दिल्ली अग्निकांड पर कांग्रेस का तीखा हमला, BJP पर लगाया गंभीर आरोप, कहा – ‘किसकी मिलीभगत से यह सब चल रहा था?’

दिल्ली में लगातार हो रही अग्निकांड की घटनाओं पर अब सवाल उठने लगे हैं, खासकर मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को घटना स्थल का दौरा किया और मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल उन्होंने इस हृदय विदारक हादसे के लिए सरकार, नगर निगम, फायर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों की कथित मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी चेतावनी दी कि जब तक अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक नहीं लगेगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी।

दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अनुपस्थिति पर भी गहरा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद मुख्यमंत्री का घटना स्थल पर नहीं पहुंचना बेहद असंवेदनशील रवैया दर्शाता है। ऐसे समय में जब पीड़ित परिवारों को सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता थी, मुख्यमंत्री की गैर-मौजूदगी कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। क्या सरकार को इन बेगुनाह मौतों से कोई सरोकार नहीं है?

देवेंद्र यादव ने BJP पर लगाया गंभीर आरोप

वहीं देवेंद्र यादव ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली में यह चौथा बड़ा हादसा है, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत के कारण ही राजधानी में अवैध गतिविधियां फल-फूल रही हैं। यादव ने स्पष्ट किया कि लगातार हो रही दुर्घटनाएं सरकार की प्रशासनिक विफलता और भ्रष्ट व्यवस्था का सीधा परिणाम हैं, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं।

किसकी मिलीभगत से यह सब चल रहा था?: देवेंद्र यादव

दरअसल इस भीषण अग्निकांड के लिए देवेंद्र यादव ने सीधे तौर पर फायर विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस इमारत में यह व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, वहां नियमों की घोर अनदेखी की गई। यादव ने तीखा सवाल उठाया कि जब रेस्टोरेंट को केवल पांच से छह कमरों के संचालन की अनुमति थी, तो आखिर बीस से पच्चीस कमरे कैसे संचालित किए जा रहे थे? क्या निगम, फायर विभाग और लाइसेंसिंग अधिकारियों ने इन मानकों को ताक पर रखकर अनुमति दी थी? और यदि नहीं, तो किसकी मिलीभगत से यह सब चल रहा था?

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन पर भ्रष्ट अधिकारियों का प्रभाव बढ़ गया है और जवाबदेही लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यादव ने दावा किया कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा लगातार कमजोर हो रहा है और विभिन्न विभागों में उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार का खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है।

देवेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को पचास हजार रुपये मुआवजा दिए जाने को अपर्याप्त बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार से मृतकों और घायलों के लिए अतिरिक्त और उचित मुआवजे की तत्काल घोषणा करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि राजधानी में लगातार हो रही इमारत ढहने और अग्निकांड जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और लोगों की जवाबदेही तय की जाए। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके और बेगुनाह जानें जाने से बच सकें।

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केंद्र ने 4,415 करोड़ की 2 हाईवे परियोजनाओं को दी मंजूरी, सीएम बोले- डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार भी दोगुनी है

केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को 2 बड़ी सौगात दी है। बुधवार (3 जून 2026) को केंद्रीय मंत्रि-परिषद् के आर्थिक मामलों की समिति द्वारा मध्य प्रदेश में 4,415.60 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहां विकास की रफ्तार पर भी दोगुनी है। केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश के जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगौन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

गौरतलब है कि बुधवार को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् की बैठक में एनएच-347बी के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड पर मौजूदा इंटरमीडिएट लेन को पक्के शोल्डर स्टैंडर्ड के साथ 2-लेन की सड़क (125.01 किमी) में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है । इसके साथ ही एनएच-347बी के देशगांव-जुलवानिया खंड (108.643 किमी) को हाइब्रिड एन्युटी मोड अन्तर्गत 2-लेन से 4-लेन सड़क में विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी गई है। कुल 233.653 किमी लंबी इस परियोजना पर करीब 4,415.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना में खरगौन जिले में 16.20 किमी लंबा एक ग्रीनफील्ड बायपास भी विकसित किया जाएगा। यह उन्नत कॉरिडोर मध्यप्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और 6 पीएम गति-शक्ति आर्थिक नोड्स को जोड़ते हुए मल्टीमॉडल एकीकरण को भी बढ़ावा देगा।

यह परियोजना मध्य प्रदेश के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निर्बाध रूप से जोड़ेगी। उन्नत कॉरिडोर 6 पीएम गति-शक्ति आर्थिक केंद्रों (1 कपड़ा क्लस्टर, 2 मेगा फूड पार्क, 1 औद्योगिक पार्क, 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट), 5 सामाजिक केंद्रों (2 आकांक्षी जिले – खंडवा और बड़वानी, 3 जनजातीय जिले – बेतूल, खंडवा, खरगोन) और 5 लॉजिस्टिक्स केंद्रों (2 प्रमुख रेलवे स्टेशन, 2 हवाई अड्डे, 1 एमएमएलपी) से जुड़कर बहु-मोडल एकीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी।

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