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Others Exit Polls से पहले Phalodi Satta Bazaar और Polymarket Election Prediction ने West Bengal के बारे में कर दी बड़ी भविष्यवाणी
prabhasakshiपश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अपने चरम पर है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो जाने और दूसरे चरण के मतदान का समय नजदीक आने के साथ ही यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि आखिर राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है? क्या सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता परिवर्तन का इतिहास लिखेगी? हालांकि इन तमाम सवालों के बीच एक अहम तथ्य यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक मतदान संपन्न हो जाने से पहले किसी तरह के एग्जिट पोल या सर्वेक्षण को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जब तक सभी चरणों का मतदान पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं किये जा सकते। आयोग के अनुसार नौ अप्रैल सुबह सात बजे से लेकर 29 अप्रैल शाम छह बजकर तीस मिनट तक इस पर पूरी तरह रोक लागू है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए के तहत यह प्रतिबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। मीडिया तो इस नियम का पूरी तरह पालन कर रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर पोल कराये जा रहे हैं और सट्टा बाजार भी अपने अनुमान व्यक्त कर रहा है जिससे माहौल गर्माया हुआ है।
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हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर विभिन्न अनौपचारिक सर्वे और पोल तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन पोलों में एक दिलचस्प रुझान देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम जाते हुए दिखा रहे हैं। हालांकि इन सर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन जनभावना को समझने के एक संकेतक के रूप में इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि सट्टा बाजार भी इस चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहा है। राजस्थान के चर्चित फलोदी सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है। यहां के अनुमानों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 158 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 127 से 130 सीटों के बीच समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस और वाम दलों को इस दौड़ में काफी पीछे माना जा रहा है।
दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस चुनाव को लेकर दिलचस्पी देखने को मिल रही है। दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवाणी बाजार माने जाने वाले Polymarket के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़त दिखा रहे हैं। यहां भाजपा को करीब 57 प्रतिशत और तृणमूल कांग्रेस को लगभग 43 प्रतिशत संभावना दी जा रही है। इससे पहले भी कुछ आकलनों में भाजपा को 52 प्रतिशत और तृणमूल को 47 प्रतिशत तक समर्थन मिलने की बात सामने आई थी।
जमीनी स्तर पर भी चुनावी तस्वीर काफी दिलचस्प बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस को सत्ताविरोधी माहौल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे विपक्ष द्वारा जोर-शोर से उठाए जा रहे हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों और युवाओं के बीच कुछ असंतोष देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत संगठन और महिला मतदाताओं के बीच प्रभाव उसे अब भी एक मजबूत दावेदार बनाए हुए है।
उधर, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अपनी उपस्थिति को तेजी से बढ़ाया है और अब वह मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में उभरी है। विकास, पहचान और सुरक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है। उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी क्षेत्र में भाजपा की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है, जहां उसे सीटों में बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बहरहाल, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव बेहद रोचक और करीबी मुकाबले का संकेत दे रहा है। आधिकारिक एग्जिट पोल भले ही अभी सामने नहीं आए हों, लेकिन सोशल मीडिया, सट्टा बाजार और अंतरराष्ट्रीय आकलनों के संकेत एक ऐसे चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं जहां हर सीट का महत्व बेहद अधिक होगा। अब सबकी नजर 4 मई को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी है, जो यह तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा।
Explained Cyber Fraud Prevention | अब नहीं चलेगा 'डिजिटल अरेस्ट' का खेल, सरकार ब्लॉक करेगी ठगों का मोबाइल और बैंक खाता
भारत में पिछले कुछ महीनों में 'डिजिटल गिरफ्तारी' (Digital Arrest) के मामलों में आई बाढ़ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक हालिया रिपोर्ट में सरकार ने एक ऐसी बहु-एजेंसी रणनीति का खाका खींचा है, जो दूरसंचार से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक को सुरक्षित बनाने का वादा करती है। धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले SIM कार्डों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 'बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली' को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।
कई हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई यह रिपोर्ट, अदालत से आग्रह करती है कि वह प्रमुख अधिकारियों - जिसमें दूरसंचार विभाग (DoT), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) शामिल हैं - को निर्देश जारी करे, ताकि सुरक्षा उपायों का एक समान और समय-सीमा के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
दूरसंचार सुधार और SIM की पहचान क्षमता (Traceability)
केंद्र सरकार की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत की गई इन सिफारिशों का एक मुख्य केंद्र-बिंदु दूरसंचार नियंत्रणों को सख्त करना है, ताकि साइबर धोखाधड़ी में SIM कार्डों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।
