यूपी की 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का तोहफा, अब हर महीने मिलेंगे 15,150 रुपये
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने उनकी मासिक प्रोत्साहन राशि में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इस फैसले से प्रदेश की करीब 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं को फायदा मिलेगा. अब उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सकेगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. नई व्यवस्था के तहत आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि 13,150 रुपये से बढ़कर अधिकतम 15,150 रुपये हो जाएगी.
दो अलग-अलग मदों में बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि
सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में कुल 2,000 रुपये का इजाफा किया है. इसमें 1,000 रुपये नियमित स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए और 1,000 रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत होने वाली 66 अन्य गतिविधियों के लिए बढ़ाए गए हैं. अभी तक आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं को नियमित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे. अब राज्य सरकार अपने बजट से इसमें 1,000 रुपये और जोड़ेगी. इससे नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली कुल प्रोत्साहन राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी.
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74 स्वास्थ्य गतिविधियों के आधार पर मिलता है प्रोत्साहन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को कुल 74 तरह की स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें आठ नियमित गतिविधियां और 66 अन्य गतिविधियां शामिल हैं. इन 66 गतिविधियों के तहत काम करने पर आशा कार्यकर्ताओं को अलग-अलग दरों के हिसाब से अधिकतम 9,650 रुपये प्रतिमाह तक मिलते हैं. इसके अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार 1,000 रुपये अतिरिक्त देगी.
इस तरह नियमित गतिविधियों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलने वाली बढ़ी हुई राशि को मिलाकर आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन अधिकतम 15,150 रुपये तक पहुंच जाएगा. सरकार के इस फैसले से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा.
Allahabad High Court का फैसला, तिलहन होने के कारण फल और सब्जी मंडी में नहीं बिक सकता नारियल
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत तिलहन के रूप में वर्गीकृत नारियल की बिक्री फल एवं सब्जी मंडी में नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 12 नवंबर को गाजियाबाद की मेसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कंपनी ने साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में हरे नारियल की बिक्री की इजाजत मांगी थी और उसने कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1964 के तहत नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखे जाने को भी चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार नारियल फल है, इसलिए उसे फल एवं सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। कंपनी ने दावा किया कि वह 2003 से मंडी में नारियल का कारोबार कर रही है और पहले उसे इसकी अनुमति भी दी गई थी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 30 जनवरी 1995 के संशोधन के तहत नारियल को तिलहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
सरकार के मुताबिक, इसकी बिक्री निर्धारित शुल्क चुकाकर गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित खाद्यान्न मंडी में की जा सकती है। पीठ ने कहा कि किसी कृषि उपज का वर्गीकरण केवल उसकी वनस्पति पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यावसायिक उपयोग और बाजार में उसकी पहचान के आधार पर भी होता है। अदालत ने कहा कि हरा नारियल फल के रूप में खाया जाता है, जबकि सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है।
पीठ ने कहा कि सिर्फ हरे नारियल के फल के रूप में सेवन किए जाने से पूरी श्रेणी को व्यावसायिक उद्देश्य से फल नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि पूर्व में अधिकारियों की निष्क्रियता से किसी व्यापारी को कानून के विपरीत कारोबार जारी रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने 1995 के वर्गीकरण को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
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