दिल्ली का किंडरगार्टन  कैसे बना 4 साल के मासूम के लिए कथित यातना केंद्र? बच्चे को अंधेरे बंद कमरे में बंद करने का आरोप!

राजधानी दिल्ली के चाणक्य पुरी स्थित एक प्राइवेट किंडरगार्टन ओ ग्राहंडाएर  बेबी डू  पर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ कथित प्रताड़ना और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं. यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब बच्चे की मां  ने दावा किया कि उनके बेटे को स्कूल के ही एक “डार्क रूम” में बंद किया जाता था और उसके शरीर व चेहरे पर बार-बार चोट के निशान दिखाई देते थे.

परिवार के मुताबिक बच्चे का एडमिशन साल 2023 में करवाया गया था, तब उसकी उम्र महज 2.5 साल थी. अब बच्चा 4  साल का हो चुका है. माता-पिता का कहना है कि शुरुआती दिनों से ही उन्हें बच्चे के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था, वह डरा-सहमा रहता था, किंडरगार्टन जाने से घबराता था और कई बार स्कूल से लौटने के बाद बच्चा अचानक रोने लगता था.

जानिए बच्चे के ऊपर चोट के निशान पर प्ले स्कूल का जवाब

परिवार का आरोप है कि कई बार बच्चे के हाथ, पैर और चेहरे पर चोट के निशान होते थे. जब भी उन्होंने प्ले स्कूल प्रशासन से सवाल किया तो उन्हें हमेशा बताया गया कि “बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए चोट लग जाती है.”माता-पिता का आरोप है कि उन्हें यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा. परिवार का दावा है कि चोटों के निशान और बच्चे के अंदर डर को देखते हुए उन्हें लगा कि मामला सिर्फ खेलते समय लगी मामूली चोट का नहीं है बल्कि इससे ज्यादा का है.

स्कूल प्रशासन पर बच्चे को ‘डार्क रूम’ में बंद करने का गंभीर आरोप

परिजनों के आरोप हैं कि बच्चे को उसी स्कूल के एक हिस्से में अंधेरे कमरे यानी “डार्क रूम” में बंद किया जाता था. परिवार का आरोप है कि बच्चे को जब स्कूल से वापस लेकर आते थे तब वह हमेशा डरा हुआ रहता था जिससे हमें लगता था की कुछ तो गलत हो रहा है. 

प्ले स्कूल ने CCTV फुटेज दिखाने से किया इनकार, जांच कर रही दिल्ली पुलिस पर भी उठे सवाल

परिजनों का दावा है कि परिवार ने स्कूल से कई बार CCTV फुटेज दिखाने के लिए कहा लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से CCTV फुटेज नहीं दिखाई गई. बता दें यह पूरा मामला दिल्ली के तुगलक रोड थाने का है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके कई बार कहने के बावजूद इस मामले में FIR दर्ज नहीं की. परिजनों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है.  

NCPCR के डीएम को भेजे गए नोटिस के बाद नई दिल्ली DM ने बनाई जांच कमेटी

इस पूरे मामले में परिवार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) में शिकायत की. इस शिकायत के बाद एनसीपीसीआर ने इस केस में संज्ञान लिया और नोटिस जारी किया. इसके बाद नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है. बता दें यह कमेटी स्कूल परिसर, सुरक्षा व्यवस्था, CCTV रिकॉर्ड, स्टाफ की भूमिका और बच्चे के साथ हुए कथित व्यवहार की जांच करेगी. रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी.

अभी तक स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया

न्यूज नेशन ने  ओ ग्राहंडाएर  बेबी डू के प्रबंधन से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली. स्कूल प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी.

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बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज: नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 1 फरवरी (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा।

कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बजट के तीन मुख्य लक्ष्य हैं: गति, क्षमता और समावेशी विकास।

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि 2026-27 में सरकार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और अवसंरचना केंद्रित राज्य की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हरियाणा के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से राखीगढ़ी जैसे हरियाणा के ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को वैश्विक मान्यता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एआई और क्वांटम मिशन में निवेश से गुरुग्राम की वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थिति और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खारी और जलभराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि और डिजिटल कृषि मिशन पर जोर देना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल हैं।

बजट में देश भर में बड़े कपड़ा पार्क और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।

इस विषय पर बोलते हुए राज्य के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट को दूरदर्शिता, संतुलन और समावेशी विकास की भावना के साथ तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह बजट देश को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बुलेट ट्रेन की गति से अग्रसर करेगा।

उनका मानना ​​था कि बजट में किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग, उद्योग, युवाओं और महिलाओं के हितों का उचित ध्यान रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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