चीनी वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 'जिउझांग 4.0' विकसित किया

बीजिंग, 14 मई (आईएएनएस)। जर्नल नेचर में बुधवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, चीनी वैज्ञानिकों ने जिउझांग 4.0 नामक एक प्रोग्रामेबल क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोटोटाइप विकसित किया है, जिसने ऑप्टिकल क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

अध्ययन में कहा गया है कि चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूएसटीसी) के नेतृत्व में, टीम ने प्रोटोटाइप का उपयोग करके गॉसियन बोसोन सैंपलिंग समस्या को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर की तुलना में 10 की घात 54 गुना से अधिक गति से हल किया।

शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने 3,050 फोटॉनों तक की क्वांटम अवस्थाओं में परिवर्तन किया और उनका पता लगाया - जो पिछले जिउझांग 3.0 के साथ हासिल किए गए 255 फोटॉनों से एक महत्वपूर्ण छलांग है।

क्वांटम कंप्यूटिंग की वर्तमान मुख्यधारा की तकनीकी पद्धतियों में सुपरकंडक्टिंग, आयन ट्रैप, फोटोनिक और न्यूट्रल एटम सिस्टम शामिल हैं। जिउझांग श्रृंखला के प्रोटोटाइप फोटॉनों का उपयोग करके क्वांटम बिट्स को एन्कोड करते हैं और इन फोटॉनों के परिवर्तन और मापन के माध्यम से क्वांटम गणना करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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यूपी के सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी का तोहफा, चुनाव से मिलेगा प्रमोशन

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया तेज कर दी है. सरकार का मानना है कि लंबे समय तक पदोन्नति लंबित रहने से कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है और प्रशासनिक कार्यों की गति भी धीमी पड़ती है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं.

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सभी विभाग प्रोन्नति संबंधी औपचारिकताएं जल्द पूरी करें. सरकार ने इसके लिए स्पष्ट समयसीमा भी तय कर दी है ताकि आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके.

30 जून तक पूरी होगी रिक्त पदों की गणना

सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि चयन वर्ष 2026 के लिए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की गणना 30 जून तक पूरी कर ली जाए. प्रतिस्थापन नियमावली-2026 के अनुसार चयन वर्ष 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक माना जाएगा. इसी अवधि में रिक्त पदों के अनुसार डीपीसी की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है.

इसके साथ ही चयन वर्ष 2027 के लिए भी पहले से तैयारी शुरू करने को कहा गया है. जनवरी 2027 तक रिक्तियों की गणना पूरी कर 15 जनवरी तक प्रोन्नतियां देने के निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार चाहती है कि भविष्य में प्रोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो.

लोक सेवा आयोग को जल्द भेजा जाएगा अधियाचन

जिन पदों पर प्रोन्नति लोक सेवा आयोग की मंजूरी से होनी है, उनके लिए संबंधित विभागों को जल्द अधियाचन भेजने को कहा गया है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि आयोग से जुड़े मामलों में प्रभावी समन्वय बनाकर प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके.

वहीं जिन पदों की डीपीसी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी है, उनके लिए जून के पहले सप्ताह तक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है. इससे कई महत्वपूर्ण विभागों में लंबे समय से अटकी प्रोन्नतियों का रास्ता साफ हो सकता है.

पुलिस विभाग में भी बढ़ी उम्मीदें

सरकारी आदेश के बाद पुलिस विभाग में भी पदोन्नतियों की उम्मीद बढ़ गई है. माना जा रहा है कि इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी और पीपीएस अधिकारियों से आईपीएस पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है. लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि समय पर पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगी.

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