DK Shivakumar बोले: Cauvery water छोड़ेंगे, पर किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे

कावेरी नदी से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करना और अदालत के आदेशों का पालन करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद सरकार इस पर फैसला करेगी। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह 12 अगस्त से अगले 15 दिन तक तमिलनाडु के लिए हर दिन कावेरी नदी से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े।

शिवकुमार ने कहा कि वह इस मामले पर सिंचाई मंत्री रामलिंगा रेड्डी और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने किसानों और आम जनता से ‘‘धैर्य’’ रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश आया है।

मैं हमारे जलाशयों में भंडारित पानी पर भी नजर रख रहा हूं। हमारी स्थिति को देखते हुए, अपने किसानों के हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें अपने किसानों की रक्षा करने के साथ-साथ अदालत के आदेशों का भी पालन करना है। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं सिंचाई मंत्री और अधिकारियों के साथ चर्चा करूंगा।’’ शिवकुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘फसल की भी रक्षा की जानी चाहिए।

चाहे कावेरी हो या तुंगभद्रा, मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों और अन्य हितधारकों के साथ स्थानीय स्तर पर बैठक करने तथा बांधों में जल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसल के लिए पानी छोड़ने पर फैसला लें।’’ कावेरी नदी से जल छोड़ने के आदेश के बाद किसानों के संभावित विरोध-प्रदर्शन के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सवाल पर मुख्यमंत्री ने सभी से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए मौजूद है।

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Gadchiroli snakebite: CM देवेंद्र फडणवीस ने रद्द किया आश्रमशाला का लाइसेंस

महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में सरकारी सहायता-प्राप्त एक आवासीय विद्यालय में ज़हरीले सांप के काटने से हुई तीन आदिवासी लड़कियों की दुखद मौत ने इस स्कूल की खराब हालत और कथित लापरवाही की पोल खोल दी है, जिसके चलते मंगलवार को उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया और एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यह घटना रविवार करीब आधी रात धनोरा तालुका से लगभग 10 किलोमीटर दूर जप्तलाई गांव के छात्रावास में हुई। छात्रावास के फ़र्श पर सो रही छह लड़कियों को एक ज़हरीले सांप ने डस लिया।

अधिकारियों ने बताया था कि आठ साल की एक बच्ची समेत तीन लड़कियों की मौत हो गयी, जबकि तीन का इलाल चल रहा है। इस घटना को लेकर विपक्ष के निशाने पर आये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को इस आवासीय विद्यालय का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने तथा हाल में उसका निरीक्षण कर कमियों के बावजूद अनुकूल रिपोर्ट सौंपने वाले अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने राज्य में आदिवासी बच्चों से जुड़े 500 से अधिक आवासीय विद्यालयों (आश्रमशालाओं) का तीसरी पार्टी से ‘ऑडिट’ कराने का भी निर्णय लिया है।

संबंधित आवासीय विद्यालय कांग्रेस के पूर्व मंत्री मारोतराव कोवासे चलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अनुदान मिलने के बावजूद स्कूल में न तो शिक्षक हैं और न ही कोई वार्डन और वहां बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे सिर्फ़ मुख्य सड़कों पर स्थित स्कूलों की ही नहीं, बल्कि दूर-दराज़ और अंदरूनी इलाकों के स्कूलों की भी जांच करें।

फडणवीस ने मुख्य सचिव से बैठक बुलाने और राज्य भर के आश्रमशालाओं के लिए एक व्यापक निरीक्षण व्यवस्था बनाने को कहा। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल को इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उइके ने कहा कि रविवार रात जब सांप छात्रावास में घुसा तब 50 लड़कियां नीचे सो रही थीं।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सरकार महाराष्ट्र में लगभग 511 सहायता प्राप्त आदिवासी आवासीय स्कूलों का तीसरी पार्टी से ‘ऑडिट’ भी कराएगी। उइके ने सवाल उठाया कि इस आश्रम स्कूल को इस तरह कैसे चलाया जा रहा था कि लड़कियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गयी। इस घटना की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की।

शिवसेना (उबाठा) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि गढ़चिरोली, नंदुरबार और चंद्रपुर में आदिवासी आवासीय स्कूलों की हालत खराब है। उन्होंने दावा किया कि वहां सांप और बिच्छू के काटने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसी कई मौतों का रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता।

एक विवादित बयान में राउत ने कहा कि आदिवासी लोगों को मंत्रियों के घरों में सांप और बिच्छू छोड़ देने चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि ऐसे स्कूलों में बच्चे किस तरह के डर का सामना करते हैं। उन्होंने गढ़चिरोली के प्रभारी मंत्री फडणवीस पर भी निशाना साधा और नैतिक आधार पर आदिवासी समुदाय के मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया और महायुति सरकार के दौरान प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

इस घटना को ‘बेहद गंभीर’ बताते हुए सपकाल ने सवाल उठाया कि क्या आदिवासी विकास विभाग ने यह सुनिश्चित किया था कि छात्रावास को पर्याप्त अनुदान और बुनियादी सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ स्कूल का लाइसेंस रद्द करने से सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती; उनका तर्क था कि प्रशासन को सभी सहायता प्राप्त संस्थानों में उचित सुविधाओं और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए।

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