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Jaipur Masjid Demolition: JDA ने बताया अवैध अतिक्रमण, कमेटी का दावा- 1981 से है मस्जिद
prabhasakshiजयपुर प्रशासन ने सोमवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। विध्वंस से पहले, पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। ससे पहले दिन में, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जयपुर के मालवीय नगर और जगतपुरा को जोड़ने वाली सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत नूरानी मस्जिद को ध्वस्त करने से पहले उसे सील कर दिया। अधिकारियों ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए कहा था कि यह सड़क की सीमा के भीतर आती है और इसे अभियान के तहत हटाया गया है। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन ने इस बात से इनकार किया कि संरचना का निर्माण अवैध रूप से किया गया था, और दावा किया कि भूमि को वन आवास सोसायटी से पट्टे पर खरीदा गया था और मस्जिद का निर्माण 1981 में किया गया था।
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कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर जिला प्रशासन ने जयपुर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थीं। सांप्रदायिक तनाव की आशंकाओं के मद्देनजर जयपुर पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया था। नून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर भर में लगभग 50 पुलिस अधिकारियों और 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। ई दिनों से सड़क विस्तार का काम चल रहा था, लेकिन मस्जिद को छुआ तक नहीं गया था, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भाजपा की आलोचना हो रही थी। मस्जिद को सील किए जाने और विध्वंस की कार्यवाही शुरू होने की खबरों ने तब से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ध्वंस से एक दिन पहले, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने अभियान के दौरान अफवाहें, गलत सूचना या धार्मिक अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
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उन्होंने चेतावनी दी थी कि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ वीडियो, भ्रामक पोस्ट या अन्य उत्तेजक सामग्री फैलाकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मित्तल ने कहा था कि जानबूझकर झूठी या भड़काऊ सामग्री बनाने या साझा करने, या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने आगे कहा कि जयपुर पुलिस की साइबर और कानून व्यवस्था इकाइयों को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
