Shreyas Iyer की कप्तानी वाली Team India पर ICC का एक्शन, 5वें ODI में 35% मैच फीस कटी
न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम पर आईसीसी ने जुर्माना लगाया है। टीम को पांचवें और आखिरी मुकाबले में धीमी ओवर गति से गेंदबाजी करने के कारण अपनी मैच फीस का 35 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा। यह मुकाबला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल कर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी।
आईसीसी ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। मैच रेफरी के आईसीसी एलीट पैनल के सदस्य रंजन मदुगले ने भारतीय टीम पर यह जुर्माना लगाया है। उनकी जांच में पाया गया कि निर्धारित समय में भारतीय टीम लक्ष्य से 7 ओवर पीछे रह गई थी। मैच के दौरान मिलने वाली अतिरिक्त समय की छूट को जोड़ने के बाद भी भारतीय टीम तय समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाई थी।
इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे थे। आईसीसी के मुताबिक, अय्यर ने धीमी ओवर गति से जुड़े आरोप को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित जुर्माने पर भी सहमति जता दी। इसी वजह से मामले में अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।
बता दें कि आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने पर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाता है। इस नियम के अनुसार, टीम जितने ओवर पीछे रहती है, उसके प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, किसी भी मुकाबले में यह जुर्माना अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही हो सकता है।
इस मामले में भारतीय टीम 7 ओवर पीछे रही, इसलिए खिलाड़ियों की मैच फीस का कुल 35 प्रतिशत जुर्माना तय किया गया है। यह नियम सभी अंतरराष्ट्रीय टीमों पर समान रूप से लागू होता है। इसका मकसद मैच को तय समय के भीतर पूरा कराना और खेल की गति बनाए रखना है।
मैदान पर मौजूद अंपायर पॉल रीफेल और वेन नाइट्स ने भारतीय टीम के खिलाफ धीमी ओवर गति का आरोप लगाया था। तीसरे अंपायर कुमार धर्मसेना और चौथे अंपायर क्रिस ब्राउन ने भी इस मामले में आरोप तय करने में भूमिका निभाई।
गौरतलब है कि धीमी ओवर गति के लिए केवल कप्तान ही नहीं, बल्कि टीम के सभी खिलाड़ियों को जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे मामलों में कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वह निर्धारित समय के भीतर गेंदबाजी पूरी कराने के लिए जरूरी कदम उठाए।
हालांकि, इस जुर्माने का भारत की सीरीज जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां मुकाबला जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी। इस तरह टीम ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन तय समय में ओवर पूरे नहीं कर पाने के कारण उसे आर्थिक जुर्माने का सामना करना पड़ा है।
अल नीनो का कहर! फिजी में राष्ट्रीय आपदा घोषित, पानी की भारी किल्लत से मचा संकट
अल नीनो के कारण लंबे समय से चल रहे सूखे और बढ़ती पानी की कमी को देखते हुए फिजी सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी है. फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने बुधवार को बताया कि 'नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट काउंसिल' की सलाह के बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया. आकलन में पाया गया कि 'नेशनल एल नीनो प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान' के तहत संकट की स्थिति वाले सभी मानक पूरे हो चुके हैं.
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपात सहायता और प्रभावित समुदायों की मदद के लिए दो करोड़ फिजी डॉलर (करीब 89 लाख अमेरिकी डॉलर) की राशि मंजूर की है. उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, आपातकालीन जल आपूर्ति को मजबूत करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा करना तथा किसानों की आजीविका को सहारा देना है.
राबुका ने कहा कि दूरदराज के इलाकों, द्वीपीय समुदायों और उन कमजोर लोगों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें पानी और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है. सहायता उपायों के तहत महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने परिवहन सहायता योजना के तहत मिलने वाली मासिक अतिरिक्त राशि बढ़ा दी है, ताकि लोग अल नीनो के असर से बढ़ती लागत का सामना कर सकें.
प्रधानमंत्री के अनुसार, पिछले एक महीने में प्रभावित द्वीपीय क्षेत्रों में 20 लाख लीटर से अधिक आपातकालीन पानी पहुंचाया गया है. वहीं, 'वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी' (डब्ल्यूएएफ) ने भी मुख्य भूमि के कई इलाकों में जरूरी पानी की आपूर्ति की है. इस बीच कृषि, जलमार्ग और चीनी उद्योग मंत्रालय ने लंबे सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए छह नई पहल शुरू की हैं. इन योजनाओं में आपातकालीन जल और सिंचाई व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा, जलवायु के अनुकूल बीज और पौध सामग्री, चीनी उद्योग को सूखे से बचाने के उपाय, परिवार और समुदाय स्तर पर खाद्य सुरक्षा तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है.
सोमवार को फिजी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रातु एंटोनियो ललाबालावु ने कहा कि मंत्रालय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि जल संकट के दौरान भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों. उन्होंने बताया कि कई स्वास्थ्य केंद्रों में पहले से ही बैकअप जल भंडारण प्रणाली मौजूद है, जिससे सामान्य जल आपूर्ति बाधित होने पर भी जरूरी सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं. लगातार कम बारिश के कारण फिजी के पश्चिमी डिवीजन के कई इलाकों में रात के समय पानी की आपूर्ति पर नियंत्रण शुरू कर दिया गया है. बांधों में जलस्तर घट रहा है और जल शोधन संयंत्रों का उत्पादन भी कम हुआ है.
वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी के अनुसार, अगले आदेश तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक पानी की आपूर्ति सीमित रहेगी. इसका मकसद जलाशयों को दोबारा भरने का समय देना और दिन के दौरान पानी की उपलब्धता बनाए रखना है. फिजी मौसम एवं जल विज्ञान सेवा की अक्टूबर 2026 जलवायु रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 27 में से 26 मौसम निगरानी केंद्रों में सामान्य से बहुत कम बारिश दर्ज की गई, जो इस गंभीर जल संकट की ओर इशारा करती है.
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