यूपी के सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी का तोहफा, चुनाव से मिलेगा प्रमोशन

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया तेज कर दी है. सरकार का मानना है कि लंबे समय तक पदोन्नति लंबित रहने से कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है और प्रशासनिक कार्यों की गति भी धीमी पड़ती है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं.

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सभी विभाग प्रोन्नति संबंधी औपचारिकताएं जल्द पूरी करें. सरकार ने इसके लिए स्पष्ट समयसीमा भी तय कर दी है ताकि आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके.

30 जून तक पूरी होगी रिक्त पदों की गणना

सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि चयन वर्ष 2026 के लिए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की गणना 30 जून तक पूरी कर ली जाए. प्रतिस्थापन नियमावली-2026 के अनुसार चयन वर्ष 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक माना जाएगा. इसी अवधि में रिक्त पदों के अनुसार डीपीसी की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है.

इसके साथ ही चयन वर्ष 2027 के लिए भी पहले से तैयारी शुरू करने को कहा गया है. जनवरी 2027 तक रिक्तियों की गणना पूरी कर 15 जनवरी तक प्रोन्नतियां देने के निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार चाहती है कि भविष्य में प्रोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो.

लोक सेवा आयोग को जल्द भेजा जाएगा अधियाचन

जिन पदों पर प्रोन्नति लोक सेवा आयोग की मंजूरी से होनी है, उनके लिए संबंधित विभागों को जल्द अधियाचन भेजने को कहा गया है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि आयोग से जुड़े मामलों में प्रभावी समन्वय बनाकर प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके.

वहीं जिन पदों की डीपीसी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी है, उनके लिए जून के पहले सप्ताह तक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है. इससे कई महत्वपूर्ण विभागों में लंबे समय से अटकी प्रोन्नतियों का रास्ता साफ हो सकता है.

पुलिस विभाग में भी बढ़ी उम्मीदें

सरकारी आदेश के बाद पुलिस विभाग में भी पदोन्नतियों की उम्मीद बढ़ गई है. माना जा रहा है कि इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी और पीपीएस अधिकारियों से आईपीएस पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है. लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि समय पर पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगी.

यह भी पढ़ें - मेट्रो से ऑफिस पहुंचे दिल्ली के महापौर, यात्रियों और आम नागरिकों से की चर्चा

Continue reading on the app

चीन और यूनेस्को ने ज्ञापन संपन्न किया

बीजिंग, 14 मई (आईएएनएस)। चीन और यूनेस्को ने 13 मई को रणनीतिक सहयोग मजबूत करने संबंधी ज्ञापन संपन्न किया।

ज्ञापन के कुल पांच भाग हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन और यूनेस्को सक्रियता से व्यवहारिक सहयोग बढ़ाएंगे, साथ ही राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तुत वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल, वैश्विक सभ्यता पहल व वैश्विक शासन पहल का कार्यान्वयन करेंगे और सभ्यता का आदान-प्रदान व पारस्परिक शिक्षा तथा मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण बढ़ाने में प्रयास करेंगे।

ज्ञापन में वर्ष 2026 से 2029 तक यूनेस्को की समग्र प्राथमिकताओं यानी “अफ्रीका” और “लैंगिक समानता”, प्राथमिकता समूह “युवा” और “छोटे द्वीपीय विकासशील देश” में दोनों पक्षों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्र निर्धारित किए गए।

दोनों पक्ष शिक्षा के डिजिटल रूपांतरण, एसटीईएम शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मौलिक विज्ञान अनुसंधान, खुला विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक प्रौद्योगिकी संचालन सहयोग, विज्ञान द्वारा सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वैज्ञानिक योजना, संस्कृतियों के बीच संवाद व सभ्यताओं के आदान-प्रदान बढ़ाना, विश्व धरोहर, गैरभौतिक सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, जन सूचना योजना, विश्व स्मृति और मीडिया साक्षरता आदि में व्यवहारिक सहयोग मजबूत करेंगे।

दोनों पक्षों ने अफ्रीकी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में “विश्व धरोहर संधि” के कार्यान्वयन की क्षमता मजबूत बनाने के लिए चीनी ट्रस्ट फंड संबधी समझौता भी संपन्न किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app