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कुछ तो लोचा है! अब US की सुरक्षा एजेंसी पर अटैक, पूरा नेटवर्क ठप?

अमेरिका में साइबर अटैक हो रहा है या फिर किसी और तरीके से असली सच को छुपाया जा रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर तब आती है जब उसकी सबसे ताकतवर और गोपनीय सुरक्षा एजेंसी का कम्युनिकेशन नेटवर्क अचानक ठप हो जाता है। मतलब सीधे-सीधे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर खतरा पैदा हो गया।  चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब ऐसे नाजुक समय में हो रहा है जब अमेरिका पहले ही ईरान के साथ जंग में बुरी तरीके से फंस चुका है। ना वहां से निकल सकता है और ना ही उसके साथ पूरी तरीके से बड़े युद्ध के मैदान में उतर सकता है। पहले देश भर में प्लेन ठप हो गए। 7000 से ज्यादा विमानों की उड़ाने रोक दी गई। फिर बड़े बैंकों की बैंकिंग सेवाओं पर बुरा असर हो गया और अब तो अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी ही निशाने पर आ गई। सीएनएन की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए द्वारा बेहद गोपनीय और संवेदनशील जानकारी संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संचार नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन सिस्टम अचानक ठप पड़ गया। 

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एनएसए नेट नाम के इस बेहद सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल एनएसए के अधिकारी और कर्मचारी सबसे खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करने के लिए किया करते हैं। इस गड़बड़ी के बाद खुफिया महकमे में किस कदर हड़कंप मच गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनएसए ने अपने कर्मचारियों के दफ्तर आने के समय में बदलाव भी कर दिया। कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शिफ्ट और समय तय किए गए ताकि वे अलग-अलग वक्त पर काम पर आ सके। सूत्रों के मुताबिक यह तकनीकी रुकावट कितनी बड़ी है और इसके पीछे असली वजह क्या है? इन सभी पहलुओं के अंदर खाने जांच चल रही है और आला अधिकारी लगातार स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन जब देश की सबसे संवेदनशील खुफिया एजेंसी का नेटवर्क ठपड़ जाए, बैठ जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह किसी दुश्मन देश का बड़ा साइबर अटैक है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर से किसी भी साइबर हमले की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। वाइट हाउस ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें ऐसा कोई संकेत या सबूत नहीं मिला जिससे यह लगे कि यह कोई साइबर हमला था। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी साइबर हमले के किसी भी संभावना से साफ तौर पर इंकार किया। न्यूज़ मैक्स से बातचीत के दौरान वाइट हाउस के प्रवक्ता लॉरेन बिस ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लगे कि यह कोई साइबर हमला था और अमेरिकी नागरिकों को चिंता करने जैसी कोई बात या संकट नहीं है। भले ही अमेरिकी सरकार हर बार इन घटनाओं को महज तकनीकी खराबी बताकर लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो एनएसए के लिए यह कोई पहला झटका नहीं। इससे पहले साल 2000 में भी एक बड़ी तकनीकी खराबी के कारण एनए के कंप्यूटर सिस्टम लगभग तीन दिनों तक पूरी तरीके से ठप हो गए थे। जिससे मैरीलैंड के पोर्ट मीट स्थित मुख्यालय में खुफिया जानकारी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हुई। 

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वर्तमान हालात साल 2000 से भी अलग हैं। एक तरफ समंदर में ईरान के साथ बारूदी टकराव और दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर आसमान से लेकर बैंकों और अब सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के खुफिया नेटवर्क तक का लड़खड़ाना। आखिर अमेरिका के भीतर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? यह है बहरीन का आसमान। जैसे-जैसे मिसाइलों की रोशनी अंधेरे आसमान में चौंधती है, वैसे-वैसे नारा-त तकबीर सुनाई देता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमलों से खुश है बहरीन की आवाम और ईरानी मिसाइल और ड्रोन के आने पर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करती है। दरअसल रशिया टीवी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बहरीन में आईआरजीसी के हमलों के बीच बहरीन की लोगों ने छतों से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और ईरान के समर्थन में उतरे। अगर यह वीडियो सच है तो यह अपने आप में किसी देश के अंदरूनी हालात की बखूबी अक्काशी कर रहा है। जिसमें दिख रहा है कि ईरान के हमलों से बहरीन के लोगों में खुशी है। 

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आजम खान जेल से रिहा, डासना जेल से निकलकर रामपुर के लिए हुए रवाना; समर्थकों ने किया स्वागत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया. जमानत से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी उन्हें लेने जेल पहुंचे. रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई. अब आजम खान अपने गृह जनपद रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं.

गाजियाबाद कोर्ट में पूरी हुई जमानत की प्रक्रिया

आजम खान की रिहाई के लिए गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर राहत दी थी. शहनवाज और जुनैद ने उनके जमानती के तौर पर दस्तावेज जमा कराए. इसके बाद कोर्ट से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजा गया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत

आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं हुआ था. इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी.

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जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ED की जांच

यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं की जांच से संबंधित है. ED इस मामले में करीब 426 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है. एजेंसी की जांच में सरकारी धन और जमीन से जुड़े कथित अनियमितताओं के पहलुओं को भी शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार

आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने के खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, बुधवार को शीर्ष अदालत ने तत्काल उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामले पर आगे सुनवाई होनी है. इस तरह हाई कोर्ट से मिली राहत और गाजियाबाद कोर्ट में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए.

 

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