यूक्रेन मुद्दे पर चीन की अपील, शांति और युद्धविराम को दी प्राथमिकता

बीजिंग, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के स्थायी उप-प्रतिनिधि सुन लेई ने सोमवार को कहा कि सभी पक्ष शांति को प्राथमिकता दें, अधिकतम संयम बरतें, स्थिति को जल्द से जल्द शांत करें और शीघ्र युद्धविराम सुनिश्चित करें।

सुन लेई ने कहा कि यूक्रेन संकट लंबे समय से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा अपेक्षा है कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो और राजनीतिक समाधान निकाला जाए। सभी पक्षों को वार्ता जारी रखनी चाहिए और सहमति बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्ष वार्ता प्रक्रिया में शामिल हों, संवाद बनाए रखें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के तहत एक व्यापक, स्थायी और बाध्यकारी शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ें।

उन्होंने नागरिक हताहतों और बुनियादी ढांचे पर हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करें, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

सुन लेई ने आगे कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर चीन का रुख लगातार एक समान रहा है और यह ‘चार सिद्धांतों’ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि चीन तटस्थ और न्यायसंगत रुख अपनाते हुए युद्ध रोकने और वार्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुन लेई ने कहा कि अमेरिका के पुराने और निराधार आरोप पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। चीन न तो इस संकट का निर्माता है और न ही किसी पक्ष का हिस्सा। उन्होंने कहा कि संकट के दौरान चीन ने न तो मौन साधा और न ही स्थिति को भड़काने का प्रयास किया। चीन हमेशा युद्धविराम और संवाद को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन की निष्पक्ष स्थिति और रचनात्मक भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। यूक्रेन मुद्दे पर चीन पर आरोप लगाने और उस पर हमला करने का कोई भी प्रयास गैर-जिम्मेदाराना है और सफल नहीं होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन की 7वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक, फ्रांस ने सह-अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी

नई द‍िल्‍ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। नई दिल्ली में हुई सीडीआरआई की 7वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर सह-अध्यक्षता की और अपने दो साल के कार्यकाल के बाद यह जिम्मेदारी ब्राजील को सौंप दी।

फ्रांस के विदेश मंत्रालय में ग्लोबल अफेयर्स और सांस्कृतिक और आर्थिक कूटनीति के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जीन-पॉल सेत्रे ने आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन (सीडीआरआई) की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में उनके साथ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा भी सह-अध्यक्ष थे।

बैठक को संबोध‍ित करते हुए जीन-पॉल सेत्रे ने कहा क‍ि आज हम फ्रांस की सह-अध्यक्षता के दो शानदार साल पूरे कर रहे हैं। हमें भारत सरकार, सीडीआरआई और इसके 65 सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने पर गर्व है। हमने जलवायु बदलाव से निपटने और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने में योगदान दिया। हम पूरी तरह से ब्राजील का समर्थन करते हैं, जो अब अगले दो साल के लिए सह-अध्यक्ष बनेगा। हमें पूरा भरोसा है कि सीडीआरआई के साथ यह सफर आगे भी मजबूत होता रहेगा।

सीडीआरआई के महानिदेशक अमित प्रोथी ने कहा क‍ि हम पिछले दो सालों में फ्रांस सरकार के सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। एक खास उपलब्धि थी आईसीडीआरआई 2025 का आयोजन, जो नाइस में हुआ, यह पहली बार था जब यह बड़ा सम्मेलन भारत के बाहर आयोजित हुआ। हम आगे भी फ्रांस के साथ मिलकर काम को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। खासकर इस साल के फ्रेंच जी-7 प्रेसीडेंसी के दौरान।

फ्रांस ने 2024 से 2026 तक अपनी सह-अध्यक्षता के दौरान सीडीआरआई को कई तरह से सहयोग दिया।

फ्रांस ने दो विशेषज्ञों को फंड किया, जो छोटे द्वीपीय देशों (आईआरआईएस प्रोग्राम) और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से जुड़े कामों में मदद कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन: सीडीआरआई को जी20, जी-7 और सीओपी जैसे मंचों पर आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा नए साझेदार जोड़ने में मदद की। सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया।

फ्रांस ने जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी) के दौरान सीडीआरआई का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आई-सीडीआरआई) भी आयोजित किया, जिससे दुनिया भर के बड़े नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई।

फरवरी 2026 में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान सीडीआरआई और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) के बीच एक समझौता (एमओयू) भी साइन किया गया। इस मौके पर फ्रांस की मंत्री एलियोनोर कारोआ भी मौजूद थीं। इस समझौते का मकसद तीसरे देशों में दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करना है।

यह पूरा कदम सीडीआरआई के काम को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में मजबूत और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

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