NCR में Air Pollution पर सख्ती, Bhupender Yadav ने अधिकारियों की तय की सीधी जवाबदेही

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानता। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को समन्वित तरीके से लागू करने का आह्वान किया। मंत्री ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) के माध्यम से सतत निगरानी करने और नियमों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।

यादव ने शनिवार को एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे हरियाणा के सात शहरों, उत्तर प्रदेश के चार शहरों और राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करें। ये अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपेंगे।

सीएक्यूएम से आग्रह किया गया है कि वह काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करे। अन्य निर्देशों में ‘परिवर्तन’ योजना में तेजी लाना शामिल है, जिसका लक्ष्य 2028 तक पुराने (बीएस-छह से पहले के) ट्रकों और बसों को बीएस-छह, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। मंत्री ने सभी एजेंसियों को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने एनसीआर के राज्यों से दिल्ली की शीतकालीन कार्ययोजना अपनाने का भी आह्वान किया, जिसमें प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट पर ध्यान देने के साथ यातायात प्रबंधन, घर से काम करने के उपाय, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम शामिल है। ‘ग्रैप’ आपातकालीन उपायों का एक समूह है जिसे तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर से ज्यादा खराब हो जाती है। यादव ने सड़कों के धूल प्रबंधन की समीक्षा की और बताया कि 5,480 किलोमीटर सड़कों को फिर से विकसित करने का लक्ष्य था जिसमें से अब तक केवल 3,221 किलोमीटर सड़कों का ही काम पूरा हो पाया है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘उन्होंने सड़क का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार गड्ढों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त फुटपाथों, सड़क के बीच के हिस्सों और सड़क की शुरुआत से अंत तक पक्की सतह बनाने के काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित वीडियो सर्वेक्षण कराने को भी कहा।’’ बैठक के अंत में यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास, जमीनी स्तर पर जवाबदेही और धरातल पर दिखने वाली ठोस कार्रवाई बहुत जरूरी है।

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ऐसे ही चलता रहा तो Bangladesh को America और China के हाथों बेच देंगे Tarique Rahman!

क्या बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार अपने देश को चीन और अमेरिका के हाथों बेच रही है या गिरवी रख रही है? यह सवाल हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग उठा रहे हैं। दरअसल, बांग्लादेश में एक तरफ चीन की सरकारी कंपनी को महंगी LNG परियोजना का ठेका देकर देश की ऊर्जा व्यवस्था को लंबे समय के लिए विदेशी कंपनी के हवाले करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की शर्तों को लेकर भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। बांग्लादेश में असंतोष इस बात को लेकर है कि आखिर सरकार बिना अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों का आकलन किए, विदेशी शक्तियों के सामने हर शर्त पर हामी क्यों भर रही है? सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक समझौतों और बड़े-बड़े निवेश के नाम पर बांग्लादेश को चीन और अमेरिका की रणनीतिक गिरफ्त में धकेला जा रहा है?

हम आपको बता दें कि ताजा विवाद की शुरुआत कॉक्स बाजार के महेशखाली इलाके में प्रस्तावित तीसरे फ्लोटिंग LNG टर्मिनल से हुई है। 12 नवंबर 2026 को बांग्लादेश सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी China National Energy Engineering and Construction Company (CNEE) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 15 वर्षों में लगभग 12,324 करोड़ टका और 20 वर्षों में करीब 13,161 करोड़ टका भुगतान का प्रस्ताव है।

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विवाद की सबसे बड़ी वजह इसकी लागत है। कंपनी ने प्रतिदिन 3.42 लाख डॉलर की रीगैसीफिकेशन फीस प्रस्तावित की है, जो मौजूदा अमेरिकी कंपनी Excelerate Energy की फीस से लगभग 35 प्रतिशत और Summit LNG की फीस से करीब 37 प्रतिशत ज्यादा है। यानी जिस सेवा के लिए पहले से कम भुगतान किया जा रहा है, उसी सेवा के लिए अब चीन की कंपनी को काफी अधिक रकम देने का सवाल खड़ा हो गया है। यह प्रस्ताव अक्टूबर में लागत की समीक्षा के लिए वापस लिया गया था, लेकिन नवंबर में इसे फिर मंजूरी मिल गई। ऐसे में बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महंगी शर्तों के बावजूद इस समझौते को आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?

चीन का निवेश या भविष्य की आर्थिक निर्भरता का नया रास्ता?

बांग्लादेश में इस फैसले को लेकर ऊर्जा विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े लोगों की आपत्तियां सामने आई हैं। बांग्लादेश की Consumers Association से जुड़े ऊर्जा सलाहकार एम. शमसुल आलम ने सवाल उठाया है कि जब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते प्रस्ताव मौजूद थे, तब महंगी पेशकश को आगे बढ़ाने का आधार क्या था? देखा जाये तो यह केवल एक कारोबारी सौदा नहीं है। LNG जैसी बुनियादी ऊर्जा व्यवस्था में किसी विदेशी कंपनी के साथ 15 से 20 साल का समझौता देश को लंबे समय तक एक खास तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था से बांध सकता है।

