बिहार की सियासत में फिर आया नया मोड़, क्या विलय की राह पर आगे बढ़ रहा ये दिग्गज नेता?

बिहार की राजनीति हर किसी को आकर्षित करती है. भले ही लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर गुजरता हो लेकिन बिहार की राजनीति का भी केंद्र में खासा महत्व है. बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.  राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच संभावित विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार से पहले यह फैसला राजनीतिक समीकरणों को नया रूप दे सकता है.

विलय की अटकलों के पीछे की रणनीति

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन न करने के बाद भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर अपने साथ जोड़े रखा. इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में आरएलएम ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और चार सीटों पर जीत दर्ज की. मार्च 2026 में राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उन्हें दोबारा भेजा जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक समझ बनी हो सकती है.

सूत्रों का दावा है कि भाजपा की ओर से पार्टी विलय का प्रस्ताव दिया गया है, हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

बेटे के भविष्य की राजनीति

इस पूरे घटनाक्रम में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का राजनीतिक भविष्य भी एक अहम पहलू बनकर उभरा है. माना जा रहा है कि कुशवाहा अपने बेटे को बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं. इसके लिए वे मंत्रिमंडल या विधान परिषद जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. ऐसे में भाजपा के साथ तालमेल या विलय उनके लिए एक सुरक्षित राजनीतिक रास्ता बन सकता है.

पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी

आरएलएम के भीतर भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं. पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता नेतृत्व के फैसलों से असहज नजर आ रहे हैं. खासकर परिवारवाद के आरोपों ने संगठन में दरार पैदा की है. नवंबर 2025 में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बेटे को प्राथमिकता देने की कोशिश से असंतोष और बढ़ गया था.

इसके अलावा, कई विधायकों को यह चिंता भी सता रही है कि यदि पार्टी का विलय होता है, तो भाजपा में उनका भविष्य क्या होगा. टिकट मिलने या राजनीतिक पहचान बनाए रखने को लेकर संशय बना हुआ है।

संगठनात्मक चुनौतियां और असंतोष

पार्टी के भीतर संवाद की कमी भी असंतोष का बड़ा कारण बनी है. कई विधायकों का आरोप है कि अहम फैसलों में उनकी राय नहीं ली जाती. ‘लिट्टी-चोखा पार्टी’ में कुछ विधायकों की अनुपस्थिति ने इस असंतोष को सार्वजनिक कर दिया था. हालांकि बाद में संगठन में बदलाव कर स्थिति संभालने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह संतुलन नहीं बन पाया.

आगे क्या होगा?

उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के अस्तित्व और राजनीतिक भविष्य के बीच संतुलन बनाने की है. यदि वे भाजपा में विलय का फैसला लेते हैं, तो आरएलएम का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो सकता है. वहीं, विलय से उन्हें और उनके करीबी नेताओं को सत्ता में बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कुशवाहा कौन सा रास्ता चुनते हैं अपनी पार्टी को बचाए रखना या बड़े राजनीतिक गठजोड़ में शामिल होकर नई भूमिका निभाना. बिहार की राजनीति में यह फैसला दूरगामी प्रभाव डाल सकता है.

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दिनेश त्रिवेदी: राजनीति का अनुभवी चेहरा और 'सर्वश्रेष्ठ सांसद', अब संभालेंगे भारत-बांग्लादेश के रिश्तों की कमान

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। दिनेश त्रिवेदी भारतीय राजनीति का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्होंने संसद, सरकार और कूटनीति—तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोमवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने उन्हें बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने का ऐलान किया। मंझे हुए राजनेता के सामने चुनौती तो है, लेकिन अनुभव ऐसा है कि रिश्ते बेहतर होंगे, इसकी उम्मीद बढ़ जाती है।

4 जून 1950 को दिनेश त्रिवेदी का जन्म दिल्ली में हुआ। पिता का नाम हीरालाल और मां का उर्मिलाबेन था। परिवार बंटवारे की त्रासदी झेलकर कराची से भारत पहुंचा था। रोजी-रोटी और अवसर की तलाश में परिवार कोलकाता से लेकर पंजाब तक का सफर किया।

माई नेता डॉट कॉम पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, त्रिवेदी ने कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया और बाद में अमेरिका से प्रबंधन की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले वे व्यवसाय और एविएशन क्षेत्र से जुड़े रहे तथा एक प्रशिक्षित पायलट भी रहे हैं।

इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन बाद में वे जनता दल में शामिल हुए और 1990 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1998 में उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई।

2009 में वे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से लोकसभा सांसद चुने गए और केंद्र की सत्ता में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और फिर 2011 में रेल मंत्री बने। रेल बजट के दौरान यात्री किराए में वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर वे चर्चा में रहे, और इसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।

त्रिवेदी कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं, और संसदीय कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें ‘आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड’ (2016-17) से भी सम्मानित किया गया। वह इंडो-यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन और विभिन्न संसदीय समितियों (वित्त, वाणिज्य, आदि) में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

राजनीतिक सफर में बदलाव करते हुए उन्होंने 2021 में टीएमसी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया।

अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में त्रिवेदी ने आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। वे उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम करते हुए प्रशासनिक अनुभव और नीतिगत समझ विकसित की है।

--आईएएनएस

केआर/

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