LPG Price 25 September: एलपीजी के दाम पर बड़ा अपडेट, जानें कितना महंगा हुआ घेरलू और कमर्शियल सिलेंडर, चेक करें अपने शहर का रेट

LPG Price 25 September: भारत में LPG सिलेंडर सिर्फ रसोई की जरूरत नहीं, बल्कि लाखों घरों और कारोबारों के रोजमर्रा के खर्च का अहम हिस्सा है। घर में खाना बनाने से लेकर रेस्टोरेंट और ढाबों तक इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।

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राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की, SIR विवाद के बीच कहा कि उन्हें 'सरकारी गवाह बनना चाहिए'

भारत के चुनाव आयोग (ECI) के भीतर मतभेदों की खबरों और 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर जारी घमासान के बीच देश की राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर देश की चुनावी व्यवस्था पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा देने की मांग की है। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 'इंडियन एक्सप्रेस' की उस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी) ने वोटर लिस्ट के तौर-तरीकों और डेटा मैनेजमेंट पर 14 अलग-अलग मौकों पर अपनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार से 'गवाह बनने' को कहा
गांधी ने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने अपनी आपत्तियां जताकर "समझदारी भरा काम" किया है और उन्होंने उनके इस कदम की सराहना की। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से गवाह बनने की भी अपील की और इस मांग को लोकतंत्र की रक्षा की ज़रूरत से जोड़ा। गांधी ने कहा, "इसके नतीजे होंगे। हम लोकतंत्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दी जाएगी।" उन्होंने आगे कहा, "दोनों चुनाव आयुक्तों ने समझदारी भरा काम किया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। मिस्टर (ज्ञानेश) कुमार को गवाह बन जाना चाहिए। यह देशभक्ति का काम होगा। हम जानते हैं कि क्या हुआ है और हम इसका खुलासा करेंगे।" गांधी ने कुमार के इस्तीफ़े की भी सीधे तौर पर मांग की। उन्होंने कहा, "मैं मांग करता हूं कि ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफ़ा दें, आपने चुनाव प्रणाली पर हमला किया है।"

राहुल गांधी का आरोप है कि भारत में चुनावों में धांधली हो रही है
गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग "वोट का संस्थागत संरक्षक" है और आरोप लगाया कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी मौजूद है कि भारत में चुनावों में धांधली हो रही है। गांधी ने कहा, "चुनाव आयोग वोट का संस्थागत संरक्षक है।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने इसे सबूत के साथ दिखाया है, और इतनी जानकारी पहले से मौजूद है जिससे यह 100% पक्का हो जाता है कि भारतीय चुनावों - लोकसभा चुनाव, 2024 के चुनाव, विधानसभा चुनाव - सभी में धांधली हो रही है।" इसके बाद गांधी ने कुमार के बारे में दो चुनाव आयुक्तों द्वारा जताई गई चिंताओं का ज़िक्र किया। गांधी ने कहा, "दो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं भी सवाल उठाता रहा हूं। उन सवालों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। भारत के लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन भारत के संस्थागत ढांचे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी।"

राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाए
गांधी ने उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जिसके ज़रिए कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। गांधी ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को भारत के प्रधानमंत्री ने चुना था, किसी छोटे-मोटे व्यक्ति ने नहीं। उन्हें अमित शाह ने चुना था।" उन्होंने आगे कहा, "अब दो चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि श्री ज्ञानेश कुमार हमारी वोटिंग प्रणाली में हुई अव्यवस्था और नुकसान के लिए ज़िम्मेदार हैं।"

राहुल गांधी ने 'वोट-चोरी' को कानूनों और संस्थाओं से जोड़ा
गांधी ने एक ऐसी कड़ी का ज़िक्र किया जो वोट, कानूनों और संस्थाओं को आपस में जोड़ती है। उन्होंने कहा, "वोट-चोरी से कानून-चोरी होती है... कानून-चोरी से संस्था-चोरी होती है। यही वह कड़ी है जो बनी है।" गांधी ने तर्क दिया कि वोट के साथ किसी भी तरह की कथित छेड़छाड़ का असर संसद और उसके ज़रिए बनाई गई संस्थाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, "अगर वोट चोरी हुआ है और संसद में बैठे सांसद चोरी हुए वोट के आधार पर वहां हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून गैर-कानूनी है, और उनके द्वारा किया गया कोई भी संस्थागत बदलाव भी गैर-कानूनी है।"

राहुल गांधी ने पहले किए गए 'वोट-चोरी' के दावों को याद किया
गांधी ने उन घटनाओं का भी ज़िक्र किया जो दो चुनाव आयुक्तों द्वारा उठाए गए आपत्तियों से पहले हुई थीं। गांधी ने कहा, "21 दिसंबर 2023 को एक अजीब कानून पारित किया गया। एक ऐसा कानून पारित किया गया जो चुनाव आयुक्त को जांच से छूट देता है। वह भारतीय कानूनी प्रणाली के दायरे से बाहर है।" इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, "7 फरवरी को हमने महाराष्ट्र पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वोट-चोरी हो रही है, और हमने सबूत भी पेश किए।" गांधी ने कहा कि बाद में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को असहमति पत्र सौंपा, जिसमें चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। उन्होंने कहा, "मेरी राय को नज़रअंदाज़ कर दिया गया और उस व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया।"