साथ ही बांग्लादेश की परेशानी केवल चीन तक सीमित नहीं है। अमेरिका के साथ फरवरी 2026 में हुआ व्यापार समझौता भी देश के भीतर भारी राजनीतिक विवाद का विषय बन चुका है। इस समझौते के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हुए हैं। वामपंथी संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और अर्थशास्त्रियों ने इसे असमान समझौता बताते हुए रद्द करने की मांग की है। आलोचकों की आपत्ति है कि समझौते में बांग्लादेश के लिए 131 शर्तें हैं, जबकि अमेरिका पर केवल छह शर्तों की बाध्यता है। इसके अलावा डिजिटल व्यापार, ऊर्जा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता मिलने की आशंका जताई गई है। समझौते के प्रावधानों को लेकर यह सवाल भी उठा है कि अगर बांग्लादेश किसी तीसरे देश के साथ ऐसा डिजिटल व्यापार समझौता करता है जिसे अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है, तो वाशिंगटन समझौता समाप्त करके ऊंचे टैरिफ फिर लागू कर सकता है।

इसके अलावा, अमेरिकी LNG की खरीद और अमेरिकी उत्पादों के आयात को लेकर भी विरोध है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक नीतियों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। ढाका के शाहबाग और राष्ट्रीय प्रेस क्लब के आसपास हुए विरोध प्रदर्शनों में समझौते को राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। अर्थशास्त्री अनु मोहम्मद ने भी इसे अमेरिकी कॉरपोरेट हितों को फायदा पहुंचाने वाला समझौता बताते हुए संसद में चर्चा के बिना इसे लागू नहीं करने की मांग की है।

साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश एक साथ चीन और अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता बढ़ाता जा रहा है। चीन के साथ LNG टर्मिनल और बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते हो रहे हैं, तो अमेरिका के साथ व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में नई प्रतिबद्धताएं सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ चीन का दखल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी शर्तों के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। देश में विरोध के स्वर इसलिए तेज हो रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका की जरूरतों और शर्तों के हिसाब से फैसले लेने वाला देश न बन जाए।

नेपाल, मालदीव और श्रीलंका: बड़े प्रोजेक्ट, बड़े कर्ज और रणनीतिक निर्भरता की कहानी

इसके अलावा, बांग्लादेश के सामने आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें समझने के लिए नेपाल का उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है। चीन के सहयोग से नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। इस परियोजना पर करीब 21.6 करोड़ डॉलर खर्च हुए। इसमें चीन के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से कर्ज लिया गया। परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बड़े-बड़े अनुमान पेश किए गए और उम्मीद जताई गई कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तथा पर्यटकों की आवाजाही से एयरपोर्ट अपनी लागत निकाल लेगा।

लेकिन जनवरी 2023 में उद्घाटन के बाद पोखरा एयरपोर्ट नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने में नाकाम रहा। यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति बेहद कमजोर रही और एक समय केवल सप्ताह में एक नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित हो रही थी। एयरपोर्ट की आमदनी कर्ज की किस्तों के मुकाबले बेहद कम पड़ रही है। हालात ऐसे बने कि नेपाल को चीन से कर्ज को अनुदान में बदलने का अनुरोध करना पड़ा। निर्माण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर भी नेपाल की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। देखा जाये तो यहां सवाल सिर्फ एयरपोर्ट बनाने का नहीं, बल्कि उस आर्थिक मॉडल का है जिसमें अरबों रुपये की परियोजना खड़ी कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त यात्री, उड़ानें और राजस्व सुनिश्चित नहीं होते। अंत में परियोजना की चमक दिखाई देती है, लेकिन उसकी वित्तीय जिम्मेदारी देश की जनता और सरकार पर आ जाती है।

साथ ही मालदीव का उदाहरण भी इसी बहस को आगे बढ़ाता है। चीन के सहयोग से वहां बड़े पुल, हवाई अड्डे का विस्तार, आवासीय परियोजनाएं और दूसरे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट तैयार किए गए। राजधानी के पास एक द्वीप को चीनी कंपनी को 50 साल की लीज पर देने का मामला भी विवादों में रहा। चीनी कर्ज और परियोजनाओं की लागत को लेकर मालदीव में राजनीतिक बहस हुई। देश के बाहरी कर्ज में चीन की बड़ी हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई गई और बाद की सरकारों को कर्ज पुनर्गठन तथा भुगतान की समयसीमा पर बातचीत करनी पड़ी।

इसके अलावा, श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह इस बहस का सबसे चर्चित उदाहरण है। चीन की वित्तीय सहायता से बने इस बंदरगाह को अपेक्षित व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। बाद में 2017 में श्रीलंका ने चीन की कंपनी को 99 साल की लीज पर इसका संचालन सौंप दिया और इसके बदले लगभग 1.12 अरब डॉलर प्राप्त किए। इस तरह एक रणनीतिक बंदरगाह पर विदेशी कंपनी को इतने लंबे समय तक संचालन अधिकार मिलना अपने आप में गंभीर भू-राजनीतिक घटनाक्रम था।

क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है?

अब बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह भी चीन और अमेरिका के आर्थिक जाल में उलझता जा रहा है? बांग्लादेश के सामने नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के उदाहरण हैं। इन देशों में चीन की मदद से बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाई गईं। एयरपोर्ट, बंदरगाह और दूसरे बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश हुआ, लेकिन परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकीं। नतीजा यह हुआ कि इन देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन में चीन की भूमिका भी बढ़ गई। इसलिए बांग्लादेश में भी यही आशंका जताई जा रही है कि कहीं बड़े निवेश और विदेशी समझौतों के नाम पर देश को ऐसे आर्थिक संकट में तो नहीं धकेला जा रहा, जिससे बाहर निकलना आने वाले वर्षों में मुश्किल हो जाए। बहरहाल, बांग्लादेश के भीतर यह सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है कि तारिक रहमान सरकार देश के हितों को प्राथमिकता दे रही है या चीन और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के सामने सरेंडर करती जा रही है।

-नीरज कुमार दुबे

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