Government Job: यूपी में 2085 पदों पर भर्ती का मौका, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर; इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

Government Job: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए 2085 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत बैंकिंग, तकनीकी और गैर-बैंकिंग सेवाओं में कई महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा.

25 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 15 मई 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in के माध्यम से ही आवेदन करना होगा. इस भर्ती में प्रबंधक, जूनियर मैनेजर, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर, सहायक, कैशियर और स्टेनोग्राफर जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए स्नातक और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

पद के अनुसार योग्यता 

योग्यता की बात करें तो प्रबंधक और जूनियर मैनेजर पदों के लिए बी.कॉम या अर्थशास्त्र/गणित में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना जरूरी है, साथ ही कंप्यूटर का ‘O’ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. सहायक और कैशियर पदों के लिए किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य है.

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तकनीकी पदों जैसे सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा जरूरी रखा गया है. वहीं स्टेनोग्राफर पद के लिए शॉर्टहैंड और टाइपिंग की तय गति जरूरी है. उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी.

कितना मिलेगा वेतन?

वेतनमान की बात करें तो यह काफी आकर्षक है. सहायक अभियंता के लिए 56,100 से 1,77,500 रुपये तक वेतन मिलेगा, जबकि सहायक और कैशियर पदों के लिए 25,620 से 64,670 रुपये तक सैलरी निर्धारित है.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 500 रुपये, एससी/एसटी के लिए 250 रुपये और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए मुफ्त रखा गया है. आपको बता दें कि आवेदन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अंत में शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.

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भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे श्रीलंका

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दो दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जाएंगे। उपराष्ट्रपति का ये दो दिवसीय दौरा 19-20 अप्रैल 2026 को होगा। यह भारत के उपराष्ट्रपति का श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा।

अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका से मिलेंगे। इसके अलावा, वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या से भी मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरे बड़े लोगों और भारतीय समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे।

श्रीलंका भारत के विजन महासागर और उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक अहम साझेदार है। उपराष्ट्रपति का श्रीलंका दौरा दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद हो रहा है और इससे भारत और श्रीलंका के बीच हजारों साल पुराने लोगों के बीच के संबंध और मजबूत होंगे।

बता दें, पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष की वजह से काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। इसकी वजह से तेल के संकट भी मंडरा रहा है। इस बीच पिछले महीने मार्च में भारत ने मदद के लिए भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन फ्यूल भेजा।

भारत की तरफ से भेजे गए इस मदद के लिए श्रीलंकाई नेता ने आभार जताया। सांसद और श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के राष्ट्रीय आयोजक और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने श्रीलंकाई सरकार को फ्यूल टैक्स एडजस्टमेंट जैसे मॉडल पर काम करने की सलाह दी। उन्होंने भारत की नीतियों की खूब सराहना की।

नमल राजपक्षे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों ने एक बार फिर श्रीलंका को 38,000 टन पेट्रोलियम की समय पर शिपमेंट करके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बनाए रखा है। भारत हमेशा संकट के समय में श्रीलंका के लिए सबसे पहले खड़ा रहा है। जरूरी सप्लाई से लेकर आर्थिक मदद तक, जो उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सच्ची झलक है। एक क्षेत्र के तौर पर यह जरूरी है कि देश क्षेत्र की बेहतरी के लिए रणनीतिक साझेदार के तौर पर मिलकर काम करें।

उन्होंने श्रीलंकाई सरकार से भारत का मॉडल अपनाने की सलाह दी और कहा कि हम श्रीलंका सरकार से अपील करते हैं कि वह भारत के हालिया फ्यूल टैक्स एडजस्टमेंट जैसे मॉडल पर विचार करे। भारत ने एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम नहीं की, ताकि कीमतें तुरंत कम हों, बल्कि मार्केट को स्थिर करने और ग्लोबल तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान और बढ़ोतरी को रोकने के लिए ऐसा किया।

नमल राजपक्षे ने कहा, जैसे-जैसे श्रीलंका आगे बढ़ेगा, सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को भी मजबूत करना होगा। हालांकि फिस्कल डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन भारत के ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में देखा गया ज्यादा टैक्स बोझ कम करने से निवेश को बढ़ावा देने, नागरिकों पर दबाव कम करने और लंबे समय की रिकवरी में मदद मिल सकती है।

वहीं भारत सरकार के इस सकारात्मक रुख पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई थी। इस बातचीत में उन्होंने (दिसानायके) मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण श्रीलंका को हो रही फ्यूल सप्लाई में आ रही रुकावटों को बयां किया था। भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं।

--आईएएनएस

केके/एएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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