CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ प्रदर्शन से पहले Jantar Mantar पर बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस से अभी तक नहीं मिली प्रोटेस्ट की अनुमति

दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अब तक इजाज़त नहीं दी है। यह प्रस्तावित प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र समूहों ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर बुलाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रस्तावित जमावड़े के लिए अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। यह विरोध प्रदर्शन गांधी जयंती पर होना है, जिसमें आयोजकों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर इलाके की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को लोगों से जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। दूसरे विपक्षी समूहों के भी इसमें शामिल होने या समानांतर विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है। इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में समानांतर "जेल भरो आंदोलन" की घोषणा की है। दिपके ने पहले कहा था कि मुंबई पुलिस ने कुमार के खिलाफ CJP के प्रस्तावित 2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, उन्होंने घोषणा की कि यह आंदोलन गांधी जयंती पर "जेल भरो आंदोलन" शुरू करेगा।

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हालांकि, मुंबई पुलिस ने साफ़ किया कि 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के कारण उन्हें शिवाजी पार्क में सभा करने की "अनुमति देने का अधिकार नहीं" है और यह इलाका एक "साइलेंस ज़ोन" है। पुलिस ने कहा कि आवेदन करने वाले अजिंक्य शिंदे को सलाह दी गई थी कि वे मुंबई में कोई दूसरी जगह देखें और अनुमति के लिए आवेदन करें, जिस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। CJP ने मूल रूप से 2 अक्टूबर को मुंबई से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बनाई थी, अगर ज्ञानेश कुमार CEC के पद से इस्तीफ़ा नहीं देते। 25 सितंबर को डिपके ने कहा था, अगर ज्ञानेश कुमार कल तक इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो CJP 2 अक्टूबर को मुंबई से अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा और इसे पूरे भारत के शहरों में ले जाएगा। आइए, इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें।

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दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरों से निगरानी, बिना PUCC नहीं मिलेगा Fuel

सर्दियों में होने वाले स्मॉग और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की समस्या से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर, गुरुवार से पूरी राजधानी में "नो PUCC, नो फ्यूल" (PUCC नहीं तो फ्यूल नहीं) का सख्त नियम लागू किया है। नए नियमों के तहत, शहर के सभी पेट्रोल पंप उन गाड़ियों को पेट्रोल, डीज़ल, CNG और LPG नहीं बेच रहे हैं जिनके पास वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) नहीं है। इस नियम का ठीक से पालन हो, इसके लिए इस पहल में एडवांस्ड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अभियान दिल्ली के लगभग 500 ऐसे फ्यूल स्टेशनों पर चलाया जा रहा है, जहाँ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरा सिस्टम लगे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी फ्यूल भरने वाली नोज़ल के पास आती है, ANPR कैमरे उसकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी रिकॉर्ड कर लेते हैं और नेशनल व्हीकल डेटाबेस रिकॉर्ड से उसका मिलान करते हैं। अगर किसी गाड़ी का PUCC एक्सपायर हो गया है या नहीं है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम फ्यूल भरने की प्रक्रिया को तब तक रोक देता है जब तक कि वैलिड सर्टिफिकेट न मिल जाए। 

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स्थानीय भारत पेट्रोलियम स्टेशन के मैनेजर दिनेश कुमार ने ANI से बात करते हुए पुष्टि की कि फ्यूल पंपों पर गुरुवार सुबह से ही सख्ती से नियम लागू कर दिए गए हैं। दिनेश कुमार ने कहा आज सुबह से ही हम किसी भी ऐसी गाड़ी को फ्यूल नहीं दे रहे हैं जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पॉल्यूशन सिस्टम को भी लिंक किया गया है, इसलिए अगर सिस्टम दिखाता है कि गाड़ी के पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो मालिक फ्यूल लेने आने से पहले उसे रिन्यू करवा लेता है... अब लोग जागरूक हो गए हैं। आने वाले दिनों में इसका पॉल्यूशन पर असर पड़ेगा क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है... यही वजह है कि सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। स्थानीय फ्यूल स्टेशनों पर गाड़ी चलाने वालों और कमर्शियल ट्रांसपोर्टरों ने प्रदूषण रोकने के इस उपाय का काफी हद तक समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऑन-साइट टेस्टिंग की सुविधा होने से नियमों का पालन करना आसान हो गया है। 

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हापुड़ के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जय भगवान गौतम ने बताया कि नियम के बारे में पता चलने पर उन्होंने पेट्रोल पंप पर ही अपना एक्सपायर हो चुका सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लिया। उन्होंने कहा, "हम इसका पूरा स्वागत करते हैं। हम ट्रांसपोर्टर हैं; सरकार ट्रकों को लेकर जो भी कर रही है, वह अच्छा ही कर रही है, इसमें कोई शक नहीं।" आने-जाने वाले लोगों ने भी इस पॉलिसी की ज़रूरत को माना। उन्होंने कहा कि सख्ती से लागू करने पर लोग प्रदूषण के सबसे ज़्यादा स्तर वाले महीनों से पहले ही गाड़ियों की देखभाल और मरम्मत करवाने के लिए प्रेरित होते हैं। सर्दियों के महीनों में दिल्ली में हवा की क्वालिटी अक्सर खतरनाक स्तर तक खराब हो जाती है। ऐसा पड़ोसी राज्यों में खेतों में पराली जलाने, हवा की कम गति, तापमान में गिरावट और शहर में गाड़ियों की भारी भीड़ के कारण होता है।

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