विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कल्लास के निमंत्रण पर ब्रुसेल्स गए थे। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि नेताओं ने संकट को समाप्त करने के लिए संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे विदेश मंत्री ब्रुसेल्स गए थे। उन्हें यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने यूरोपीय संघ की विदेश परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर चर्चा के अलावा, उन्होंने और यूरोपीय संघ के अन्य मंत्रियों, विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक चुनौतियों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया की स्थिति, और ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभावों पर चर्चा की। मंत्रियों ने इस विशेष संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
जयशंकर दो दिवसीय दौरे पर ब्रुसेल्स गए थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्रसेल्स का मेरा दौरा फलदायी रहा। मैंने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद से मुलाकात की, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार उपाध्यक्ष काजा कल्लास से बातचीत की। इसके अलावा, मैंने यूरोपीय संघ के समकक्षों से भी मुलाकात की और कई अन्य लोगों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय चर्चाएं कीं। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने दस प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की।
उन्होंने इन बिंदुओं पर चर्चा की: मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देना भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे न केवल इसकी अपार आर्थिक क्षमता का द्वार खुलेगा, बल्कि हमारे संबंधों की रणनीतिक प्रकृति भी स्पष्ट होगी। जमीनी स्तर पर एफटीए के लाभों को साकार करने के लिए, दोनों पक्षों को व्यापार और निवेश प्रोत्साहन सहित व्यावहारिक गतिविधियों में एक-दूसरे की सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए।
व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) को उन्नत और पुनर्गठित किया जा सकता है ताकि महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में सहयोग को सुगम बनाया जा सके। आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम को कम करना और लचीलापन बढ़ाना साझा उद्देश्य हैं। एफटीए इस दिशा में गहन व्यावसायिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा।
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अभिनेत्री सेलिना जेटली और उनके भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब एक नए मोड़ पर आकर समाप्त हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सेलिना जेटली की उस अर्जी को बंद कर दिया, जिसमें उन्होंने यूएई (UAE) में हिरासत में लिए गए अपने भाई से मिलने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट को सूचित किया गया कि उनके भाई ने उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क करने से स्पष्ट मना कर दिया है।
भाई ने संपर्क से मना किया, कोर्ट को बताया गया
कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली, जो UAE में हिरासत में हैं, ने काउंसलर बातचीत के दौरान साफ तौर पर कह दिया है कि वह अपनी बहन से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने इस स्टेज पर कानूनी प्रतिनिधित्व लेने से भी मना कर दिया है, और कहा है कि इस मामले पर भविष्य में कोई भी फैसला उनकी पत्नी लेंगी।
जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने इन बातों पर गौर करने के बाद याचिका को निपटा दिया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि विक्रांत जेटली को उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब तक नौ बार काउंसलर एक्सेस दिया जा चुका है।
दूतावास की रिपोर्ट जमा की गई
अबू धाबी में भारतीय दूतावास द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट के सामने पेश की, जिसमें हिरासत में लिए गए अधिकारी के साथ हुई बातचीत की पूरी जानकारी थी। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि विक्रांत जेटली ने सेलिना जेटली से बात न करने की अपनी इच्छा को फिर से दोहराया।
कोर्ट के पिछले निर्देश
पिछले कुछ हफ़्तों में इस मामले में कोर्ट की तरफ से कई निर्देश दिए गए थे। 17 फरवरी को हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को चार हफ़्तों का समय दिया था ताकि वे अबू धाबी में विक्रांत जेटली से मुलाकात का इंतज़ाम कर सकें। यह निर्देश तब आया जब उनकी पत्नी ने कोर्ट में एक नोट दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इसकी कॉपी सभी पक्षों के साथ शेयर की जाए।
12 फरवरी को कोर्ट ने मंत्रालय से मुलाकात का इंतज़ाम करने और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि एक पावर ऑफ़ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) एक अमीराती लॉ फर्म, 'खालिद अल मारी एंड पार्टनर्स' के पक्ष में जारी की जा सके। इस फर्म को केंद्र सरकार ने विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर वह इस फर्म को नियुक्त नहीं करना चाहते, तो वह किसी दूसरी फर्म का सुझाव दे सकते हैं।
कानूनी मदद और पारिवारिक तालमेल
पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने परिवार के सदस्यों, जिनमें सेलिना जेटली और चारुल जेटली भी शामिल थीं, से आग्रह किया था कि वे विक्रांत जेटली की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करें। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने उस लॉ फर्म को एक पत्र जारी किया था, जिसमें उसे (अधिकारी को) कानूनी तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था - जिसमें 'प्रो बोनो' (मुफ्त कानूनी सहायता) आधार भी शामिल था।
सेलिना जेटली की ओर से पेश होने वाले वकीलों में संदीप कपूर, सृष्टि अग्रवाल और राघव काकर शामिल थे।
सुविधा प्रदान करने पर MEA का रुख
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि भारत और UAE के बीच मौजूद कानूनी सहायता ढांचे के तहत, अदालतों के माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ मुलाकातों की सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह संकेत दिया कि दूतावास के अधिकारी विक्रांत जेटली को कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी दे सकते हैं - बशर्ते इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से मंज़ूरी मिल जाए।
चूंकि हिरासत में लिए गए अधिकारी ने फिलहाल किसी भी तरह के संपर्क या कानूनी सहायता लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी। अब इस मामले में आगे के कदम तभी उठाए जाएंगे, जब अधिकारी खुद इसमें शामिल होने की इच्छा ज़ाहिर करेगा।
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