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Others Explained Cyber Fraud Prevention | अब नहीं चलेगा 'डिजिटल अरेस्ट' का खेल, सरकार ब्लॉक करेगी ठगों का मोबाइल और बैंक खाता
prabhasakshiभारत में पिछले कुछ महीनों में 'डिजिटल गिरफ्तारी' (Digital Arrest) के मामलों में आई बाढ़ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक हालिया रिपोर्ट में सरकार ने एक ऐसी बहु-एजेंसी रणनीति का खाका खींचा है, जो दूरसंचार से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक को सुरक्षित बनाने का वादा करती है। धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले SIM कार्डों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 'बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली' को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।
कई हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई यह रिपोर्ट, अदालत से आग्रह करती है कि वह प्रमुख अधिकारियों - जिसमें दूरसंचार विभाग (DoT), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) शामिल हैं - को निर्देश जारी करे, ताकि सुरक्षा उपायों का एक समान और समय-सीमा के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
दूरसंचार सुधार और SIM की पहचान क्षमता (Traceability)
केंद्र सरकार की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत की गई इन सिफारिशों का एक मुख्य केंद्र-बिंदु दूरसंचार नियंत्रणों को सख्त करना है, ताकि साइबर धोखाधड़ी में SIM कार्डों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।
केंद्र सरकार ने 'दूरसंचार (उपयोगकर्ता पहचान) नियम' और 'बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली' के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है, ताकि SIM जारी करने की प्रक्रिया की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की जा सके। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इन ढाँचों का सख्ती से पालन करने और इनके कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए कहा गया है।
यह रिपोर्ट SIM सक्रियण (activation) में शामिल 'पॉइंट ऑफ़ सेल' (PoS) विक्रेताओं के लिए अधिक मजबूत सत्यापन और जवाबदेही तंत्र पर भी ज़ोर देती है, जो DoT के 31 अगस्त, 2023 के परिपत्र के अनुरूप है। इसमें साइबर अपराध के मामलों - जिसमें डिजिटल गिरफ़्तारी घोटाले भी शामिल हैं - में उपयोग किए गए संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले SIM कार्डों को तुरंत ब्लॉक करने का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अतिरिक्त, दूरसंचार ऑपरेटरों और उनके PoS एजेंटों से कहा गया है कि वे जाँच के दौरान ग्राहक सक्रियण विवरण और PoS डेटा को वास्तविक समय (real-time) में साझा करने की सुविधा प्रदान करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण सहयोग दें।
WhatsApp, प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा उपाय और डिवाइस ट्रैकिंग
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के संबंध में, यह रिपोर्ट MeitY को निर्देश देती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि WhatsApp उन सुरक्षा उपायों का पालन करे, जिन पर अंतर-विभागीय समिति के साथ चर्चा की गई थी।
इन उपायों में DoT के 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र के अनुरूप 'SIM-बाइंडिंग तंत्र' का कार्यान्वयन शामिल है; साथ ही, लंबे समय तक चलने वाली घोटाला कॉलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग भी इसमें शामिल है - जो डिजिटल गिरफ़्तारी घोटालों की एक प्रमुख विशेषता है।
यह रिपोर्ट Skype जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर लागू किए गए सुरक्षा उपायों के समान अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं की जाँच करने का भी सुझाव देती है। इसके अलावा, यह घोटालों में उपयोग की जाने वाली 'डिवाइस ID' की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए तंत्र बनाने का भी आह्वान करती है, ताकि बार-बार अपराध करने वाले लोग अलग-अलग नंबरों का उपयोग करके नए खाते न बना सकें। इसके अलावा, WhatsApp से कहा गया है कि वह Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 का पालन करते हुए, डिलीट किए गए अकाउंट्स का डेटा कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखे। साथ ही, स्कैम नेटवर्क्स, किसी और की पहचान का गलत इस्तेमाल (impersonation) और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से जुड़े संकेतों पर तुरंत कार्रवाई करके कानून लागू करने वाली एजेंसियों और Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के साथ सहयोग करे।
बैंकिंग उपाय और एक समान कार्यान्वयन
वित्तीय मोर्चे पर, सरकार ने RBI की Standard Operating Procedure (SOP) का समर्थन किया है। यह SOP उन अकाउंट्स पर अस्थायी रूप से डेबिट होल्ड लगाने के लिए है, जिन पर साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह है।
यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग करती है ताकि इस SOP का सभी अधिकार क्षेत्रों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अलग-अलग High Court के आदेशों के कारण ऐसे मामलों को संभालने में विसंगतियां आई हैं। रिपोर्ट का तर्क है कि एक मानकीकृत ढांचा (standardised framework) होने से प्रतिक्रिया देने की गति तेज़ होगी और पीड़ितों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम किया जा सकेगा।
