सरकार बोली- नेहरू से जुड़े दस्तावेज सोनिया गांधी के पास:संसद में संबित पात्रा ने इनके गायब होने का आरोप लगाया था
केंद्र सरकार ने बुधवार को साफ किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े निजी कागजात (पेपर्स) प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (PMML) से गायब नहीं हैं, बल्कि उनका हमें पता है। सरकार ने कहा कि वे सोनिया गांधी के पास हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन्हें निजी संपत्ति नहीं, बल्कि देश की डॉक्यूमेंट्री धरोहर माना जाता है, इसलिए इन्हें वापस लाने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। दरअसल, संबित पात्रा ने संसद में कहा था कि नेहरू से जुड़े कागज प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से गायब हैं। इसके जवाब में सरकार ने ये जवाब दिया। पात्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने झूठा दावा किया। कांग्रेस ने इसके बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए माफी की मांग की। संस्कृति मंत्रालय ने कहा- हमें पता है कागज कहां हैं संस्कृति मंत्रालय ने अपने X अकाउंट पर कहा कि नेहरू के ये कागज़ मिसिंग नहीं हैं क्योंकि हमें पता है वे कहां हैं। मंत्रालय ने बताया कि 29 अप्रैल 2008 को सोनिया गांधी की तरफ से एम वी राजन नाम के प्रतिनिधि ने पीएमएमएल को पत्र लिखा था, जिसमें उनके द्वारा नेहरू परिवार के निजी पत्र और नोट्स वापस लेने की इच्छा जताई गई थी। इसके बाद 51 कार्टन्स में नेहरू के पेपर्स सोनिया गांधी को भेजे गए। तब से पीएमएमएल लगातार उनके कार्यालय से इन पेपर्स की वापसी के लिए संपर्क में है। इसी साल 28 जनवरी और 3 जुलाई 2025 को भी इस बारे में दो पत्र भेजे गए थे। मंत्रालय का कहना है कि इन दस्तावेजों का देश के ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व से जुड़ा होना बेहद जरूरी है। इनका रिकॉर्ड प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में रहना चाहिए ताकि आम नागरिक और शोधकर्ता इनका अध्ययन कर सकें। जयराम रमेश बोले- सराकर को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सरकार खुद मान चुकी है कि कोई दस्तावेज गायब नहीं है, इसलिए अब उसे अपने झूठे आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने X पर लिखा- सच्चाई आखिरकार लोकसभा में सामने आ गई। क्या अब माफी आएगी? ---------------- ये खबर भी पढ़ें... लोकसभा में 'VB-जी राम जी' बिल पर चर्चा:कृषि मंत्री शिवराज बोले- बिल में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए; परमाणु ऊर्जा बिल पास लोकसभा में बुधवार को 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ पर शाम 5.40 बजे से चर्चा शुरू हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष से आग्रह है वह चर्चा के बाद उनका जवाब जरूर सुने। पूरी खबर पढ़ें...
हरियाणा के 23वें जिले को कैबिनेट की मंजूरी:हांसी में 110 गांव शामिल होंगे, लिस्ट जारी; 2 उपमंडल और 3 तहसीलें बनाईं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हांसी को नया जिला बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय के साथ ही हांसी हरियाणा राज्य का 23वां जिला होगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन समिति ने 9 दिसंबर, 2025 को अपनी बैठक में जिला हांसी के गठन को स्वीकृति देते हुए इसकी सिफारिश की थी। इसे बाद में मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली। प्रस्तावित जिला हांसी में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे, जो वर्तमान में हिसार जिले का हिस्सा हैं। नए जिले में दो उपमंडल हांसी और नारनौंद होंगें, जिन्हें हिसार जिले से अलग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित जिले में 3 तहसीलें हांसी, नारनौंद और बास होंगीं। एक उप-तहसील खेड़ी जालब भी शामिल होगी। जिले में तीन ब्लॉक हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद होंगे। प्रस्तावित जिला हांसी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,34,976 हेक्टेयर होगा। इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 5,40,994 है। CM सैनी ने बुलाई थी इमरजेंसी मीटिंग हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन से ठीक एक दिन पहले CM सैनी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। यह मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर हुई। मीटिंग से पहले विधायक दल की बैठक में CM ने सभी विधायकों से उनकी ओर से दिए गए प्रश्नों पर चर्चा की। साथ ही अपने सहयोगी मंत्रियों से भी विंटर सेशन की रणनीति पर मंथन किया। विधायक दल की मीटिंग में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी शामिल रहे। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने डिनर का आयोजन किया। 22 तक सेशन चलने की तैयारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सत्र की अवधि तय की गई। फिलहाल 22 दिसंबर तक सत्र चलने की संभावना है। बीच में दो दिन शनिवार और रविवार का अवकाश है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा चुकी है। भाजपा के पास विपक्ष के हर हमले का जवाब है। सरकार ने शीतकालीन सत्र आरंभ होने से पहले ही प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों का मुआवजा किसानों के खातों में डाल दिया है। आंकड़ों पर खेलेगी सरकार रोहतक के गांव लाखनमाजरा के बास्केटबाल खिलाड़ी हार्दिक की प्रेक्टिस के दौरान हुई मृत्यु के बाद सरकार वहां के जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर चुकी है। राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार का दावा करने के लिए सरकार के पास तमाम आंकड़े हैं। पिछले 2 माह के दौरान करीब 9 हजार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। धान घोटाले में कई अधिकारियों व मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मंत्रियों से सवालों के जवाब पर चर्चा करेंगे सीएम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य सरकार के मंत्रियों से उन सवालों पर चर्चा कर रहे है, जोकि विपक्ष के विधायकों द्वारा सदन में उठाए जाने वाले हैं। विपक्षी विधायकों द्वारा पहले ही यह सवाल विधानसभा सचिवालय के पास भेज दिए गए हैं, जिनके जवाब विभागों की ओर से तैयार किए जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार तीन विधेयक भी लेकर आ रही है, जिन्हें सदन में पास करवाने के लिए विधायकों की उपस्थिति जरूरी है। मुख्यमंत्री सदन में विपक्ष के सामने बजट सत्र के दौरान की गई घोषणाओं और चुनाव के समय घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं के संबंध में भी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं।
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