादव ने कहा कि जब हम शांतिपूर्वक अपना अभियान चला रहे थे, तब हजारों पुलिस अधिकारियों ने हमें यहां रोक दिया। लेकिन मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे किसी भी तरह से हमारे संकल्प को तोड़ नहीं पाएंगे। इसी बीच, केरल में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर नागरिकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने कहा कि पहले तो उन्होंने नए एमएनआरईजीए विधेयक के जरिए रोजगार का अधिकार छीन लिया। आर्थिक सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि सूचना का अधिकार, जो इस देश में आम आदमी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, अब बेकार हो गया है। उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। वे इस देश के आम लोगों के सभी अधिकार छीनना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।
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केंद्रीय बजट 2026 से जुड़ी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एमएनआरईजीए विधेयक में बदलाव और सूचना के अधिकार के प्रति उनके रवैये से यह साफ हो गया है कि वे भारत की जनता को क्या दे रहे हैं। मोदी सरकार सोचती है कि वे जो कुछ भी दे रहे हैं, वह उनकी मेहरबानी है। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। पार्टी ने वीबी-जी-राम जी अधिनियम का विरोध किया है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का नाम योजना से हटा दिया गया है, और कानून में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में निधि साझा करने का प्रावधान है, जबकि रोजगार गारंटी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होनी चाहिए। नए कानून के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
भारत से गद्दारी, 850 एकड़ की जमीन बांग्लादेश ने चीन के ड्रोन प्लांट के लिए दी!
बांग्लादेश सरकार की भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश सामने आई है। भारत को दी गई एसपी जेड की भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। एसएस की भूमि जो है वो रद्द कर दी गई है। चटगांव में 850 एकड़ जमीन का आवंटन था उसे रद्द किया गया। बांग्लादेश ने चीन को जमीन दिया है। अब बांग्लादेश में ड्रोन प्लांट जो है चीन बना रहा है। यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। साल के अंत तक यहां प्रोडक्शन की भी शुरुआत हो जाएगी। यहां मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। चटगांव का प्लांट भारत की सीमा से महज 100 किमी दूर है। बांग्लादेश दक्षिण भारत एशिया में भारतपाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा।
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चीन अब वहां पर ड्रोन प्लांट बना रहा
बांग्लादेश की यूनुस सरकार की एक और साजिश सामने आई है। चटगांव में भारत को दी गई सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) का भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है। लगभग 850 एकड़ में अब बांग्लादेश चीन का ड्रोन प्लांट बना रहा है। साल के अंत तक यहां प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया है। यहां मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से 100 किमी दूर है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत-पाक के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा।
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20 हजार करोड़ की जेट डील, पेमेंट 10 साल में
चीन ने बांग्लादेश को 20 जे-10सी फाइटर जेट देने की डील भी की है। ये सप्लाई भी साल के अंत से शुरू हो जाएगी। चीन ने बांग्लादेश को पेमेंट में भी बड़ी मोहलत दी है। करार के मुताबिक बांग्लादेश को इन जेट्स का लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का भुगतान अगले 10 साल में करना होगा। बांग्लादेश का ये अब तक का किसी भी देश के साथ जेट खरीद का सबसे बड़ा सौदा है। चटगांव में बन रहे ड्रोन प्लांट में भी शुरुआती रकम चीन ने अपने खजाने से लगाई है। चीन सरकार का सैन्य उपक्रम सीईटीसी इस प्लांट का निर्माण कर रहा है। सीईटीसी ने कई अफ्रीकी देशों जैसे सोमालिया, लीबिया और मोरक्को में भी डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट लगाई हैं
