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Others जमीन नहीं सौंपेगा यूक्रेन, NATO सदस्यता के लिए Donbas छोड़ने का US प्रस्ताव नामंजूर
prabhasakshiराष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका (US) ने प्रस्ताव दिया है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हट जाए, जिसके बदले में उसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) की सदस्यता मिल जाएगी। यह जानकारी अबू धाबी में वाशिंगटन, मॉस्को और कीव के बीच हुई त्रिपक्षीय बातचीत के कुछ दिनों बाद सामने आई है। रूस की मुख्य मांग यह रही है कि यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, जिसे कभी पूर्व सोवियत संघ का औद्योगिक केंद्र माना जाता था। हालांकि, ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन इस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन के बाद, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए अमेरिकी दूतों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ - की मॉस्को यात्रा के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते में कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा मानना शामिल नहीं होगा।
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ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिकियों ने एक सवाल उठाया: अगर यूक्रेन नाटो (NATO) में शामिल हो जाता है, तो क्या यूक्रेन डोनबास से पीछे हट जाएगा?' यह पहली बार था जब ऐसा सवाल उठाया गया था। उन्होंने फिर दोहराया कि यूक्रेन अपनी ज़मीन नहीं सौंपेगा। इसके अलावा, ज़ेलेंस्की ने बताया कि एक ऐसे सुरक्षा पैकेज पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और देश के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा अगर अमेरिकी पक्ष, अन्य नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर, हमें इस बात की पक्की पुष्टि देता है, तो मैं अपने यूक्रेनी समाज से पूछूंगा कि वे क्या सोचते हैं: क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं?
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यूक्रेन तटस्थता स्वीकार नहीं करेगा
शनिवार तक रोके गए अपने बयानों में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तटस्थ रहने का वादा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए देश के संविधान में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा अगर पुतिन को उम्मीद है कि यूक्रेन की तटस्थता को संविधान में शामिल किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे भी, हम अभी नाटो (NATO) का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में शुरू हुए मौजूदा संघर्ष को खत्म करने के बजाय, पुतिन का ध्यान यूरोपीय सुरक्षा से जुड़े व्यापक सवालों को फिर से उठाने पर है। उन्होंने कहा पुतिन यूरोप में सीमाओं को बदलना चाहते हैं, यह एक हकीकत है। मुझे यकीन है कि यह यूरोप में सुरक्षा गारंटियों को फिर से तय करने की उनकी सोच का हिस्सा है... यह खतरनाक है, क्योंकि मेरी नज़र में, ऐसी ही चीजें युद्ध या तनाव बढ़ने का कारण बनती हैं। बातचीत जारी रहने के बावजूद, 1,200 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध ने रूस की बड़ी सेना को रोक रखा है। वहीं, यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने शहरों में हीटिंग, बिजली और पानी की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। इससे आम लोगों का मनोबल टूट रहा है। कीव इसे सर्दियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कहता है।
India-US Trade Deal अंतिम पड़ाव पर, US देगा प्रतिस्पर्धियों से बेहतर Tariff लाभ
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन वाशिंगटन ने नई दिल्ली को भरोसा दिलाया है कि उसे अन्य समान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में टैरिफ के मामले में काफी फायदा मिलेगा। हालांकि, यह काफी हद तक अंतिम टैरिफ ढांचे पर निर्भर करेगा, क्योंकि प्रस्तावित समझौते को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने भारत को आश्वासन दिया है कि व्यापार समझौते में उसे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में टैरिफ (शुल्क) के मामले में फायदा मिलेगा। अधिकारी ने कहा हमें देखना होगा कि टैरिफ का ढांचा किस तरह सामने आता है। अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है और भारत चालू वित्त वर्ष (FY) के अंत तक इस समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि साथ ही एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर भी बातचीत चल रही है।
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अधिकारी ने ANI को यह भी बताया कि शुरुआती पैकेज में सेवाओं से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं होंगे; इन्हें दूसरे चरण में लिया जाएगा और अंततः ये एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने बताया कि अंतिम समझौता एक कानूनी दस्तावेज के रूप में होगा, जिसमें अनुबंध होंगे और साथ ही सीमा शुल्क तथा व्यापार सुगमता पर एक विशेष अध्याय भी शामिल होगा।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में
भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत इस समझौते को लेकर बहुत सतर्क है और अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। वह अमेरिकी बाजार में अपने सामान के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर टैरिफ (शुल्क) चाहता है।
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विश्लेषकों का कहना है कि इसी वजह से दोनों पक्षों को समझौता पूरा करने में समय लग रहा है। हालांकि, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने शनिवार को जोर देकर कहा कि ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया गया है और व्यापार समझौता अब 'अंतिम चरण' में पहुंच गया है। उन्होंने कहा हमें पूरी उम्मीद है, और कई मायनों में यह मानकर चल रहे हैं कि हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कुछ आखिरी मुद्दे बचे हैं, और इनमें से कई मामलों में चिंताएं हमारी तरफ से नहीं हैं, क्योंकि बदलाव हमारी तुलना में अमेरिकी पक्ष की तरफ से ज्यादा हुए हैं। उन्होंने कहा उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी दौर में हर कोई थोड़ा बेचैन हो जाता है।
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