Uddhav Thackeray ने PM Modi पर साधा निशाना, बागी सांसदों से मुलाकात पर उठाए सवाल

शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले अपने पार्टी के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद को लेकर शनिवार को उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री “गद्दारों” से मुलाकात के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन विरोध-प्रदर्शन करने वाले युवाओं को नजरअंदाज करते हैं। मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के गठक दलों के सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक की।

इसके बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे और उनकी पार्टी के छह नये सांसद प्रधानमंत्री से मिले। उद्धव ने मुंबई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सवाल उठाया कि क्या मोदी और शिवसेना (उबाठा) छोड़ने वाले छह सांसदों के बीच हुई मुलाकात उच्चतम न्यायालय को “डराने” की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब शीर्ष अदालत में शिवसेना (उबाठा) की उन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिनमें शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को “असली शिवसेना” का दर्जा देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।

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उद्धव ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संविधान पर आधारित होगा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के पास युवाओं से मिलने का समय नहीं है, लेकिन वे गद्दारों से मुलाकात करते हैं। गद्दारों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं।

क्या आप उच्चतम न्यायालय को डराने की कोशिश कर रहे हैं?” प्रधानमंत्री और सांसदों के बीच मुलाकात का जिक्र करते हुए उद्धव ने पूछा कि जब मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, तो “गद्दारों” के साथ बातचीत की क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा शीर्ष अदालत के सामने उठाया जाएगा। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की याचिका में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें छह सांसदों के शिंदे नीत शिवसेना में शामिल होने को मान्यता दी गई थी।

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उद्धव ने सवाल किया, “क्या प्रधानमंत्री न्यायपालिका को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धमका रहे हैं?” उन्होंने देश के मौजूदा हालात को “तू्फान से पहले की शांति” करार दिया और कहा कि ‘जेन जेड’ के विरोध-प्रदर्शनों ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। उद्धव ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, “दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि कैसे ‘जेन जेड’ ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस पीढ़ी का समर्थन करने के बजाय कुछ (प्रदर्शनकारियों) के साथ बेरहमी से मारपीट की गई।” उन्होंने कहा कि अब सरकार को बदलने का समय आ गया है।

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उद्धव ने तंज कसते हुए कहा कि भले ही कोविड-19 महामारी के दौरान ‘फेसबुक लाइव’ सत्र करने के लिए उनकी आलोचना हुई हो, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम के जरिये सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “प्रधानमंत्री देश के भविष्य से मिलना नहीं चाहते।” ‘जेन जेड’ के साथ बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संवाद का जिक्र करते हुए उद्धव ने कहा कि युवा आरएसएस प्रमुख की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को विरोध कर रहे छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए।

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीत सरकार ने कथित प्रश्नपत्र लीक को लेकर शनिवार को देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारी गुट के साथ बातचीत की। हालांकि, इससे गतिरोध खत्म नहीं हो सका, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी सभी मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।

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E20 पेट्रोल पर Punjab Govt का विरोध, क्या किसानों के हित के खिलाफ है AAP का रुख?

पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की ई20 यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल मिले पेट्रोल की नीति के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास किया गया। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यह प्रस्ताव लाया गया। इसमें ई20 पेट्रोल को लेकर माइलेज कम होने, इंजन पर असर पड़ने और पुराने वाहनों की इसके साथ अनुकूलता जैसे मुद्दे उठाए गए। हालांकि, इस पूरे राजनीतिक विरोध के पीछे पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है।

दरअसल, जिस एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का पंजाब सरकार विरोध कर रही है, उसका सीधा संबंध किसानों की फसलों और उनसे जुड़े बाजार से भी है। ऐसे में सवाल यह है कि ई20 का विरोध करके क्या पंजाब सरकार अनजाने में उन्हीं किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, जिनके हितों की बात वह लगातार करती रही है?

