'मेक इन इंडिया' को बड़ा बढ़ावा, दो नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। यह फैसला देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

ये दोनों प्रोजेक्ट गुजरात में लगाए जाएंगे, जिनमें कुल मिलाकर करीब 3,936 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन प्रोजेक्ट्स से लगभग 2,230 कुशल लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

इनमें से एक प्रोजेक्ट देश की पहली कमर्शियल मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी होगी, जो गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) तकनीक पर आधारित होगी। इसके अलावा एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी।

पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड द्वारा गुजरात के धोलेरा में विकसित किया जाएगा। यह प्लांट कंपाउंड सेमीकंडक्टर निर्माण, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) पर काम करेगा, जिसमें खास फोकस मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल बनाने पर रहेगा।

यह यूनिट जीएएन फाउंड्री सेवाएं भी देगी और हर साल 72,000 वर्ग मीटर डिस्प्ले पैनल और 24,000 आरजीबी वेफर्स का उत्पादन करेगी। इनका उपयोग टीवी, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले, स्मार्टवॉच और एक्सआर (एक्सटेंडेड रियलिटी) जैसे नए टेक्नोलॉजी डिवाइस में होगा।

दूसरा प्रोजेक्ट सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूरत में लगाया जाएगा। यह एक आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) यूनिट होगी, जिसमें हर साल 1,033 मिलियन से ज्यादा चिप्स का उत्पादन किया जाएगा।

ये चिप्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सर्किट्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में इस्तेमाल होंगे, जिससे ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर को फायदा मिलेगा।

इन दो नए प्रोजेक्ट्स के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कुल प्रोजेक्ट्स की संख्या 12 हो गई है और कुल निवेश करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

सरकार का मानना है कि इससे भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता मजबूत होगी और चिप डिजाइन के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत को और सपोर्ट मिलेगा।

सरकार ने यह भी बताया कि देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 315 शैक्षणिक संस्थानों और 104 स्टार्टअप्स को डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा रहा है।

पहले से मंजूर कई प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है, जिनमें से दो यूनिट्स ने उत्पादन शुरू कर दिया है और दो अन्य जल्द ही काम शुरू करने वाली हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी

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पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दल-बदल के मुद्दे को लेकर बड़ा कदम उठाया है. वे अपने विधायकों के साथ आज (5 मई) दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर राज्यसभा के उन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की, जिन पर दल-बदल का आरोप है. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जिन सांसदों ने पार्टी बदल ली है, उन्होंने लोकतंत्र के साथ गलत किया है. उन्होंने इन नेताओं को “चुने हुए नहीं, बल्कि चुने गए (सेलेक्टेड)” बताया. उनका कहना है कि इन सांसदों को पहले इस्तीफा देना चाहिए था और फिर नई पार्टी में जाना चाहिए था.

सीएम मान ने क्या कहा?

सीएम मान ने कहा कि भाजपा के पास पंजाब में केवल दो विधायक हैं, लेकिन उसके सात राज्यसभा सदस्य हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति जनता के जनादेश के खिलाफ है और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है.

ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ LIVE
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माननीय राष्ट्रपति जी के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद मीडिया के साथ बातचीत, दिल्ली से LIVE https://t.co/8tInZX0eZf

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 5, 2026

सोशल मीडिया पर भी जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने लिखा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

संविधान में बदलाव की मांग

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, ताकि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला सके. उन्होंने इस मामले में राघव चड्ढा की मांग का समर्थन किया.

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ED-CBI ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ' ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ… pic.twitter.com/9pBxuaoExl

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 5, 2026

पंजाब के हितों की बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं और किसी भी तरह के अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

विकास और फंड पर चिंता

सीएम मान ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए जरूरी फंड रोके जा रहे हैं, जिससे राज्य की प्रगति प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है.

एकजुटता दिखाने पर विधायकों का धन्यवाद

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने विधायकों का धन्यवाद किया, जो उनके साथ दिल्ली पहुंचे. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और जनता के भरोसे पर खरी उतरेगी. कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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