अब महंगी पड़ सकती है फ्लाइट यात्रा, ATF कीमतों में 10% बढ़ोतरी का ऐलान, क्या बढ़ सकते हैं टिकट के दाम?

ATF Price Hike: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक कच्चे तेल की कमतों में उतार-चढ़ाव के बीच हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. सरकारी तेल कंपनियों ने ATF (जेट फ्यूल) के दाम 10% बढ़ा दिए है. इसके साथ में एक नई फिक्स्ड-रेट योजना भी शुरु की गई है. जिसका उद्देश्य एलयलाइंस को बार-बार बदलती तेल कीमतों के असर से बचाना है. माना जा रहा है कि यह कदम एयरलाइंस की लागत को कंट्रोल करने और हवाई किराए में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को रोकने में मदद कर सकता है. लेकिन इन सबके बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस बढ़ोतरी की वजह से फ्लाइट टिकट के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

क्या है नया फिक्स्ड-रेट योजना? 

तेल कंपनियों ने एयरलाइंस को एक वैकल्पिक योजना लागू की है जिसका नाम प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है. इस योजना के तहत वे अगले तीन साल तक फिक्स्ड रेट पर ATF यानी जेट फ्यूल खरीद सकती हैं. इस योजना को अपनाने वाली एयरलाइंस को करीब 115 रुपये प्रति लीटर की दर से ईंधन मिलेगा. वहीं जो एयरलाइंस इस योजना में शामिल नहीं होंगी उन्हें बाजार आधारित कीमत चुकानी पड़ेगी जो फिलहाल करीब 142 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है. इस योजना में शामिल होना पूरी तरह से सुरक्षित है और एयरलाइंस अपनी जरूरत के अनुसार फैसला ले सकती है. 

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम? 

पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में जेट फ्यूल यानी ATF की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है. जानकारी के अनुसार, युद्ध से पहले जहां जेट फ्यूल की कीमत करीब 60 रुपये प्रति लीटर थी. वहीं मई में यह बढ़कर 142 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है. इससे एयरलाइंस की लागत पर भारी असर पड़ रहा है. दूसरी तरफ तेल कंपनियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि घरेलू बाजार में कीमतों को पूरी तरह नहीं बढ़ाया गया था. इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये की प्राइस स्टेबलाइजेशन योजना को मंजूरी दी है.  

आम जनता की जेब पर क्या होगा असर? 

एविएशन टर्बाइन फ्यूल किसी भी एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च का लगभग 40% हिस्सा होता है और कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान यह 60% तक पहुंच सकता है. ऐसे में ईंधन महंगा होने का सीधा असर एयरलाइंस और आम जनता की लागत पर पड़ता है. हालांकि, नई योजना के जरिए एयरलाइंस को कीमतों की असमंजस से राहत मिलेगी. इससे कंपनियां अपने खर्च का बेहतर अनुमान लगा सकेंगी और किराए में अचानक बढ़ोतरी की संभावना भी कम हो सकती है.

क्या बढ़ सकते हैं टिकट के दाम? 

सरकार का कहना है कि यह कोई सब्सिडी योजना नहीं, बल्कि कीमतों को स्थिर रखने की अस्थायी व्यवस्था है. जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी, तो सरकार तेल कंपनियों को ब्याज मुक्त सहायता देगी और कीमतें कम होने पर यह राशि वापस ली जाएगी. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को मिल सकता है, क्योंकि ईंधन की लागत में अचानक बढ़ोतरी का पूरा बोझ टिकट कीमतों पर नहीं डाला जाएगा. ऐसे में आने वाले समय में हवाई किराए में स्थिरता देखने को मिल सकती है और यात्रियों को बार-बार बढ़ते किराए से राहत मिलने की उम्मीद है.

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