Punjab में PPCB का निर्देश: पेंट में सीसे की मात्रा 90 PPM से अधिक न हो

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने पेंट बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों में सीसे की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर रखने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पीपीसीबी ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि उत्पादन इकाइयों को अनुमति जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके पेंट उत्पादों में सीसे की मात्रा घरेलू एवं सजावटी पेंट में सीसा सामग्री की मात्रा नियम, 2016 के अनुरूप हो।

निर्देशों के तहत पेंट निर्माताओं को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या अधिकृत एजेंसियों से प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि उनके उत्पादों में सीसे की मात्रा 90 पीपीएम (पार्ट्स प्रति 10 लाख) से अधिक नहीं है। इन प्रमाण पत्रों की प्रतियां डीलर और खुदरा विक्रेताओं को भी उपलब्ध करानी होंगी, ताकि नियामक अधिकारी इनकी जांच कर सकें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत ऐसे घरेलू और सजावटी पेंट के निर्माण, बिक्री, आयात और निर्यात पर रोक है, जिनमें सीसे की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी इन नियमों के प्रभावी पालन के लिए जांच और अनुपालन प्रक्रिया तय की है। पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा कि सीसे के संपर्क में आना एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम है और खासतौर पर बच्चे इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हालांकि इसके जोखिम की रोकथाम की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि सीसे के कम स्तर के संपर्क से भी बच्चों के मस्तिष्क विकास, सीखने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सीसे को प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में शामिल किया है और कई अध्ययनों में कहा गया है कि सीसे के संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है।

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Union Cabinet ने 5,070 करोड़ रुपये की PM Surya Sarovar Yojana को दी मंजूरी

सरकार ने शुक्रवार को 5,070 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी दी, जिसके तहत जलाशयों पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ विकसित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।

बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिनमें कम-से-कम दो घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता यानी 10,000 मेगावाट-घंटा होगी। इन परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच स्वीकृत किया जाएगा, जबकि वित्तीय सहायता का वितरण 2032-33 तक जारी रहेगा। योजना के तहत पात्र परियोजनाओं को सफल क्रियान्वयन के बाद प्रति मेगावाट एक करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा व्यवहार्यता अध्ययन और अन्य प्रारंभिक गतिविधियों के लिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लाभ पहुंचाएगी। इससे देश की फ्लोटिंग सौर क्षमता 700 मेगावाट के मौजूदा स्तर से बढ़कर 5,000 मेगावाट हो जाएगी।

सरकार ने कहा कि इन परियोजनाओं से जलाशयों एवं औद्योगिक तालाबों का बेहतर उपयोग होगा और जमीन की कमी की समस्या भी नहीं आएगी। ऊर्जा भंडारण प्रणाली के एकीकरण से बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। इस योजना से हर साल करीब एक करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है और परियोजनाओं की समूची शृंखला में लगभग 16,000 से 17,000 रोजगार अवसर भी पैदा होंगे।

बयान के मुताबिक, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगी। साथ ही यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने तथा जल संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी मददगार होगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से लगभग 28,500 करोड़ रुपये का कुल निवेश आने की संभावना है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन को गति देगा।

जोशी ने कहा, यह योजना देश के जलाशयों और अन्य जल निकायों में मौजूद फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की करीब 102 गीगावाट क्षमता को उपयोग में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 के 2.82 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2026 में 150.26 गीगावाट हो गई है, जबकि फ्लोटिंग सोलर की मौजूदा क्षमता लगभग 700 मेगावाट है। उद्योग निकाय एनएसईएफआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुब्रमण्यम पुलिपाका ने कहा कि यह योजना न केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाएगी, बल्कि सीमित भूमि संसाधनों पर दबाव कम करेगी और देशभर में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भी मदद करेगी।

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