नेपाल की सत्तारुढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने इस समय भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। यह पिछले साल नेपाल में भ्रष्टाचार के विरोध में जेन जी के आंदोलन के बाद उभरे नए राजनीतिक नेतृत्व की भारत की पहली महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय यात्रा है। इसी जनआंदोलन ने नेपाल की पिछली सरकार को सत्ता से बाहर कर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नए राजनीतिक दौर की शुरुआत की थी। पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रह चुके लामिछाने ने नई दिल्ली पहुंचते ही भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वह भारत यात्रा के दौरान कई उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और पार्टी सूत्रों के अनुसार उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है।
खास बात यह भी है कि यह यात्रा ऐसे संवेदनशील समय में हो रही है जब हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सीमा संबंधी विवादित टिप्पणियों ने भारत नेपाल संबंधों में नई बहस छेड़ दी थी। हालांकि बालेंद्र शाह स्वयं अब तक विदेशी दौरों से दूरी बनाकर घरेलू चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं, लेकिन लामिछाने की सक्रिय कूटनीतिक पहल यह संकेत दे रही है कि काठमांडू की नई सत्ता भारत जैसे अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और पारंपरिक सहयोगी के साथ संबंधों को नई मजबूती देना चाहती है। इसी क्रम में भाजपा मुख्यालय में उनकी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हुई, जहां “नो भाजपा” पहल के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच संगठनात्मक ढांचे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, जनकेंद्रित शासन और भविष्य की राजनीतिक साझेदारी पर व्यापक चर्चा हुई।
हम आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच लामिछाने का अभिनंदन हुआ। इससे पहले भाजपा महासचिव तरुण चुघ तथा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस दौरान नेपाली समुदाय के अनेक लोग भी मौजूद रहे। यह दृश्य भारत और नेपाल के बीच जनस्तरीय आत्मीयता का प्रतीक भी माना गया।
इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पहली बार भाजपा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बीच औपचारिक रूप से पार्टी से पार्टी के बीच संवाद की शुरुआत हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह पहल केवल संगठनात्मक अनुभव साझा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में नई रणनीतिक साझेदारी की भूमिका भी तैयार कर सकती है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तब रबी लामिछाने की यह सक्रिय कूटनीतिक पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।
हम आपको बता दें कि भाजपा की “नो भाजपा” यानि 'भाजपा को जानें' पहल का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को पार्टी की ऐतिहासिक यात्रा, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और विकास आधारित राजनीति से परिचित कराना है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में कहा था कि भाजपा की यात्रा केवल एक राजनीतिक दल के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, सेवा, संघर्ष और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के संकल्प की ऐतिहासिक यात्रा है। ऐसे में नेपाल की नई राजनीतिक शक्ति का भाजपा के साथ सीधा संवाद दोनों देशों के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
इस पूरी यात्रा के बीच सबसे अधिक चर्चा रबी लामिछाने द्वारा लिखे गए उस विस्तृत लेख की हो रही है जिसमें उन्होंने भारत नेपाल संबंधों को “विकास कूटनीति” की नई दिशा देने की बात कही है। अपने लेख में लामिछाने ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को नेपाल की “नई राजनीतिक वास्तविकता” बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पुरानी राजनीतिक कटुताओं और बोझ से मुक्त है तथा भारत के साथ पारदर्शी और विकास केंद्रित संबंध चाहती है। उनका कहना है कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं, बल्कि साझा सभ्यता के सहभागी हैं। जनकपुर और अयोध्या, पशुपतिनाथ और केदारनाथ, लुंबिनी और बोधगया को जोड़कर उन्होंने सांस्कृतिक एकता का भाव प्रस्तुत किया।
लामिछाने के लेख का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेपाल अब केवल सीमाएं जोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि आर्थिक तंत्र जोड़ने की बात करता है। उन्होंने रक्सौल काठमांडू रेल परियोजना, डिजिटल गलियारा, ऊर्जा बाजार, पर्यटन सर्किट और सीमा पार डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे प्रस्ताव रखे। उनका यह दृष्टिकोण बताता है कि नई नेपाली राजनीति भारत के साथ वैचारिक टकराव की बजाय आर्थिक परस्पर निर्भरता को प्राथमिकता देना चाहती है। यह भारत की “पड़ोसी प्रथम” नीति के अनुकूल भी दिखाई देता है।
