ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा 18 फरवरी, 2026 से अपनी पांच दिवसीय भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि BRICS समूह के भविष्य के एजेंडे को आकार देने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे समय में जब वैश्विक मंच पर दक्षिण-विश्व (Global South) की प्राथमिकताएं और ब्रिक्स के विस्तार पर बहस तेज है, लूला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई बड़े बदलावों का संकेत दे सकती है।
विस्तार की बहस, इंस्टीट्यूशनल सुधार और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं के ज़ोर पकड़ने के साथ, नई दिल्ली के साथ लूला का जुड़ाव ग्रुपिंग के अगले फेज़ पर असर डाल सकता है। लूला 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत करने वाले हैं और 19 से 20 फरवरी तक AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक आगे का एजेंडा बनाने का मौका बताया है।
एक मैच्योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
भारत और ब्राज़ील 2006 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में, यह रिश्ता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष सहयोग और मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन तक बढ़ा है। ब्राज़ील लैटिन अमेरिकी इलाके में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और एनर्जी इंपोर्ट, खेती-बाड़ी की चीज़ों और बढ़ते फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है।
लूला का यह भारत का छठा दौरा है, जो दोनों देशों के बीच लगातार जुड़ाव को दिखाता है। वे पहली बार 2004 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे और हाल ही में सितंबर 2023 में G20 समिट में शामिल हुए थे। बदले में, मोदी ने पिछले साल 7 से 8 जुलाई तक ब्रासीलिया का सरकारी दौरा किया था। लीडर-लेवल पर लगातार बातचीत ने G20, BRICS और IBSA जैसे बड़े ग्लोबल फ्रेमवर्क में सहयोग को मज़बूत करने में मदद की है।
टेक्नोलॉजी, बिज़नेस और ग्लोबल साउथ
इस दौरे की एक खास बात AI इम्पैक्ट समिट में लूला का हिस्सा लेना है, जो डिजिटल गवर्नेंस, उभरती टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर एक जैसे ज़ोर का इशारा है। भारत खुद को डेवलपिंग देशों के लिए ज़िम्मेदार AI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवाज़ के तौर पर पेश कर रहा है, ये ऐसे विषय हैं जो ब्राज़ील के अपने ग्लोबल साउथ आउटरीच से मेल खाते हैं।
लूला के साथ करीब 14 मंत्री और चीफ एग्जीक्यूटिव का एक बड़ा डेलीगेशन भी है, जो इस दौरे के इकोनॉमिक फोकस को दिखाता है। एक बिजनेस फोरम में फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ज़रूरी मिनरल्स, एविएशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एग्री टेक्नोलॉजी में मौके तलाशने की उम्मीद है। भारत और ब्राजील की कंपनियां जॉइंट वेंचर और को-प्रोडक्शन मॉडल पर तेजी से ध्यान दे रही हैं, जो नई दिल्ली के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के प्रयासों से मेल खाता है।
BRICS एक चौराहे पर
BRICS के विस्तार और सुधार की बहस के संदर्भ में इस दौरे का और भी महत्व है। ब्लॉक के हालिया विस्तार के बाद से, इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि इसे और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, असरदार और एकजुट कैसे बनाया जाए। भारत और ब्राजील दोनों ने लगातार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सहित ग्लोबल गवर्नेंस संस्थानों में सुधार की वकालत की है, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मजबूत आवाज की मांग की है।
ग्लोबल साउथ की बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर, भारत और ब्राजील अक्सर सुधारित मल्टीलेटरलिज्म, डेवलपमेंट फाइनेंस सुधार और समान क्लाइमेट एक्शन पर जोर देते हैं। उनका तालमेल BRICS के अंदरूनी आर्किटेक्चर को, फैसले लेने की प्रक्रिया से लेकर डेवलपमेंट की प्राथमिकताओं तक, आकार देने में मदद कर सकता है।
विस्तार और असर के बीच संतुलन बनाने के बारे में भी सवाल हैं। BRICS की बड़ी मेंबरशिप से इसका जियोपॉलिटिकल वज़न तो बढ़ता है, लेकिन इससे आम सहमति बनाना भी मुश्किल हो जाता है। भारत और ब्राज़ील शायद इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी और डिलीवरेबल-ड्रिवन कोऑपरेशन की ज़रूरत पर ज़ोर देंगे ताकि यह पक्का हो सके कि एक्सपेंशन से कोहेज़न कम न हो।
सिंबॉलिज़्म से असलियत तक
लूला के दौरे के दौरान बाइलेटरल मोमेंटम का रिन्यूअल BRICS के अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच को मज़बूत कर सकता है, जो जियोपॉलिटिकल एम्बिशन को ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांज़िशन और डेवलपमेंट फाइनेंस में ठोस कोऑपरेशन से जोड़ता है।
अगर नई दिल्ली और ब्रासीलिया एक ऐसे फॉरवर्ड-लुकिंग एजेंडा पर एक साथ आते हैं जो एक्सपेंशन को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ मिलाता है, तो इस दौरे के नतीजे बाइलेटरल रिश्तों से कहीं आगे तक जा सकते हैं। वे BRICS को कोऑर्डिनेशन के एक प्लेटफॉर्म से ग्लोबल साउथ के लिए एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रभावशाली आवाज़ में बदलने में मदद कर सकते हैं, जो बदलती ग्लोबल व्यवस्था में है।
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तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ 13 और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट में दो हिंदू नेताओं को भी शामिल किया गया है। भारत की ओर से शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री पहुंचे। वहीं बांग्लादेश के पीएम की शपथ लेते ही तारिक रहमान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तारिक रहमान ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। तारिक रहमान का कोई वादा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वो था बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना और हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा तंत्र लागू करना।
शपथ लेते ही तारिक रहमान ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बड़ा एक्शन लिया है। जो भी इन हमले के जिम्मेदार रहे हैं उन पर सबसे तगड़ा एक्शन तेज कर दिया है। दरअसल तारिक रहमान ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने और चुनाव के दौरान मारपीट करने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश के सिराजगंज में अल्पसंख्यकों की दुकानों में तोड़फोड़ और जबरदस्ती वसूली के आरोप में बीएनपी ने तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है। वोटरों को डराने, धमकाने समेत कई आरोपों में दो और नेताओं को सस्पेंड किया गया है। चुनाव जीतने के बाद से तारिक रहमान की पार्टी ने पार्टी अनुशासन को लेकर कड़ा कदम उठाया है। तारिक रहमान चुनाव प्रचार के बाद से ही बांग्लादेश में नॉर्मल हालात बहाल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। उनकी पार्टी में अनुशासन को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। हमलों के आरोप में बीएनपी के तीन नेताओं को कारण बतौर नोटिस दिया गया है। इनमें फिरोज अहमद और आरजू अहमद शामिल हैं।
शपथ से कुछ घंटे पहले भी तारिक रहमान ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हमें सुरक्षित और मानवीय बांग्लादेश बनाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। किसी भी बहाने से किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखनी होगी। तारिक रहमान ने दंगाइयों को चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर हिंसा प्रतिशोध या उकसावे की कारवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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