Free Gas Cylinder In Holi: होली पर दिल्ली सरकार का महिलाओं को तोहफा, मिलेगा मुफ्त सिलेंडर

Free Gas Cylinder In Holi: दिल्ली की राजनीति में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं से किया गया बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है. दिल्ली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. खास बात यह है कि सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने से पहले ही इस योजना को लागू करने जा रही है. मार्च में होली के अवसर पर पहली बार पात्र महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

कैबिनेट की मुहर, त्योहारों पर मिलेगा फायदा

बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई. फैसले के मुताबिक, दिल्ली सरकार होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही, कम आय वर्ग के परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे महंगाई के बोझ से राहत मिल सके.

गरीब महिलाओं पर सरकार का फोकस

सूत्रों के अनुसार, राशन कार्ड धारक गरीब परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि त्योहारों के समय किसी भी गरीब परिवार को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े. इस योजना पर दिल्ली सरकार को करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है, लेकिन सरकार इसे सामाजिक कल्याण में एक जरूरी निवेश मान रही है.

पहले भी पूरे हुए हैं कई वादे

बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई अहम चुनावी वादों को लागू करना शुरू कर दिया है. इनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज शामिल है. इसके अलावा, गरीब और जरूरतमंद लोगों को सिर्फ पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है. दिल्ली में कुल 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना है, जिनमें से 50 से ज्यादा का उद्घाटन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया जा चुका है.

अन्य राज्यों से मिलता-जुलता मॉडल

दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं को साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था लागू है. इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और अतिरिक्त रियायत भी मिलती है. कई योजनाओं में पहले सिलेंडर की पूरी राशि महिलाओं के बैंक खाते में वापस की जाती है, जिससे सीधा आर्थिक लाभ मिलता है.

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कदम

दिल्ली सरकार का मानना है कि मुफ्त गैस सिलेंडर योजना से न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक बचत होगी, बल्कि स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा. यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें - सोने-चांदी ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड, वैश्विक तनावों के बीच लगातार बढ़ रही सुरक्षित निवेश की मांग

Continue reading on the app

स्वीडन ने नॉर्वे और फ्रांस की तरह ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' का प्रस्ताव ठुकराया

नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। फ्रांस और नॉर्वे के बाद एक और यूरोपीय देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है।

स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दावोस में पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा टेक्स्ट के साथ वे इस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे।

मंगलवार को ही नॉर्वे ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इसका हिस्सा नहीं बनेगा। नॉर्वे के उप विदेश मंत्री एंड्रियास मोट्जफेल्ट क्राविक ने कहा, देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होगा। वह ऐसे किसी भी पहल में हिस्सा नहीं ले सकता जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और बुनियाद को कमजोर करता हो।

क्राविक ने नॉर्वे के अखबार को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही।

इससे पहले फ्रांस ने भी प्रस्ताव ठुकरा दिया था। फ्रांस ने भी कहा कि वो मौजूदा फॉर्मेट में बोर्ड में शामिल नहीं होंगे, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने इसकी बनावट पर चिंता जताई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके बेलारूसी समकक्ष, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बोर्ड में पद की पेशकश की गई है।

रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक पत्र और ड्राफ्ट चार्टर की कॉपी के अनुसार, इस बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप जीवन भर करेंगे और शुरुआत में गाजा संघर्ष पर ध्यान देगा, और बाद में इसका दायरा बढ़ाकर दूसरे संघर्षों से निपटने की योजना है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को विश्व आर्थिक मंच से कहा था कि ये यूएनएससी (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) का विकल्प नहीं हो सकता। उनकी इस टिप्पणी से यूरोपीय देशों की उस आशंका को बल मिलता है जिसमें ट्रंप यूएन के समानांतर एक वैश्विक संगठन को खड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं।

जहां एक तरफ नॉर्वे, फ्रांस और स्वीडन ने इनकार कर दिया है, वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के न्योते को स्वीकार कर लिया है। बुधवार को पीएम कार्यालय ने एक्स पर भी बयान जारी किया, जिसमें लिखा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्योता स्वीकार करते हैं और पीस बोर्ड के सदस्य बनेंगे, जिसमें दुनिया के नेता शामिल होंगे।

यह बोर्ड दुनिया भर में गाजा पट्टी से जुड़े विवादों को सुलझाने की एक पहल है, और इसकी अध्यक्षता ट्रंप जीवन भर करेंगे। इससे पहले इजरायल, पाकिस्तान, और तुर्की जैसे देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने शनिवार को ही कहा था कि गाजा के लिए नए प्रशासनिक बोर्ड की घोषणा अमेरिका ने इजरायल से सलाह किए बिना की है। नेतन्याहू के ऑफिस के अनुसार, विदेश मंत्री गिदोन सार इस मुद्दे को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ उठाएंगे।

हालांकि, यह साफ नहीं किया गया कि इजरायल को बोर्ड के किस हिस्से पर आपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य चिंता तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान को शामिल करना है।

द टाइम्स ऑफ इजरायल ने विभिन्न राजनयिकों के हवाले से कहा है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के काम को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप के शांति समझौते के दूसरे चरण के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की सहमति अर्जेंटीना, अजरबैजान, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम दे चुके हैं।

दरअसल, गाजा शांति योजना अब अपने दूसरे चरण में पहुंच गई है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति (एनसीएजी) के गठन का ऐलान किया है। इस समिति को काम की देखरेख करने और फंड जुटाने का काम सौंपा गया है, और इस मकसद से, ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, जिसकी अध्यक्षता वे खुद करेंगे। इसके अलावा, एक गाजा कार्यकारी बोर्ड भी बनाया गया है।

--आईएएनएस

केआर/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app