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Others Parliament में महिलाओं के हक़ पर चोट! Rekha Gupta बोलीं- Women's Rights के लिए संघर्ष जारी रहेगा
prabhasakshiदिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को विपक्ष पर महिलाओं को विधानसभाओं में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया और घोषणा की कि महिलाएं संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगी। महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि वे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी दल भारत की लगभग आधी आबादी वाली महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते।
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रेखा गुप्ता ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि देश की आधी आबादी वाली करोड़ों महिलाएं कभी सदन तक पहुंचें। महिलाओं के अपने अधिकारों को पाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन हम महिलाएं अपने अधिकार जरूर हासिल करेंगी। ये टिप्पणियां भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद आईं। इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना था। लंबी बहस के बाद हुए मतदान में 298 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया जबकि 230 ने इसका विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक हार गया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक संवैधानिक बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण पारित नहीं हो सका। सरकार ने परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक सहित तीन परस्पर संबंधित विधेयक पेश किए थे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में कहा कि शेष विधेयकों पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले विपक्षी दलों पर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से किए जा रहे एक महत्वपूर्ण सुधार को रोकने का आरोप लगाया था।
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राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन परिसीमन से इसे जोड़ने का विरोध किया और इस कदम को भारत की चुनावी संरचना को बदलने का प्रयास बताया। इस बीच, भाजपा और उसके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सहयोगियों ने शुक्रवार को विपक्ष को निशाना बनाते हुए देशव्यापी विरोध अभियान की घोषणा की। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने अपनी राज्य इकाइयों को पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर समन्वित प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है।
Yes Milord: ₹10 के लिए गई Railway Job हाईकोर्ट के फैसले से वापस तो मिल गई, 25 सालों में जो कुछ खोया है उसे वापस कैसे लौटाएंगे?
10 रुपए का सिक्का है आज के टाइम में किसी मेट्रो सिटी में अगर आप यह किसी भिखारी को दे दे तो वो भी देखकर उतना खुश नहीं होता। 10 रुपए में पहली बहुत सारी चीजें आ जाया करती थी। मगर अब 10 रुपए वाली बिस्किट के लिए भी पूछना पड़ता है कि 10 रुपए वाली बिस्किट कितने की है? 10 रुपए की कीमत अभी कितनी है? इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन दोनों मार्केट में 20 रुपए का सिक्का भी कितना चलन में आ गया है। यह हो गई हमारे आपके लिए ₹10 की वैल्यू। मगर किसी के लिए इसी 10 रुपए की वैल्यू एक सरकारी नौकरी में 20 साल से ज्यादा की बर्खास्तगी 25 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर और मान सम्मान की लड़ाई के बराबर है। एक व्यक्ति जिसकी नौकरी इसी ₹10 ने खा ली और 25 साल बाद सारा मामला झूठा निकला। यह केस एक मामूली रेलवे क्लर्क का है। रेलवे में नारायण टिकट बुकिंग का काम करते थे। तैनाती थी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिवीजन में आने वाले श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर। आम दिनों की ही तरह 4 जनवरी 2001 को भी कई पैसेंजर्स उनसे वहां ट्रेन टिकट खरीदने आए। आप जानते ही हैं तब कंप्यूटरटर्स उतने प्रचलन में नहीं थे। सो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए रेलवे स्टेशन के इन आम टिकट काउंटर्स पर उन दिनों खास भीड़ दिखने को मिलती थी।
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क्या है पूरा मामला
4 जनवरी, 2002 को नायर श्रीधाम रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर ड्यूटी पर थे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी और यात्री लाइन में लगे हुए थे। इसी आपाधापी के बीच, अचानक एक विजिलेंस टीम वहाँ आ पहुँची। उस टीम में शामिल एक नकली यात्री ने यह दावा किया कि नायर ने उसे 31 रुपये के बजाय सिर्फ़ 21 रुपये ही लौटाए थे, और इस तरह 10 रुपये कम देने का आरोप लगाया। नायर बस एक ही बात दोहराते रहे वहाँ बहुत भीड़ थी... हो सकता है कि मुझसे कोई ग़लती हो गई हो। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। नायर के अनुसार, उन्हें अपनी सफ़ाई देने का कोई उचित मौक़ा दिए बिना ही, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी गई। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। दशकों की मेहनत से बना उनका करियर, महज़ 10 रुपये के विवाद की वजह से ख़त्म हो गया। विजिलेंस टीम ने यह दावा भी किया कि नायर के पास से 450 रुपये बरामद हुए थे, जिसके बारे में नायर ने बताया कि वह उनका अपना निजी पैसा था, जिसे उन्होंने अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाएँ खरीदने के लिए अलग से रखा हुआ था। लेकिन उनकी इस सफ़ाई को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया। फिर एक और आरोप लगा काउंटर पर टिकटों का एक बंडल मिला। नायर ने कहा कि वह ज़मीन पर पड़ा था और उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी, इसे आरोपों में जोड़ दिया गया।
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10 ने खा ली नौकरी
हिसाब भी ठीक नहीं बैठ रहा था। एक समय अधिकारियों ने दावा किया कि 778 रुपये ज़्यादा थे। बाद में जाँच-पड़ताल के दौरान, यह रकम बहुत कम होकर सिर्फ़ 7 रुपये रह गई। लेकिन तब तक, नुकसान हो चुका था। जब 2026 में यह मामला आखिरकार अपने अंजाम तक पहुँचा, तो हाई कोर्ट ने मामले की तह तक जाकर जाँच की, और जो सामने आया वह गुनाह की नहीं, बल्कि प्रक्रियागत विफलता की कहानी थी। कोर्ट को 10 रुपये के आरोप की पुष्टि करने वाला कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। एकमात्र गवाही उसी विजिलेंस टीम के 'डेकॉय' (छद्म) सदस्य की थी। किसी भी यात्री ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जाँच अधिकारी ने अभियोजक और न्यायाधीश - दोनों की भूमिका निभाई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप तो संभावना के पैमाने पर भी साबित नहीं होते और इस तरह ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए रेलवे की याचिका खारिज कर दी। फैसले में यह भी कहा गया कि अगर कोई छोटी-मोटी चूक हुई भी थी, तो भी सेवा से बर्खास्त करना कठोर और असंगत था। नारायण नायर के लिए यह एक जीत है, लेकिन देर से मिली जीत।
25 सालों में जो कुछ खोया है उसे वापस कैसे लौटाएंगे?
अपने जजमेंट के आखिर में कोर्ट ने लिखा जांच में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। ज्यादातर इल्जाम शक से परे पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाए हैं। इसलिए ट्राइबनल ने सही तौर पर यह माना है कि आरोप साबित नहीं हुए। इस जांच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया गया। इसी आधार पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 227 के तहत रेलवे की ये याचिका खारिज की जाती है। साथ ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा जाता है। कॉस्ट यानी मुकदमे के खर्च को लेकर कोई आर्डर नहीं दिया गया है। ये कोर्ट के शब्द थे। यानी 25 साल केस लड़ने के बाद एक आम से बेगुनाह टिकट बुकिंग क्लर्क के नौकरी तो लौट गई लेकिन उसने इन 25 सालों में जो कुछ खोया है उसे वापस कैसे लौटाएंगे?
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