कानूनी ढांचा और निर्णय प्रक्रिया
यह रिपोर्ट मौजूदा कानूनी ढांचे में मौजूद कमियों को भी उजागर करती है। साथ ही, यह Information Technology Act, 2000 के तहत निर्णय प्रक्रिया (adjudication mechanism) को चालू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के त्वरित विकास की मांग करती है—विशेष रूप से Section 43 के तहत आने वाली शिकायतों के लिए।
यह आगे यह भी सिफारिश करती है कि कानून को और मज़बूत बनाया जाए, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में डिजिटल मध्यस्थों (digital intermediaries) के लिए नागरिक दायित्व (civil liability) तय किया जा सके। यह कदम प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक संकेत है।
डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम का बढ़ता खतरा
डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम साइबर धोखाधड़ी की एक बड़ी श्रेणी के रूप में उभरे हैं। इनमें अपराधी पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसियों का रूप धारण कर लेते हैं, और पीड़ितों को गिरफ्तारी, अकाउंट फ्रीज़ करने या पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देकर—जुर्माने या सुरक्षा जमा (security deposits) के बहाने—पैसे ऐंठते हैं।
ये स्कैम आमतौर पर पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए डर, नकली संचार (spoofed communications), जाली दस्तावेजों और लंबी फोन कॉल्स का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट में उद्धृत पृष्ठभूमि सामग्री (background material) बताती है कि 2024 में ऐसी घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इन घटनाओं ने समाज के एक विस्तृत वर्ग को प्रभावित किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी और बुज़ुर्ग नागरिक शामिल हैं।
हालांकि Indian Cyber Crime Coordination Centre, National Cyber Crime Reporting Portal और Financial Cyber Fraud Reporting System जैसे तंत्र पहले से ही मौजूद हैं, फिर भी यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि दूरसंचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंकिंग प्रणालियों और कानूनी ढांचे के बीच एक मज़बूत और अदालत-समर्थित समन्वय की आवश्यकता है।
Sikkim 50 Years Statehood | 4000 करोड़ की सौगात, पीएम मोदी ने सिक्किम के विकास की अनदेखी के लिए कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंगलवार को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को गति देना है। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह हिमालयी राज्य के तेज और सतत विकास के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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गंगटोक में सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल पूरे होने के जश्न के समापन समारोह में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस पुरानी पार्टी ने सिक्किम की विकास परियोजनाओं को 'ठंडे बस्ते में' डाल दिया था।
उन्होंने कहा "सिक्किम ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विज़न को साबित कर दिखाया है। इस कार्यक्रम में, आपने पूरे हिंदुस्तान को हमारी आँखों के सामने ला दिया है। सचमुच, आपने सबका दिल जीत लिया है। सिर्फ़ मोदी का ही नहीं, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। भारत के प्रति यही सच्ची निष्ठा और देशभक्ति है। इसी के ज़रिए नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत होती है,"।
केंद्र सरकार, और PM मोदी, इको-वेलनेस टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मज़बूत किया जा रहा है। भारत के पूर्वोत्तर को भारत की 'अष्टलक्ष्मी' बताते हुए, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 'एक्ट ईस्ट, एक्ट फ़ास्ट' (पूर्व की ओर बढ़ो, तेज़ी से बढ़ो) के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने सिक्किम की कनेक्टिविटी को किस तरह से बेहतर बनाया है।
उन्होंने कहा "कल रोडशो के दौरान मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी, वह थी सिक्किम की सड़कों की सफ़ाई। दूर-दूर तक कहीं भी गंदगी का नामोनिशान नहीं था... हवा में भी सफ़ाई थी... सड़कों पर भी सफ़ाई थी... आप, सिक्किम के लोग, प्रकृति के सच्चे रखवाले और ब्रांड एम्बेसडर हैं,"।
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उन्होंने कहा कि सिक्किम पूरब का स्वर्ग और ऑर्किड का बगीचा है, और यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस राज्य की "अतुलनीय सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक आनंद" का अनुभव करने का मौका मिला। उन्होंने प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटकों से भी सिक्किम में ऑर्किड के बगीचों को देखने आने की अपील की।
PM मोदी ने कहा "केंद्र में BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद, सिक्किम में विकास की रफ़्तार एक बार फिर तेज़ हो गई है। पहली बार, रेलवे सिक्किम तक पहुँचने जा रहा है।
इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री ने सिक्किम में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया, और राज्य के 50 साल के राज्यत्व समारोह के समापन समारोह में भी शामिल हुए। ये परियोजनाएँ बुनियादी ढाँचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे कई क्षेत्रों को कवर करती हैं।