ई20 पर भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा का विरोध
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ई20 पेट्रोल की ब्लेंडिंग का मजाक उड़ाया, वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अनिवार्य ई20 ब्लेंडिंग को 2030 के बजाय 2026 से लागू किया जा रहा है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं, वाहन मालिकों और पंजाब के हितों से जोड़ते हुए सवाल उठाए।

लेकिन इस विरोध में किसानों के हित का मुद्दा कितना शामिल है, यह सवाल जरूर उठता है। खासकर उन किसानों के लिए जिनकी फसल या फसल से मिलने वाले उत्पाद एथेनॉल बनाने के काम आते हैं। पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में ई20 नीति को केवल वाहन और उपभोक्ता के नजरिए से देखने के बजाय किसानों और ग्रामीण बाजार पर इसके असर को भी समझना जरूरी है। इसे भी पढ़ें: Raghav Chadha ने PM Modi से मुलाकात कर जताया आभार, बोले- यादगार सुबह और ज्ञानवर्धक बातचीत

ई20 और फसल विविधीकरण का सीधा संबंध
पंजाब लंबे समय से धान और गेहूं की पारंपरिक खेती पर निर्भर रहा है। धान की खेती के कारण राज्य में पानी का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में विशेषज्ञ किसानों को ऐसी फसलों की ओर जाने की सलाह देते रहे हैं, जिनमें पानी की कम जरूरत हो और किसानों को अच्छा बाजार भी मिल सके।

एथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति इस बदलाव में एक बड़ा बाजार तैयार कर सकती है। मक्का और गन्ने जैसी फसलों की एथेनॉल उद्योग में मांग रहती है। इससे किसानों को इन फसलों के लिए एक तय बाजार मिलने की संभावना बढ़ती है। इससे उन्हें केवल खुले बाजार की कीमतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

यही वजह है कि पंजाब के कई किसान और कृषि से जुड़े लोग ई20 नीति को फसल विविधीकरण के एक अवसर के तौर पर देखते हैं। अगर मक्का और गन्ने जैसी फसलों की मांग बनी रहती है तो किसान पारंपरिक धान की खेती से बाहर निकलकर दूसरी फसलों की ओर जाने के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं।

ई20 का विरोध हुआ तो मक्का किसानों पर पड़ सकता है असर
एथेनॉल उद्योग के लिए मक्का एक अहम फीडस्टॉक यानी कच्चा माल है। ऐसे में अगर एथेनॉल उत्पादन में कमी आती है तो मक्का की मांग पर भी असर पड़ सकता है।

अमृतसर आढ़ती एसोसिएशन और क्षेत्र के कुछ अनाज मिलर्स ने भी एथेनॉल उत्पादन में कमी आने को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर एथेनॉल डिस्टिलरी से मिलने वाली मांग खत्म होती है तो मक्का की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

मौजूदा समय में मक्का की कीमत करीब 2,100 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बताई जा रही है। आशंका जताई गई है कि एथेनॉल उद्योग की मांग कम होने पर यह कीमत करीब 1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर सकती है। ऐसा होने पर उन किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है जिन्होंने गेहूं और धान के बजाय मक्का जैसी फसलों का रुख किया है।

किसानों के बीच ई20 को लेकर अलग तस्वीर
पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी जहां ई20 को लेकर केंद्र के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल रही है, वहीं कृषि क्षेत्र की तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। कई किसान एथेनॉल ब्लेंडिंग को अपनी फसल के लिए एक अतिरिक्त बाजार के रूप में देखते हैं।

पंजाब में खेती को ऐसी नीतियों की जरूरत है जो किसानों को केवल धान और गेहूं के चक्र से बाहर निकाल सकें। इसके लिए वैकल्पिक फसलों की मांग और उनकी अच्छी कीमत सबसे जरूरी है। अगर मक्का और गन्ने की खपत बढ़ती है तो इससे किसानों को फसल बदलने का एक व्यावहारिक कारण मिल सकता है।

यही कारण है कि ई20 पर पंजाब सरकार का विरोध केवल पेट्रोल और वाहनों का मुद्दा नहीं रह जाता। इसका सीधा असर राज्य की कृषि व्यवस्था, फसल विविधीकरण और किसानों की कमाई पर भी पड़ सकता है। इसे भी पढ़ें: Jantar Mantar कनेक्शन बताने वाले Amritsar Police चीफ का तबादला, AAP पर BJP हमलावर

ई20 पर AAP का राजनीतिक अभियान
ई20 का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई20 के खिलाफ प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर याचिकाएं भेजने का अभियान चलाया और प्रधानमंत्री आवास की ओर विरोध मार्च भी किया।

हालांकि, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की नीति अचानक शुरू नहीं हुई है। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में पहले भी कदम उठाए जा चुके हैं। साल 2006 में तत्कालीन UPA सरकार के समय भी एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नीति को आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई है।

