West Bengal के बर्धमान से गिरफ्तार हुआ Jaish-e-Mohammed का संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां उसके किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से संभावित संबंधों की भी जांच कर रही हैं। राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने हामिद मंडल को बृहस्पतिवार देर रात बर्धमान शहर के एक आवासीय परिसर स्थित किराये के फ्लैट से गिरफ्तार किया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मंडल पिछले दो से तीन महीनों से उस फ्लैट में रह रहा था, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर से बचा रह सके। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज से मिले साक्ष्यों से संकेत मिला है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रहा था। इसके बाद जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह किसी हमले की योजना बना रहा था।

पुलिस के अनुसार, मंडल के पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का संदेह है। उसे सज्जाद भट्ट का करीबी सहयोगी भी माना जा रहा है, जिसे 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है। उल्लेखनीय है कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी कार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रही बस को टक्कर मार दी थी।

इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। मंडल को शुक्रवार को बर्धमान की एक अदालत में पेश किया गया। पड़ोसी फ्लैट मालिकों ने बताया कि मंडल पिछले लगभग डेढ़ साल से अपने परिवार के साथ किराये के फ्लैट में रह रहा था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने आरोप लगाया कि वाम मोर्चा शासन के 34 वर्षों और तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के लिए एक ‘‘सुरक्षित गलियारा’’ बना रहा। उन्होंने दावा किया कि ‘‘राज्य की विचारधारा में बदलाव’’ आने के कारण अब आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल को सुरक्षित ठिकाना नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी संगठन अब उन नेताओं को निशाना बनाकर जवाबी हमलों की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने चरमपंथी गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

Continue reading on the app

Cauvery विवाद पर Supreme Court जाएगी तमिलनाडु सरकार, कानून मंत्री ने दी जानकारी

तमिलनाडु के कानून मंत्री आर. निर्मल कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल में अपना निर्धारित हिस्सा हासिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। इस बीच, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से तीन अगस्त का अपना प्रस्तावित कर्नाटक दौरा रद्द करने का आग्रह किया। निर्मल कुमार ने अंतरराज्यीय नदी विवाद पर कर्नाटक के रुख को खारिज करते हुए पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें कानूनी रूप से उच्चतम न्यायालय के माध्यम से आवश्यक पानी हासिल करना होगा।’’ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार अपने किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाने को तैयार है।

मंत्री ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति द्वारा निश्चित मात्रा में पानी छोड़ने का स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कर्नाटक लगातार ऐसा करने से इनकार करता रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य ने कई दशकों से तमिलनाडु को पानी नहीं देने के मुद्दे के इर्द-गिर्द अपनी राजनीति की है। कुमार ने कहा, ‘‘कर्नाटक की राजनीति ही कावेरी मुद्दे पर आधारित है।

पिछले 30, 40 या 100 वर्ष से उसका पूरा राजनीतिक रुख यही रहा है कि वह पानी नहीं देगा।’’ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस विवाद को राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि अपने किसानों की जीवनरेखा के रूप में देखती है। मंत्री ने राज्य की आगे की रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विजय कानूनी विशेषज्ञों, अनुभवी अधिकारियों और विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। कुमार ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की व्यापक कानूनी रणनीति और अंतिम फैसलों की एक सप्ताह के भीतर घोषणा किए जाने की संभावना है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी समाधान के लिए चार विकल्पों पर विचार कर रही है।

इनमें उच्चतम न्यायालय का दोबारा रुख करना, नया जल विवाद अधिकरण गठित करने की मांग करना, दोनों राज्यों के बीच सीधी बातचीत और केंद्र सरकार पर हस्तक्षेप कर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दबाव बनाना शामिल है। कुमार ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी की उस हालिया टिप्पणी की भी कड़ी आलोचना की जिसे लेकर तमिलनाडु में विवाद पैदा हो गया है। चौधरी ने संसद में कहा था कि कावेरी विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2018 के अंतिम फैसले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कर्नाटक को नदी पर मेकेदातु बांध जैसी कोई संरचना बनाने से पहले निचले तटवर्ती राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की मंजूरी या सहमति लेना जरूरी हो।

कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले को सही तरीके से नहीं समझा। उन्होंने दावा किया कि फैसले में कहा गया है कि निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति के बिना पानी की थोड़ी-सी भी मात्रा दूसरी ओर नहीं मोड़ी जा सकती। इस बीच, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने मुख्यमंत्री विजय से तीन अगस्त का प्रस्तावित कर्नाटक दौरा रद्द करने का आग्रह किया।

रामदास ने एक बयान में कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश की खुली अवहेलना कर रहे राज्य से बातचीत करने पर तमिलनाडु के महत्वपूर्ण अधिकार कमजोर पड़ सकते हैं। रामदास ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार कानूनी दायित्व पूरा करने के बजाय स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही है और तमिलनाडु के प्रति टकराव का रुख अपना रही है। उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक ने आदेश का पालन करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है और उसे चुनौती देने का फैसला किया है।

इसके बावजूद मुख्यमंत्री विजय का कर्नाटक जाकर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से बातचीत करने पर जोर देना तमिलनाडु के लिए किसी तरह लाभकारी नहीं होगा।’’ रामदास ने कहा कि कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी नदी क्षेत्र के जिलों में बंद की धमकी दी है जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पानी छोड़ने के आदेश को चुनौती देने के लिए दो अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

Continue reading on the app