केंद्र सरकार ने 'दूरसंचार (उपयोगकर्ता पहचान) नियम' और 'बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली' के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है, ताकि SIM जारी करने की प्रक्रिया की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की जा सके। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इन ढाँचों का सख्ती से पालन करने और इनके कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए कहा गया है।
यह रिपोर्ट SIM सक्रियण (activation) में शामिल 'पॉइंट ऑफ़ सेल' (PoS) विक्रेताओं के लिए अधिक मजबूत सत्यापन और जवाबदेही तंत्र पर भी ज़ोर देती है, जो DoT के 31 अगस्त, 2023 के परिपत्र के अनुरूप है। इसमें साइबर अपराध के मामलों - जिसमें डिजिटल गिरफ़्तारी घोटाले भी शामिल हैं - में उपयोग किए गए संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले SIM कार्डों को तुरंत ब्लॉक करने का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अतिरिक्त, दूरसंचार ऑपरेटरों और उनके PoS एजेंटों से कहा गया है कि वे जाँच के दौरान ग्राहक सक्रियण विवरण और PoS डेटा को वास्तविक समय (real-time) में साझा करने की सुविधा प्रदान करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण सहयोग दें।
WhatsApp, प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा उपाय और डिवाइस ट्रैकिंग
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के संबंध में, यह रिपोर्ट MeitY को निर्देश देती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि WhatsApp उन सुरक्षा उपायों का पालन करे, जिन पर अंतर-विभागीय समिति के साथ चर्चा की गई थी।
इन उपायों में DoT के 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र के अनुरूप 'SIM-बाइंडिंग तंत्र' का कार्यान्वयन शामिल है; साथ ही, लंबे समय तक चलने वाली घोटाला कॉलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग भी इसमें शामिल है - जो डिजिटल गिरफ़्तारी घोटालों की एक प्रमुख विशेषता है।
यह रिपोर्ट Skype जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर लागू किए गए सुरक्षा उपायों के समान अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं की जाँच करने का भी सुझाव देती है। इसके अलावा, यह घोटालों में उपयोग की जाने वाली 'डिवाइस ID' की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए तंत्र बनाने का भी आह्वान करती है, ताकि बार-बार अपराध करने वाले लोग अलग-अलग नंबरों का उपयोग करके नए खाते न बना सकें। इसके अलावा, WhatsApp से कहा गया है कि वह Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 का पालन करते हुए, डिलीट किए गए अकाउंट्स का डेटा कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखे। साथ ही, स्कैम नेटवर्क्स, किसी और की पहचान का गलत इस्तेमाल (impersonation) और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से जुड़े संकेतों पर तुरंत कार्रवाई करके कानून लागू करने वाली एजेंसियों और Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के साथ सहयोग करे।
बैंकिंग उपाय और एक समान कार्यान्वयन
वित्तीय मोर्चे पर, सरकार ने RBI की Standard Operating Procedure (SOP) का समर्थन किया है। यह SOP उन अकाउंट्स पर अस्थायी रूप से डेबिट होल्ड लगाने के लिए है, जिन पर साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह है।
यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग करती है ताकि इस SOP का सभी अधिकार क्षेत्रों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अलग-अलग High Court के आदेशों के कारण ऐसे मामलों को संभालने में विसंगतियां आई हैं। रिपोर्ट का तर्क है कि एक मानकीकृत ढांचा (standardised framework) होने से प्रतिक्रिया देने की गति तेज़ होगी और पीड़ितों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम किया जा सकेगा।
कानूनी ढांचा और निर्णय प्रक्रिया
यह रिपोर्ट मौजूदा कानूनी ढांचे में मौजूद कमियों को भी उजागर करती है। साथ ही, यह Information Technology Act, 2000 के तहत निर्णय प्रक्रिया (adjudication mechanism) को चालू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के त्वरित विकास की मांग करती है—विशेष रूप से Section 43 के तहत आने वाली शिकायतों के लिए।
यह आगे यह भी सिफारिश करती है कि कानून को और मज़बूत बनाया जाए, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में डिजिटल मध्यस्थों (digital intermediaries) के लिए नागरिक दायित्व (civil liability) तय किया जा सके। यह कदम प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक संकेत है।
डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम का बढ़ता खतरा
डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम साइबर धोखाधड़ी की एक बड़ी श्रेणी के रूप में उभरे हैं। इनमें अपराधी पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसियों का रूप धारण कर लेते हैं, और पीड़ितों को गिरफ्तारी, अकाउंट फ्रीज़ करने या पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देकर—जुर्माने या सुरक्षा जमा (security deposits) के बहाने—पैसे ऐंठते हैं।
ये स्कैम आमतौर पर पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए डर, नकली संचार (spoofed communications), जाली दस्तावेजों और लंबी फोन कॉल्स का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट में उद्धृत पृष्ठभूमि सामग्री (background material) बताती है कि 2024 में ऐसी घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इन घटनाओं ने समाज के एक विस्तृत वर्ग को प्रभावित किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी और बुज़ुर्ग नागरिक शामिल हैं।
हालांकि Indian Cyber Crime Coordination Centre, National Cyber Crime Reporting Portal और Financial Cyber Fraud Reporting System जैसे तंत्र पहले से ही मौजूद हैं, फिर भी यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि दूरसंचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंकिंग प्रणालियों और कानूनी ढांचे के बीच एक मज़बूत और अदालत-समर्थित समन्वय की आवश्यकता है।
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