14 साल की नाबालिग से शोषण मामले में Congress MLA पर POCSO FIR, Bansuri Swaraj ने उठाए सवाल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद बांसुरी स्वराज ने शनिवार को कांग्रेस पर महिलाओं की गरिमा के मामले में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से सवाल किया कि उनके नेताओं के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर वे चुप क्यों हैं, और यौन दुराचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को संगठन में अहम पदों पर क्यों नियुक्त किया गया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, स्वराज ने कांग्रेस नेताओं से जुड़े तीन मुद्दे उठाए। इनमें झारखंड के विधायक भूषण बारा पर लगे बलात्कार के आरोप, मणिपुर के सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को महत्वपूर्ण चुनाव समितियों में शामिल करना, और वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनाव समिति का प्रमुख नियुक्त करना शामिल है। बारा के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्वराज ने कहा एक तरफ भारत अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहा है और छठी मैया की पूजा कर रहा है, जो इस ब्रह्मांड की रचना का स्रोत हैं। वहीं दूसरी तरफ, आप जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह बार-बार महिलाओं का अपमान कर रही है, जो शक्ति का ही रूप हैं। कल भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है, जिसे 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि झारखंड से कांग्रेस के मौजूदा विधायक भूषण बारा पर एक 14 साल की आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं।

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उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विधायक ने नाबालिग को पढ़ाई और बेहतर ज़िंदगी का लालच देकर फंसाया, और फिर उससे घरेलू काम करवाया, साथ ही उसका शारीरिक और यौन शोषण किया। "दरअसल, जांच एजेंसियों ने POCSO एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर ली है। इन दावों और आरोपों को सुनकर रूह कांप जाती है। आरोप है कि विधायक ने उस मासूम बच्ची को पढ़ाई का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। उन्होंने उसे धोखा दिया। उन्होंने उसे बेहतर ज़िंदगी का वादा किया और एक झूठे वादे के ज़रिए 14 साल की नाबालिग को बहला-फुसला लिया। पहले उन्होंने उससे घर के काम करवाए, उसे पीटा, और बाद में यौन शोषण के भी आरोप सामने आए हैं," उन्होंने कहा। रांची के विधानसभा पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत के अनुसार, नाबालिग ने आरोप लगाया है कि उसे मई 2026 में स्कूल में दाखिला दिलाने और पढ़ाई में मदद करने के बहाने शहर लाया गया था। लेकिन, उसे कथित तौर पर विधायक के सरकारी आवास पर ले जाया गया और वहां उससे घरेलू काम करवाए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 अगस्त को विधायक ने उसका यौन शोषण किया।

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हटिया के पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस' (POCSO) एक्ट और 'जुवेनाइल जस्टिस' एक्ट के तहत बारा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बारा ने इन आरोपों से इनकार किया है और इन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा रची गई "पूरी तरह से मनगढ़ंत" साजिश बताया है। इसके अलावा, स्वराज ने मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की समितियों में अहम पदों पर अकोइजम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस से सवाल भी पूछा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की 11 छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का हवाला दिया।

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NCR में Air Pollution पर सख्ती, Bhupender Yadav ने अधिकारियों की तय की सीधी जवाबदेही

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानता। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को समन्वित तरीके से लागू करने का आह्वान किया। मंत्री ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) के माध्यम से सतत निगरानी करने और नियमों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।

यादव ने शनिवार को एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे हरियाणा के सात शहरों, उत्तर प्रदेश के चार शहरों और राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करें। ये अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपेंगे।

सीएक्यूएम से आग्रह किया गया है कि वह काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करे। अन्य निर्देशों में ‘परिवर्तन’ योजना में तेजी लाना शामिल है, जिसका लक्ष्य 2028 तक पुराने (बीएस-छह से पहले के) ट्रकों और बसों को बीएस-छह, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। मंत्री ने सभी एजेंसियों को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने एनसीआर के राज्यों से दिल्ली की शीतकालीन कार्ययोजना अपनाने का भी आह्वान किया, जिसमें प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट पर ध्यान देने के साथ यातायात प्रबंधन, घर से काम करने के उपाय, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम शामिल है। ‘ग्रैप’ आपातकालीन उपायों का एक समूह है जिसे तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर से ज्यादा खराब हो जाती है। यादव ने सड़कों के धूल प्रबंधन की समीक्षा की और बताया कि 5,480 किलोमीटर सड़कों को फिर से विकसित करने का लक्ष्य था जिसमें से अब तक केवल 3,221 किलोमीटर सड़कों का ही काम पूरा हो पाया है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘उन्होंने सड़क का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार गड्ढों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त फुटपाथों, सड़क के बीच के हिस्सों और सड़क की शुरुआत से अंत तक पक्की सतह बनाने के काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित वीडियो सर्वेक्षण कराने को भी कहा।’’ बैठक के अंत में यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास, जमीनी स्तर पर जवाबदेही और धरातल पर दिखने वाली ठोस कार्रवाई बहुत जरूरी है।

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