राहुल गांधी ने महादेवपुरा और हरियाणा का ज़िक्र किया
गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने तब "महादेवपुरा वोट चोरी" के सबूत पेश किए और दावा किया कि बाद में और जानकारी सामने आने लगी। गांधी ने कहा, "हमने तब महादेवपुरा वोट चोरी का मामला दिखाया। धीरे-धीरे दबाव बढ़ रहा है क्योंकि हमें और ज़्यादा जानकारी मिल रही है। अंदर से जानकारी लीक हो रही है और हमें वह मिल रही है।" उन्होंने आगे कहा, "संस्था पर दबाव बढ़ रहा है और उन्हें समझ आ रहा है कि अब कोई समस्या आने वाली है।"

गांधी ने 16 अगस्त और 1 सितंबर को हुई "वोट-चोरी अधिकार यात्रा" का भी ज़िक्र किया, और उसके बाद 18 सितंबर को हुई घटना का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने "अलंद वोट-चोरी" कहा। गांधी ने कहा "यहां, हम एक खास तरीका दिखा रहे हैं जो अपनाया जा रहा है। ये चिट्ठियां तब शुरू होती हैं, जब हमारे आलंद में वोट चोरी हुई और लगभग उसी समय जब हरियाणा में वोट चोरी हुई। गांधी ने कहा "चुनाव आयुक्तों को यह पता था। वे समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि कुछ करने की ज़रूरत है। तभी ये चिट्ठियां शुरू हुईं।

इसके बाद गांधी ने कांग्रेस की उस प्रेजेंटेशन का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने "हरियाणा वोट चोरी" कहा। उन्होंने कहा "हम हरियाणा में हुई वोट चोरी पर प्रेजेंटेशन देते हैं, जो सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली प्रेजेंटेशन है क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हुई थीं। अब, वे दो सज्जन इसे सार्वजनिक करते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि एंटी-इनकंबेंसी (सत्ता-विरोधी लहर) कैसे गायब हो जाती है। गांधी ने एंटी-इनकंबेंसी के बारे में भी बात की और कहा कि ऐतिहासिक रूप से इसने पूरे भारत में राजनीतिक दलों और सरकारों को प्रभावित किया है।

गांधी ने कहा हरियाणा 50 सालों से कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी को चुनता रहा है। अचानक एंटी-इनकंबेंसी गायब हो जाती है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है; अचानक यह गायब हो जाती है। उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होता है। कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीएसपी; यह गायब हो जाती है। मध्य प्रदेश में, यह गायब हो जाती है। गुजरात में, यह गायब हो जाती है।

उन्होंने आगे कहा यह हमारे लिए एक बुनियादी सवाल रहा है। हम किसी व्यक्ति की लोकप्रियता और सरकार के कामकाज को तो समझ सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ सकते कि एंटी-इनकंबेंसी कैसे गायब हो जाती है। इसके बाद गांधी ने एंटी-इनकंबेंसी के न होने की स्थिति की तुलना उन राजनीतिक प्रणालियों से की जो लोकतांत्रिक नहीं हैं। उन्होंने कहा सद्दाम हुसैन के इराक में एंटी-इनकंबेंसी नहीं होती। उत्तर कोरिया में भी नहीं होती। इस धरती पर ऐसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है जहां एंटी-इनकंबेंसी न हो। राहुल गांधी ने भारत में एंटी-इनकंबेंसी को एक 'बुनियादी ताकत' बताया।

गांधी ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और एंटी-इनकंबेंसी के बारे में अपनी समझ पर भी बात की। गांधी ने कहा मैं यहां हाल ही में चर्चा में रही कुछ बातों पर अपनी राय रखना चाहता हूं। मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं, और मैंने 50 से ज़्यादा साल एक राजनीतिक परिवार में बिताए हैं।

उन्होंने आगे कहा भारत में, एंटी-इनकंबेंसी नाम की एक बुनियादी ताकत है जो बहुत तेज़ी से किसी भी सरकार का विरोध करने लगती है। यह किसी को नहीं बख्शती। गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, "इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध जीता था, वे अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थीं, और फिर अचानक, एक-दो साल के भीतर ही, भारी सत्ता-विरोधी लहर और भारी दबाव का सामना करना पड़ा।" गांधी ने कहा, "एक के बाद एक कई नेताओं के साथ बिल्कुल यही होता है। कांग्रेस नेताओं के साथ भी ऐसा होता है और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन किसी वजह से, नरेंद्र मोदी, शाह या बीजेपी के साथ ऐसा कभी नहीं होता।"

राहुल गांधी ने वोट को संविधान और संस्थाओं से जोड़ा
गांधी ने वोट को संविधान, कानूनों और संस्थाओं से भी जोड़ा और उन्हें एक ही कड़ी का हिस्सा बताया। गांधी ने कहा, "वोट, जिसकी सुरक्षा चुनाव आयोग को करनी चाहिए, उसी से हमारे संविधान को ताकत मिलती है। संविधान से हमारे कानून बनते हैं और कानूनों से हमारी संस्थाएं बनती हैं। यह एक कड़ी है।" उन्होंने आगे कहा, "अगर वोट खत्म हो गया, तो हमारा संविधान भी खत्म हो गया। अगर संविधान खत्म हो गया, तो हमारे कानून गैर-कानूनी हो जाते हैं। अगर कानून गैर-कानूनी हैं, तो हमारी संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता।" गांधी ने कहा कि यह मुद्दा चुनावी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, "यहां मुख्य सवाल यह है कि यह सिर्फ वोट पर हमला नहीं है; यह हर भारतीय की सोच, बुनियादी ढांचे और अभिव्यक्ति पर हमला है।" गांधी ने आगे कहा, "हम बार-बार कह रहे हैं कि वोट को लेकर समस्या है।"

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