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Budget 2026 | देश में दौड़ेगी रफ्तार, FM निर्मला सीतारमण ने 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का किया ऐलान

prabhasakshi

संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी घोषणा की है। सरकार ने देश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (Bullet Train Corridors) विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि भारत के परिवहन नेटवर्क को वैश्विक मानकों के करीब ले जाएगा।
 

इसे भी पढ़ें: Budget 2026: चीन की दादागिरी पर लगेगी लगाम, रेयर अर्थ मिनरल के लिए बनेगा कॉरिडोर


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा और इसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा। उन्होंने कहा, "पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच विकास कनेक्टर के रूप में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी।"

सीतारमण ने कहा, "मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले एक नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव करती हूं। अगले पांच सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा। इसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा। इन जलमार्गों के लिए आवश्यक मानव शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे जलमार्गों के पूरे क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल हासिल करने में फायदा होगा। इसके अलावा, वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक जहाज मरम्मत इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।"
 

इसे भी पढ़ें: Budget 2026 | '3 कर्तव्यों' पर आधारित विकास का रोडमैप, 'सबका साथ सबका विकास' का संकल्प


"हमने भारत में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सात हाई-speed रेल कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव दिया है। मुख्य मार्गों में शामिल हैं: मुंबई से पुणे; पुणे से हैदराबाद; हैदराबाद से बेंगलुरु; बेंगलुरु से चेन्नई। केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत देश भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कॉरिडोर की योजना बनाई गई है।"

उन्होंने कहा कि केंद्र 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेगा।

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Budget 2026: चीन की दादागिरी पर लगेगी लगाम, रेयर अर्थ मिनरल के लिए बनेगा कॉरिडोर

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026–27 पेश करते हुए बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि इन कॉरिडोरों से खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी और अब सरकार इन राज्यों को सहयोग देकर पूरे वैल्यू-चेन को मजबूत करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹7,280 करोड़ के परिव्यय वाली सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण योजना को मंजूरी दी थी।

इसे भी पढ़ें: Union Budget 2026 पेश, वित्त मंत्री ने बताया Vikasit Bharat का रोडमैप, स्थिरता पर दिया पूरा जोर

इस पहल के तहत देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमता की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित की जाएगी, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत वैश्विक बाजार में मजबूत खिलाड़ी बनेगा। पिछले साल नवंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' को मंजूरी दी।

इसे भी पढ़ें: Budget 2026: बायोफार्मा हब बनेगा भारत, बजट में मिली 10 हजार करोड़ की सौगात

यह भारत में प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन (एमटीपीए) एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) उत्पादन स्थापित करने की अपनी तरह की पहली पहल थी, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत वैश्विक आरईपीएम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है।

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