रणनीतिक दृष्टि से देखें तो लामिछाने का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि “स्थिर और समृद्ध नेपाल भारत की उत्तरी सीमा के लिए स्वाभाविक सुरक्षा कवच है।” यह बयान चीन की बढ़ती सक्रियता और हिमालयी क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ऐसे में यदि नेपाल की नई राजनीतिक शक्ति भारत के साथ विश्वास आधारित संबंधों की बात करती है तो यह नई दिल्ली के लिए रणनीतिक राहत का संकेत माना जा सकता है।
हालांकि इस सकारात्मक वातावरण के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर सख्ती भी बढ़ाई गई है। भारत नेपाल सीमा पर विशेष रूप से गलगलिया क्षेत्र में निगरानी तेज कर दी गई है। अब केवल आधार कार्ड दिखाकर सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी। मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या अन्य वैध सरकारी दस्तावेज आवश्यक होंगे। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हाल की चुनौतियों और अवैध गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नेपाल में भारतीय वाहनों की अनधिकृत आवाजाही को लेकर भी पहले सख्ती की जा चुकी है। भारतीय दूतावास ने भी स्पष्ट किया है कि हवाई यात्रा के लिए केवल भारतीय पासपोर्ट या मूल मतदाता पहचान पत्र ही मान्य होगा। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देश जहां राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर निकटता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर सतर्कता भी बढ़ा रहे हैं। यह संतुलन आने वाले समय में भारत नेपाल संबंधों की दिशा तय करेगा।
समग्र रूप से देखें तो रबी लामिछाने की भारत यात्रा नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति का संकेत है जो वैचारिक संघर्ष से अधिक विकास, प्रौद्योगिकी, संपर्क और आर्थिक साझेदारी पर बल देती है। यदि यह पहल आगे बढ़ती है तो भारत और नेपाल के संबंध पारंपरिक भावनात्मक निकटता से आगे बढ़कर रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के नए अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं।
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उत्तराखंड में बहुचर्चित LUCC (लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी) चिट फंड घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख आरोपियों, किशन जैन और पंकज जैन, को मुंबई से गिरफ्तार किया है. दोनों की गिरफ्तारी 1 जून 2026 को व्यापक वित्तीय जांच, बैंकिंग लेनदेन के विश्लेषण और विभिन्न राज्यों में किए गए फील्ड ऑपरेशन के बाद की गई.
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
यह मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 17 सितंबर 2025 के आदेश के बाद CBI को सौंपा गया था. CBI ने 26 नवंबर 2025 को IPC, BNS, उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम (UPID Act) और BUDS Act की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज 18 एफआईआर CBI ने अपने अधीन ली थीं.
करीब 800 करोड़ रुपये जमा किए
जांच में सामने आया है कि LUCC ने अनियमित जमा योजनाओं के माध्यम से राज्यभर में एक लाख से अधिक निवेशकों से करीब 800 करोड़ रुपये जमा किए. आरोप है कि कंपनी के पदाधिकारियों और सहयोगियों ने निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर धन एकत्र किया और बाद में उसका दुरुपयोग तथा हेराफेरी की.
गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
CBI के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी इस कथित साजिश के प्रमुख किरदार हैं और उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर निवेशकों से जुटाई गई राशि के संग्रह, प्रबंधन और कथित गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जांच एजेंसी को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो करोड़ों रुपये की राशि के प्रवाह और उसके उपयोग में उनकी सक्रिय संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं.
इससे पहले CBI ने 12 और 13 मई 2026 को पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें उत्तराखंड में LUCC के तीन वरिष्ठ सहकारी प्रमोटर भी शामिल थे. ये सभी आरोपी वर्तमान में देहरादून की सुधोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.
पीड़ित निवेशकों को राहत देने की प्रक्रिया
CBI ने जांच के दौरान आरोपियों द्वारा कथित रूप से अपराध की आय से खरीदी गई कई अचल संपत्तियों का भी पता लगाया है. एजेंसी ने इन संपत्तियों का विवरण उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव, जो BUDS Act के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं, को भेजा है और उन्हें फ्रीज कर पीड़ित निवेशकों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है.
CBI का कहना है कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के बाद देहरादून स्थित BUDS Act अदालत में पेश किया जाएगा.
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