ऐसे में ई20 को केवल मौजूदा केंद्र सरकार की नई नीति के तौर पर पेश करना पूरे मामले की तस्वीर को अधूरा छोड़ देता है। इस नीति का विकास कई वर्षों में हुआ है और इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ किसानों के लिए एथेनॉल बाजार तैयार करने का उद्देश्य भी रहा है।

पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव पर उठ रहे सवाल
पंजाब विधानसभा द्वारा ई20 के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाने से यह मुद्दा और राजनीतिक हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने मानसून सत्र के दौरान केंद्र की नीति का विरोध करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया।

आलोचकों का कहना है कि विधानसभा को पंजाब के स्थानीय आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए था। उनके मुताबिक, अगर ई20 नीति से मक्का और गन्ने जैसी फसलों की मांग बढ़ती है तो उसका सीधा फायदा किसानों को मिल सकता है।

AAP के आलोचकों का यह भी आरोप है कि पंजाब सरकार ने इस मामले में दिल्ली की पार्टी लाइन को राज्य के स्थानीय हितों से ऊपर रखा है। उनका मानना है कि पंजाब विधानसभा को केवल केंद्र सरकार के विरोध के मंच के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय राज्य के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके वास्तविक असर पर चर्चा करनी चाहिए थी।

पंजाब के किसानों के लिए बड़ा सवाल
पंजाब की खेती पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भूजल का लगातार कम होना, धान पर ज्यादा निर्भरता और वैकल्पिक फसलों के लिए पर्याप्त बाजार न मिलना राज्य के सामने बड़ी समस्याएं हैं।

ऐसे में किसानों को ऐसी फसलों की जरूरत है जिनकी बाजार में लगातार मांग बनी रहे। एथेनॉल उद्योग मक्का और गन्ने जैसी फसलों के लिए ऐसा बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। अगर इस मांग में अचानक कमी आती है तो फसल विविधीकरण की कोशिशों को भी झटका लग सकता है।

इसलिए ई20 के विरोध को केवल वाहन मालिकों और पेट्रोल की गुणवत्ता से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं है। इस फैसले का असर किसानों की फसल, बाजार की मांग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

क्या ई20 का विरोध किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है?
पंजाब सरकार का तर्क है कि ई20 को लेकर वाहन मालिकों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और पुराने वाहनों की तकनीकी क्षमता, माइलेज और इंजन पर संभावित असर जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

लेकिन इसके साथ किसानों के हित को भी बराबर महत्व देना जरूरी है। अगर एथेनॉल उद्योग के लिए मक्का और गन्ने की मांग कम होती है तो इन फसलों की कीमत पर दबाव आ सकता है। इससे उन किसानों को नुकसान हो सकता है जो पहले ही फसल विविधीकरण की दिशा में कदम उठा चुके हैं।

इसलिए समाधान केवल ई20 का विरोध करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के हित भी सुरक्षित रहें। सरकार को वाहनों से जुड़े तकनीकी मुद्दों के समाधान के साथ किसानों के लिए स्थिर बाजार और बेहतर कीमत सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

राजनीतिक विरोध बनाम किसानों का हित
ई20 के मुद्दे पर पंजाब सरकार और AAP का केंद्र के खिलाफ राजनीतिक रुख साफ दिखाई देता है। लेकिन पंजाब की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और किसी भी बड़े फैसले का आकलन किसानों के हित के नजरिए से भी किया जाना चाहिए।

अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग से मक्का और गन्ने जैसी वैकल्पिक फसलों की मांग बढ़ती है तो यह पंजाब में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इसके उलट अगर एथेनॉल उद्योग की मांग कमजोर होती है तो किसानों को अपनी फसलों के लिए बाजार और कीमत दोनों के मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र की नीति का राजनीतिक विरोध पंजाब के किसानों के आर्थिक हित से ज्यादा महत्वपूर्ण है? और क्या पंजाब जैसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अपने किसानों की फसल और ग्रामीण बाजार पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज करके ई20 का विरोध करने का जोखिम उठा सकती है?

आखिरकार, ई20 पर बहस केवल पेट्रोल की नहीं है। यह पंजाब के किसानों, फसल विविधीकरण, ग्रामीण बाजार और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी नीति पर अंतिम फैसला लेते समय यह देखना जरूरी है कि उसका सबसे बड़ा असर जमीन पर काम करने वाले किसान पर क्या पड़ेगा।

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