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Others Budget 2026 को बताया दिशाहीन, Kharge ने पूछा- कहां है 'Make In India'? किसान भी बेहाल
prabhasakshiकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। X पर एक पोस्ट में उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मेक इन इंडिया कहां है और दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13% पर अटकी हुई है।
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खरगे ने किसानों के लिए समर्थन की कमी पर भी निराशा व्यक्त की और कहा कि वे अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका उल्लेख नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं। बजट2026 भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। 'मिशन मोड' अब 'चुनौती मार्ग' बन गया है। 'सुधार एक्सप्रेस' शायद ही किसी 'सुधार' जंक्शन पर रुकती है। नतीजा: कोई नीतिगत दूरदृष्टि नहीं, कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं। हमारे अन्नदाता किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का और अधिक अध्ययन करना होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को कोई राहत प्रदान करती हैं। संघवाद को भारी नुकसान हुआ है। क्या गायब है और कहाँ मायने रखता है: विनिर्माण: कोई पुनरुद्धार रणनीति नहीं; 13% पर अटका हुआ है। 'मेक इन इंडिया' कहाँ है? इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष ने गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को राहत प्रदान करने में सरकार की विफलता की आलोचना की और वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया।
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खरगे ने रोजगार सृजन और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी "गंभीर योजना" के अभाव और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर ठोस घोषणाओं की कमी का भी दावा किया, साथ ही एमजीएनआरईजीए की जगह लागू किए गए नए कानून के लिए किसी आवंटन का उल्लेख न होने की बात भी कही। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026 भाषण पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वित्त मंत्री का भाषण आम आदमी के हितों और देश के विकास पर केंद्रित था।
Budget 2026 को PM Modi ने बताया 'Game Changer', बोले- विकसित भारत की उड़ान के लिए मजबूत नींव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 को भारत के विकसित भारत 2047 के सफर की मजबूत नींव बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि यह देश में चल रही 'सुधार की रफ्तार' को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने लगातार नौवां बजट पेश किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने की उड़ान के लिए एक मजबूत नींव है। यह बजट भारत में चल रही 'सुधार की रफ्तार' को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। अभूतपूर्व सुधारों ने भारत के साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुले आसमान के नीचे विकास के अवसर प्रदान किए हैं। हमारा प्रयास कौशल, व्यापकता और स्थिरता को निरंतर मजबूत करना रहा है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक सबसे बड़ी संपत्ति हैं और सरकार ने उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिक होते हैं। हाल के वर्षों में, हमारी सरकार ने अपने नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। राजकोषीय और आर्थिक रणनीति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा अनूठा बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने पर केंद्रित है और इसके साथ ही, इस बजट में उच्च पूंजीगत व्यय और उच्च विकास का संयोजन भी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। भारत के 14 करोड़ नागरिक न केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट हैं, बल्कि हम जल्द से जल्द तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यह देश के करोड़ों नागरिकों का संकल्प है। विश्व के एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक सहयोगी और एक विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में, भारत की भूमिका निरंतर विस्तारित हो रही है। भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों - सर्वव्यापी समझौतों की जननी - का अधिकतम लाभ भारत के युवाओं और भारत के लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलना चाहिए। इस दिशा में बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा, "इस बजट में नारियल, कोको, काजू और चंदन की खेती करने वाले किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय भी शामिल हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। विभिन्न राज्यों को मजबूत करके, यह बजट संतुलित और समान विकास की नींव रखता है।
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बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कई प्रमुख पहलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देने से राज्यों का विकास होगा। उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में कई प्रमुख पहलें शामिल की गई हैं। इनमें समर्पित माल ढुलाई गलियारों का विकास, राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार, हाई-स्पीड रेल गलियारों का निर्माण और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देना शामिल है। इसके अलावा, नगर निगम बांडों को बढ़ावा देने का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करना है। ये सभी उपाय मिलकर विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देंगे।
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