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Bihar: PNG कनेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जाएगा, डिप्टी CM का ऐलान
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News Nationबिहार में अब पाइप से रसोई गैस यानी PNG के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के कई जिलों में PNG कनेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने की घोषणा की है.
18 जिलों में PNG की मौजूदगी
नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के 18 जिला मुख्यालयों . पटना. गया. नालंदा. बेगूसराय. शेखपुरा. जमुई. मुजफ्फरपुर. वैशाली. सारण. समस्तीपुर. लखीसराय. मुंगेर. सहरसा. मधेपुरा. भोजपुर. पूर्णिया. औरंगाबाद और रोहतास में PNG की आधारभूत संरचना पहले से उपलब्ध है. इन जिलों में करीब एक लाख घरों तक पाइप के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाई जा रही है.
24 घंटे में 75 हजार नए कनेक्शन देने की क्षमता
गैस वितरण कंपनियों ने जानकारी दी है कि वे 75 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन 24 घंटे के भीतर देने में सक्षम हैं. वहीं 70 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को एक सप्ताह के भीतर PNG कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकता है.
व्यवसाय और उद्योगों में भी बढ़ा उपयोग
सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि सैकड़ों व्यवसायिक उपभोक्ता और कई औद्योगिक इकाइयां भी PNG का उपयोग कर रही हैं. सरकार का मानना है कि PNG. LPG के मुकाबले ज्यादा किफायती. सुरक्षित और प्रभावी है और इसकी आपूर्ति भी अधिकांशतः देश के भीतर से होती है.
PNG को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले
राज्य सरकार ने PNG विस्तार को गति देने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं.
*गैस पाइपलाइन और संयंत्र स्थापना की अनुमति अब 24 घंटे के भीतर नगर निकायों को देनी होगी.
*24 घंटे में अनुमति नहीं मिलने पर इसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा.
*कंपनियों को अपने खर्चे पर पुनर्स्थापन की शर्त पर काम की अनुमति दी जाएगी.
*सरकारी गैस कंपनियों को सांकेतिक दर पर तुरंत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.
*गैस कंपनियों को 24 घंटे काम करने की छूट दी गई है.
20 जिलों में PNG विस्तार की तैयारी
नगर विकास मंत्री ने बताया कि बाँका. गोपालगंज. सीवान. पश्चिम चम्पारण. पूर्वी चम्पारण. दरभंगा. मधुबनी. सुपौल. सीतामढ़ी. शिवहर. नवादा. भागलपुर. खगड़िया. अरवल. जहानाबाद. बक्सर. अररिया. कटिहार. किशनगंज और कैमूर में PNG नेटवर्क के विस्तार के लिए तेल कंपनियों के साथ समन्वय तेज किया जा रहा है.
समयबद्ध योजना पर होगा काम
इन जिलों में नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे भूमि उपलब्धता और अन्य अनुमतियों को समयबद्ध कार्य योजना के तहत सुनिश्चित करें.सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और सस्ती पाइप गैस पहुंचाई जा सके.
