'दिल्ली सरकार देगी मकान किराया...', वादा करके फंस गए थे अरविंद केजरीवाल, अब हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
यह मामला वर्ष 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान तत्कालीन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस ऐलान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने गरीब किरायेदारों का किराया सरकार की तरफ से देने की बात कही थी. दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस आश्वासन को ‘कानूनी रूप से लागू’ मानते हुए सरकार को इसे लागू करने का निर्देश दिया था. हालांकि, दिल्ली सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी, जिस पर अब डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया.
दक्षिण भारत को जनसंख्या कंट्रोल करने का दंड क्यों? कर्नाटक के गृहमंत्री ने उठाए सवाल
कर्नाटक गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जनसंख्या आधारित परिसीमन पर दक्षिण के साथ अन्याय की आशंका जताई है. साथ ही भाषा नीति, एलपीजी संकट और आंतरिक आरक्षण पर भी केंद्र से नाराजगी जताई है. उन्होंने कर्नाटक मुख्यमंत्री के बयान का भी समर्थन किया.
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