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बंगाल में TMC को बड़ा झटका? 6 विधायकों संग Suvendu Adhikari की बैठक में सांसद Kakoli Ghosh

विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही उथल-पुथल को और बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार, छह विधायकों के साथ मंगलवार को कल्याणी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में शामिल हुईं। तृणमूल कांग्रेस में अपने साथ हुए व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त करने के बाद हाल में संगठनात्मक पद से इस्तीफा देने वाली दस्तीदार, भाजपा सरकार के आधिकारिक मंच पर ऐसे समय में नजर आईं, जब पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं।

बारासात सांसद के अलावा, बैठक में भाग लेने वालों में देगंगा के तृणमूल विधायक अनीसुर रहमान बिश्वास, स्वरूपनगर की बीना मंडल, हरोआ के मोहम्मद अब्दुल मतीन और बशीरहाट क्षेत्र के तीन और विधायक शामिल थे। कल्याणी स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित बैठक में उत्तर 24 परगना, नादिया और हुगली जिलों के अधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि एकत्र हुए। हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए, दस्तीदार की उपस्थिति का महत्व बैठक के घोषित प्रशासनिक उद्देश्य से कहीं अधिक है। महज दो दिन पहले ही उन्होंने तृणमूल के बारासात संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था।

इससे पहले, संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से हटाए जाने और उनकी जगह कल्याण बनर्जी को नियुक्त किए जाने के बाद, दस्तीदार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, ‘‘1976 से जुड़ाव, 1984 में शुरू हुई यात्रा। आज मुझे चार दशकों की निष्ठा का फल मिला है।’’ इस सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को लेकर अटकलें तेज कर दीं, जिससे मुख्यमंत्री की बैठक में उनकी उपस्थिति तुरंत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई। हालांकि, दस्तीदार ने अटकलों को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की। उन्होंने संक्षेप में कहा, ‘‘प्रशासन सभी का है।’’ बैठक में उपस्थित तृणमूल विधायकों ने भी यही कहा कि वे केवल विकास संबंधी चिंताओं को लेकर आए हैं। बीना मंडल ने कहा, ‘‘मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आई हूं। हमारे कुल छह विधायक बैठक में शामिल हुए हैं।’’ अब्दुल मतीन ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने हमें आमंत्रित किया था, इसलिए मैं बतौर विधायक आया हूं।’’

अनीसुर रहमान बिश्वास ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई पिछड़े क्षेत्र हैं और समग्र विकास के लिए सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बैठक को पश्चिम बंगाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से बदलाव का संकेत बताया। उन्होंने कहा, ‘‘जब हम विपक्ष में थे, हमें प्रशासनिक बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाता था। हमने तय किया कि विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा।

बारासात की सांसद ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बसीरहाट के कई विपक्षी विधायक भी यहां शामिल हुए। हमने उनमें से एक को बोलने का अवसर भी दिया।’’ दिलचस्प बात यह है कि इस घटनाक्रम को तृणमूल के भीतर से भी समर्थन मिला। पार्टी विधायक ऋतब्रत बनर्जी, जिन्होंने हाल ही में पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग की आलोचना की थी, ने तृणमूल सांसदों और विधायकों की भागीदारी का स्वागत किया और इसे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 15 वर्षों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

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दिल्ली में Ration Card की आय सीमा बढ़ी, 2.5 लाख रुपये हुई, लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ

दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राशन कार्ड धारकों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके तहत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए डिजिटल मुद्रा प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की। इस नई व्यवस्था के तहत, डिजिटल मुद्रा की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे वे आवंटित धनराशि का उपयोग करके राशन खरीद सकेंगे।
 

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अधिकारियों ने बताया कि राशन केवल डिजिटल मुद्रा प्रणाली के माध्यम से ही उपलब्ध होगा। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा सत्यापन अभियान के दौरान लगभग 7.72 लाख सदस्यों के नाम राशन कार्डों से हटाने के कुछ दिनों बाद आया है। अधिकारियों ने बताया कि अब उनके स्थान पर नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, सरकार ने संपत्तियों के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की सरलीकृत नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य जल अवसंरचना शुल्क को कम करना और निवासियों पर वित्तीय बोझ को कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यह घोषणा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि जल अवसंरचना शुल्क अब केवल नई निर्माण परियोजनाओं या मौजूदा संपत्तियों पर किए गए अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि जल और सीवर अवसंरचना शुल्क अब भवन के कुल क्षेत्रफल के बजाय वास्तविक जल मांग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
 

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संशोधित नीति पारदर्शिता बढ़ाने, विकास को प्रोत्साहित करने और उन नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है जिन्हें पहले भारी शुल्क चुकाना पड़ता था। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की कॉलोनियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रियायतों की घोषणा भी की है। नई नीति के अनुसार, ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को बुनियादी ढांचा शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को 70 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
 
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Rajat Patidar: 14 चौके-छक्के… रजत पाटीदार की रिकॉर्डतोड़ पारी, 33 गेंदों में किए कई बड़े कारनामे

Rajat Patidar vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-1 मैच मैच आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए. रजत पाटीदार की ओर से कप्तानी पारी देखने को मिली, जो रिकॉर्ड्स से भरी रही. Tue, 26 May 2026 22:01:51 +0530

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