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Punjab Elections 2027 | Sukhbir Singh Badal का व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए बड़ा ऐलान- 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली का वादा

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को कहा कि यदि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह व्यापारियों के कर आकलन के लिए स्व-घोषणा प्रणाली लाएगी। इसके साथ ही, उद्योगों के लिए बिजली की लागत कम करने के उद्देश्य से, उन्हें पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मौड़ और रामपुरा फूल में व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद सत्र आयोजित करने वाले शिअद अध्यक्ष ने कहा, ‘‘मैं भरोसे का माहौल बनाना चाहता हूं। हम अपने व्यापारियों पर भरोसा करना चाहते हैं। ‘राहत’ योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को प्रति वर्ष 1,000 रुपये जमा करने की सुविधा मिलती थी।’’ 

उन्होंने कहा कि इसी तरह, लघु उद्योगों को भौतिक जांच से मुक्ति मिलेगी और सरकार के साथ उनका सारा कामकाज ऑनलाइन होगा। बादल ने कहा कि असली कर संग्रह बड़े उद्योगों से आता है, लेकिन यह निंदनीय है कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार, दोनों ने ही निवेश आकर्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

व्यापारियों के लिए 'भरोसे का माहौल' और 'राहत' योजना की वापसी
संवाद सत्र को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि अकाली दल की सरकार बनने पर व्यापारियों को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप और इंस्पेक्टरी राज से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी।

स्व-घोषणा कर प्रणाली: बादल ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों को कर आकलन के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें स्वयं अपना कर घोषित करने की सुविधा दी जाएगी।

'राहत' योजना होगी बहाल: उन्होंने कहा, "मैं राज्य में भरोसे का माहौल बनाना चाहता हूं। हम अपने व्यापारियों पर भरोसा करना चाहते हैं। हमारी सरकार आने पर पुरानी ‘राहत’ योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को प्रति वर्ष मात्र 1,000 रुपये जमा करने की सुविधा मिलती थी।"

लघु उद्योगों को भौतिक जांच से मुक्ति और पूर्ण डिजिटलीकरण
छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों (MSMEs) को राहत देते हुए शिअद अध्यक्ष ने कहा कि लघु उद्योगों को अधिकारियों द्वारा की जाने वाली भौतिक जांच (Physical Inspection) से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

उन्होंने घोषणा की कि सरकार और उद्योगों के बीच होने वाला सारा कामकाज और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएगी। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि उद्यमियों का समय भी बचेगा और वे बिना किसी डर के अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे।

कांग्रेस और 'आप' सरकार पर तीखा हमला
सुखबीर सिंह बादल ने अपने संबोधन में पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार की औद्योगिक नीतियों की कड़ी आलोचना की।

निवेश आकर्षित करने में विफलता: बादल ने कहा कि किसी भी राज्य का असली और बड़ा कर संग्रह बड़े उद्योगों के माध्यम से आता है। लेकिन यह बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों ने ही राज्य में नया निवेश आकर्षित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

आर्थिक पिछड़ेपन का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण पंजाब का उद्योग अन्य राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहा है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। अकाली दल की सरकार बनने पर एक बार फिर से पंजाब को निवेशकों की पहली पसंद बनाया जाएगा।

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असम के दुलियाजान में दर्दनाक घटना: एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत, इलाके में सनसनी

असम के डिब्रूगढ़ जिले के दुलियाजान से एक अत्यंत ही दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सोमवार को एक ही परिवार के तीन सदस्य अपने निजी आवास पर मृत पाए गए। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं से गहन जांच-पड़ताल कर रहा है। डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिजीत गौरव दिलीप ने बताया कि घटना का पता शाम को उस समय चला, जब एक किरायेदार छठ पूजा का प्रसाद देने परिवार के घर पहुंचा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। 

उन्होंने बताया कि पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और अलग-अलग कमरों में शव पड़े मिले। एसएसपी ने बताया कि मृतकों की पहचान मकान मालिक चंद्रकांत भुइयां, उनकी पत्नी एलिजा भुइयां और उनकी बेटी निहारिका भुइयां के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि चंद्रकांत भुइयां ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारी थे।

इसे भी पढ़ें: Assam में 18 हजार हेक्टेयर जमीन खाली कराई, Himanta Biswa Sarma बोले- 3 लाख हेक्टेयर पर अब भी कब्जा

 एसएसपी ने मौके पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘फॉरेंसिक टीम यहां पहुंच गई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा बंद था, लेकिन हमारी टीमें उपकरणों से उसका डेटा हासिल करने की कोशिश करेंगी।’’ एसएसपी ने कहा कि उनकी मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले में सभी पहलुओं से जांच की जाएगी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य और स्थानीय नेता तेरस गोवाला ने दावा किया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस को न केवल इस मामले की जांच करनी चाहिए, बल्कि यह भी पता लगाना चाहिए कि अपराध के मामले क्यों बढ़ रहे हैं।’’

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  Sports

Shreyas Iyer की कप्तानी वाली Team India पर ICC का एक्शन, 5वें ODI में 35% मैच फीस कटी

न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम पर आईसीसी ने जुर्माना लगाया है। टीम को पांचवें और आखिरी मुकाबले में धीमी ओवर गति से गेंदबाजी करने के कारण अपनी मैच फीस का 35 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा। यह मुकाबला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल कर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी।

आईसीसी ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। मैच रेफरी के आईसीसी एलीट पैनल के सदस्य रंजन मदुगले ने भारतीय टीम पर यह जुर्माना लगाया है। उनकी जांच में पाया गया कि निर्धारित समय में भारतीय टीम लक्ष्य से 7 ओवर पीछे रह गई थी। मैच के दौरान मिलने वाली अतिरिक्त समय की छूट को जोड़ने के बाद भी भारतीय टीम तय समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाई थी।

इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे थे। आईसीसी के मुताबिक, अय्यर ने धीमी ओवर गति से जुड़े आरोप को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित जुर्माने पर भी सहमति जता दी। इसी वजह से मामले में अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

बता दें कि आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने पर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाता है। इस नियम के अनुसार, टीम जितने ओवर पीछे रहती है, उसके प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, किसी भी मुकाबले में यह जुर्माना अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही हो सकता है।

इस मामले में भारतीय टीम 7 ओवर पीछे रही, इसलिए खिलाड़ियों की मैच फीस का कुल 35 प्रतिशत जुर्माना तय किया गया है। यह नियम सभी अंतरराष्ट्रीय टीमों पर समान रूप से लागू होता है। इसका मकसद मैच को तय समय के भीतर पूरा कराना और खेल की गति बनाए रखना है।

मैदान पर मौजूद अंपायर पॉल रीफेल और वेन नाइट्स ने भारतीय टीम के खिलाफ धीमी ओवर गति का आरोप लगाया था। तीसरे अंपायर कुमार धर्मसेना और चौथे अंपायर क्रिस ब्राउन ने भी इस मामले में आरोप तय करने में भूमिका निभाई।

गौरतलब है कि धीमी ओवर गति के लिए केवल कप्तान ही नहीं, बल्कि टीम के सभी खिलाड़ियों को जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे मामलों में कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वह निर्धारित समय के भीतर गेंदबाजी पूरी कराने के लिए जरूरी कदम उठाए।

हालांकि, इस जुर्माने का भारत की सीरीज जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां मुकाबला जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी। इस तरह टीम ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन तय समय में ओवर पूरे नहीं कर पाने के कारण उसे आर्थिक जुर्माने का सामना करना पड़ा है।

Wed, 18 Nov 2026 21:27:00 +0530

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